अप्सरा विष्ट

सुर्खेत, १३ माघ । 

१७ असार २०८१, विहान ५ बजे । भेरी नगरपालिका–५ जाजरकोटकी सुमित्रा विक वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत जाने तयारी गरेका श्रीमान कैलाश विकका लागि ऋण खोज्न घरबाट निस्केकी थिइन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि टहरोमा जिवन निर्वाह गरेको सुमित्राको घर उनी निस्कएको केही छिनमै पहिरोले पुर्‍यो र पाँच वर्षको छोरा गुमाइन ।

पहिरोमा परेर श्रीमान घाइते भए । कुवेतका लागि भिसा आएपनि पहिरोमा परेर घाइते भएका कैलाश जान सकेनन् । ‘भूकम्पले घर लग्यो, पहिरोले छोरा,’  सुमित्रा भन्छिन्,’ परिवार नै छिन्नभिन्न बनायो ।” अहिले उनका सासू ससुरा, नन्द र देवर कमाउन भारत पसेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्लाकै नलगाड नगरपालिका–२ डाँडागाउँमा भूकम्पले घर भत्किएपछि टहरोमा बस्दै आएका लालबहादुर परियारको घर पुरिंदा २०८१ भदौं ३ गते उनी सहित उनकी श्रीमती मनिसा विक र २ वर्षीय छोरा शुभम परियारको मृत्यु भयो । यस्तै, जिल्लाकै कुशे गाउँपालिकामा भूकम्प पीडितको अस्थायी टहरामा पहिरो जाँदा तीन जना घाइते भएका थिए ।

२०८० कार्तिक १८ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने रुकुम र जाजरकोटका ४८ हजार परिवार घरबारविहिन भएका थिए । घरबारविहिन भएर अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका घरपरिवारहरु हरेक वर्षको बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार जाजरकोट जिल्लामा ७ जना भूकम्प पीडितको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ । गत वर्षको हिउँदमा चिसो थेग्न नसक्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गएको थियो । जाजरकोटमा मात्र ४८ हजार ५ सय १६ घरमा भूकम्पले क्षति गरेको थियो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष लालबहादुर चन्द हिउँदमा शित  र बर्खामा पहिरो र बर्षाका कारण भुकम्प पिडित समस्या परेको बताउँछन् । ‘सुरक्षित ठाउँमा राख्न हामिसँग बजेट छैन् ।

भुकम्प पिडितले गुनासो हामीसँग गर्छन । हामीले उहाँलाई दिने केही पनि छैन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित गाउँका बस्तीहरु मनसुनजन्य विपदको जोखिममा रहेका छन् । २०८१ को जेठमा सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार सातवटा पालिकाका दुई सय ३१ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचिमा राखिएको छ । तर, अहिले सम्म वस्ती स्थानानान्तरण गरिएको छैन । रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले भूकम्पले थला परेका बस्ती बाढीपहिरोका कारण थप पीडित बनेको बताए । उनका अनुसार न व्यक्तिगत आवास सुरक्षित बन्नसकेका छन् । नत स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना पुनर्निर्माण भएका छन् ।

सुरक्षित आवास पाउने हरायो आस

भूकम्पबाट घर भत्किएपछि टहरोमा बस्दै आएकाहरुका लागि सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने भनिएपनि लामो समय सम्म पीडितले आवास पाउन सकेका छैन । सरकारले आवास बनाइदिनेमा उनीहरुको विश्वास हराउन थालेको छ । भेरी नगरपालिका–१, कोल्चौर जाजरकोटका उदयराम कामी आफ्नो भत्केको घर पुनर्निर्माण हुनेमा विश्वस्त नरहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘मेरो परिवारका ६ जना सदस्य भूकम्पमा गुमाउन पुगे । सरकारले स्थायी आवास बनाइदिने प्रतिक्षा थियो, तर आशा मर्दै गइरहेको छ । पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण र वस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनुमा सम्बन्धित निकाय बीच स्पष्ट अवधारणाको अभाव, जनशक्तिको कमी, फोकल पर्सन नतोकिनु, गुनासो सम्बोधन प्रक्रिया स्पष्ट नहुनु रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिदा नागरिकहरुको बिचल्ली भइरहेको बताउँछन् । अस्थायी आवास निर्माणदेखि नै भइरहेको लापरवाहीका कारण पैसा भएकाहरुलाई समेत घर बनाउन समस्या भइरहेको उनले बताए ।

ढिला गरी बनाइएको कार्याविधिअनुसार भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनामा गरिनुपर्ने क्षतिको आँकलनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताउँछन्  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थपान प्राधिकरणका सिडिइ सुशील कुमार श्रेष्ठ । ‘सुरुमा भूकम्प पश्चात पनुर्निर्माण कार्यअघि बढाउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि निर्माणमा समय लाग्यो, कार्यविधि बनेपछि आवश्यक बजेट अभावका कारण समयमै क्षतिको आँकलन गर्न सकिएन ।’

उनले पछिल्लो समय क्षतिको आँकलन भई स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा लाभग्राहीको विवरण पठाएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र संरचना प्रवलिकरणको कामले गति लिने दावी गरे । हालसम्म संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा ४८ हजार पाँच सय १६ लाभग्राहीमध्ये ४१ हजार सात सय ११ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् ।

साथै, ३५ हजार ५८३ ले दोस्रो किस्ता पाएका छन् भने ६ हजार एक सय २८ ले  दोस्रो किस्ताको रकम पाउन बाँकी छ । रुकुम पश्चिमका ३२ हजार नौ सय ९६ ले पहिलो किस्ता पाए भने दुई हजार एक परिवार अझै पर्खाइमा छन्‌ । सल्यानका चार हजार चार सय सात परिवारमध्ये दुई हजार सात सय २५ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन्‌ ।

सरकारले गत जेठदेखि २५ हजारका दरले दोस्रो किस्ताबापतको रकम वितरण सुरु गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार पालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार अस्थायी आवास अनुदानतर्फ प्रारम्भिक लाभग्राही सूचीमा ४८ हजार पाँच सय १६ जना समावेश भएका थिए ।

तीमध्ये ४१ हजार सात सय ११ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने ३५ हजार पाँच सय ८३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन् । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहबाट सम्झौता भएर आएका लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर रकम माग गरिएको बताए । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलन गरेर आएको विवरण अनुसार पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मौसमी विपद्बाट पाँच सय ४६ को मृत्यु

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणबट हेर्दा बहुपर्कोपिय जोखिममा छ । यहाँ वर्षेनी मौसमी फेरबदलका कारण हजारौ नागरिक पुर्ख्यौली थलोबाटै विस्थापित भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीमा गएको विगत आठ वर्षको अवधिमा विभिन्न मनसुनजन्य विपद्मा परी पाँच सय ४६ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक नेपाल प्रहरीसँग छ ।

त्यस्तै, नौ सय ९४ जना घाइते, ५४ जना बेपत्ता तथा ९० हजार ६० जना पूर्णरुपमा विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ । यस अवधिमा पाँच हजार सात सय ४१ वटा विपद्का घटना घट्दा ७३ हजार चार सय २६ घरहरुमा क्षति पुगेको छ, भने ६ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ८३ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपाल दिगो विकास लक्ष्य, स्थिति र मार्ग्चित्र सन् २०१६–२०३० ले नेपालमा हरेक बर्ष हिंशाले भन्दा पहिरो, बाढि वायु प्रदूषण लगायतका कारण मानिसको बढि ज्यान जाने गरेको देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले उत्थानशील नेपाल अर्थात दिगो भौतिक संरचनाको परकल्पना गर्दै बलिया तथा गुणस्तरीय योजनाबद्ध सुरक्षित पूर्वाधारमा भवन र बस्तीहरु निमार्ण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०६६ र विपद् जोखि व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कार्यायोजना सन् २०१८–२०३० ले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राहत तथा उद्दारकेन्द्रित अवधारणाबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रित बृहत्तर अवधारणालाई अवलब्न गरेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्पछिको उद्दार र राहतमै ध्यान केन्द्रित गराउँदा हजारौँ नागरिक बर्सेनी विस्थापित हुँदै गएका छन् ।

स्थापना भएको ६ बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा गरी अर्बौ रकम मनसुनजन्य प्रकोटबाट पीडित नागरिकलाई राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराएको छ । तर, विस्थापितको पुनर्स्थापनामा भने सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।