आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने देखिएको छ । निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक्लै मैदानमा उत्रिएको छ । अन्तिम समयमा तीन दलबीच भागबण्डा नमिल्दा बनेको यो अवस्थाले कर्णालीको समसामयिक राजनीतिक यथार्थ र दलहरूबीचको विश्वासको खाडललाई प्रष्ट देखाएको छ । आगामी फागुनमा एक राष्ट्रपतिबाट मनोनितसहित १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । तीमध्ये १८ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कर्णालीबाट महिलातर्फ सुर्खेतकी सुमित्रा विसी र अन्यतर्फ जाजरकोटका मायाप्रसाद शर्माको कार्यकाल सकिन लागेकाले प्रदेशका दुई सिट रिक्त हुँदैछन् । यी दुवै सिटमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन र नेकपाबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ ।

उम्मेदवारीको संरचना हेर्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट कांग्रेसका ललितजंग शाही र एमालेकी मिनासिं रखाल उम्मेदवार बनेका छन् । शाही कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति हुन् भने उनी पहिलो संविधानसभा सदस्यसमेत भइसकेका अनुभवी नेता हुन् । रखाल पनि प्रदेशसभा सदस्य हुँदै पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । अर्कोतर्फ, नेकपाबाट बुद्धिप्रसाद शर्मा र अन्जु महतारा शाही उम्मेदवार बनेका छन्, जो राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अनुहारका रूपमा चिनिन्छन् ।

अनुभव र संगठनात्मक बलका हिसाबले गठबन्धनका उम्मेदवारहरू तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिन्छन् । यस निर्वाचनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मतभारको समीकरण हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था छ । कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मतभार स्पष्ट बहुमतमा छ । कांग्रेससँग प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी सबैभन्दा बढी मतभार रहेको छ भने एमाले दोस्रो ठूला साझेदारका रूपमा गठबन्धनमा छ । यी दुई दलको संयुक्त मतभार तीन हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जुन नेकपाको कुल मतभारभन्दा उल्लेखनीय रूपमा धेरै हो । यही कारण यस पटक कर्णालीबाट नेकपाले आफ्नो रहेको एक सिट पनि गुमाउने सम्भावना प्रायः निश्चित देखिन्छ । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, कर्णालीमा नेकपाको प्रभाव क्रमशः खुम्चिँदै गएको संकेत यो निर्वाचनले दिएको छ । उता कांग्रेस भने कर्णालीमा मतभारका हिसाबले सबैभन्दा बलियो दल बनेको छ । एमालेसँगको गठबन्धनले कांग्रेसको सम्भावनालाई झनै सुरक्षित बनाएको छ ।

यद्यपि, गठबन्धनको राजनीतिले सिट जित्ने सम्भावना बढाए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वास र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती भने उस्तै छ । अन्ततः कर्णालीको राष्ट्रियसभा निर्वाचन दुई सिटको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, प्रदेशको बदलिँदो राजनीतिक दिशा, दलहरूको संगठनात्मक क्षमता र गठबन्धन राजनीतिले ल्याएको प्रभावको प्रतिबिम्ब हो । सिटको जित–हारभन्दा पनि कर्णालीका जनताको अपेक्षा अनुसार विकास, सुशासन र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूले कति जिम्मेवार भूमिका खेल्छन् भन्ने हो ।

विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनपछि देशको विषम परिस्थतीबाट गुज्रिरहेको छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलपछि हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनले आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सघाउ पुग्ने देखिन्छ । सुरक्षा र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर सशंकित बनेका दलहरु राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको चुनावमा होमिने संकेत देखाएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसर्थ, सरकारले राष्ट्रियसभा होस् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई भयरहित निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गराउन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा हुन आवश्यक छ ।