सुर्खेत, १० माघ । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठेक्का लिने तर समयमा काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने  रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोडन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । भौतिक योजना तथा शहरी विकास मन्त्रालयको अर्ध वार्षिक कार्यक्रममा  मुख्यमन्त्री कँडेलले जतिसुकै  पहुँच र शक्ति भएपनि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको  प्रक्रिया मिलाएर ठेक्का तोडन निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले आवश्यक बजेट छुट्टयाउने तर समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेर अलपत्र पार्दा त्यसले सरकारप्रति नै नागरिकको अविश्वास पैदा हुने बताए । उनले भने, ‘पैसा छ, काम भइरहेको छैन र योजनालाई अलपत्र छाडछ भने त्यस्ता निर्माण व्यवसायीप्रति हामी कुनै लचिलो हुनुपर्ने  जरुरी र्छैन ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले सकेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेर आयोजना सपन्न गर्ने दायित्व तिर लाग्न र सहजीकरणले समेत परिणाम नदेखिए नियमसंगत रुपमा ठेक्का अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश राजधानी अर्न्तगतका सडक निर्माणमा लापरवाही गर्दा पूर्वमन्त्रीको समेत ठेक्का तोडिएको बताउँदै  ठेक्का तोडदा तोडिएका ती आयोजनाहरुलाई पुनः संचालन गर्न आवश्यक तयारी समेत गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि हामी बाहलवाला सांसद र मन्त्रीसमेत संग्लन भएको ठेक्का तोडेका छौँ, पावरबाट नडराउनुहोस, सरकार त्यसको जिम्मा लिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले काम सम्पन्न गरिसकेपछि भुक्तानीमा ढिलाई नगर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ भने बाहाना नबनाउनुस, बोलाएर भएपनि भुक्तानी दिनुस् ।’ समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले पुरानै मानसिकताले नागरिकले खोजे जस्तो परिणाम दिन सम्भव नभएकोले सबैले कार्यशैली समेत बदल्नुपर्ने बताए ।

नागरिकको अपेक्षा र राज्य सयन्त्रका कार्यशैलीबीच निकै खाडल रहेकोले परम्परागत कार्यशैलीले परिणाम सम्भव नहुने मुख्यमन्त्री कडेलको धारणा थियो । मुख्यममन्त्री कँडेलले नागरिकले रिजल्ट खोजिरहेको र नागरिकले खोजे जस्तै रिजल्ट दिने विषयमा पुरानै कार्यशैलीले सम्भव नहुने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले पछिल्ला तीन वर्षभन्दा अघिका केही आयोजनाहरु रुग्ण रहेकाले त्यसबारे समयमा निर्णय लिनुपर्ने बताए ।  उनले चालु आवमा करिव ८२ प्रतिशत खरिद प्रक्रियामा गइसकेको र केही बहुवर्षिय आयोजना स्वीकृतीको चरणमा रहेको माघ मसान्तसम्म सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसक्ने बताए ।