गाेेल्डेन बुढा

जुम्ला,२८ मंसिर।
कर्णालीका लागि २०६८ साल सामान्य राजनीतिक वर्ष थिएन। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ले केवल एउटा संस्थाको जन्मको बहस उठाएन, यसले कर्णालीप्रति राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमै प्रश्न खडा गर्‍यो। जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद नरेश भण्डारीले अघि सारेको विधेयकसँगै कर्णाली फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो।तर, त्यो बहस सहानुभूतिभन्दा बढी शंका, अविश्वास र अस्वीकारले भरिएको थियो।‘कर्णालीजस्तो दुर्गम, गरिब र पूर्वाधारविहीन भूगोलमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्ष काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म गुञ्जियो। समर्थनभन्दा अवरोध धेरै थिए।

विधेयक पारित भएपछि त विरोध झनै चर्कियो। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय जुम्ला राख्ने निर्णयले जुम्लाकै राजनीतिक वृत्त विभाजित भयो। आफ्नै दल र आफ्नै भूगोलबाट ‘जुम्लामा चल्दैन’ भन्ने आवाज उठ्यो। भण्डारीमाथि पछि हट्न दबाब पर्‍यो।तर,कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुनै सामान्य परियोजना थिएन। यो कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि राज्यले लामो समयदेखि गर्दै आएको उपेक्षालाई स्वीकार गर्दै गरिएको संरचनात्मक हस्तक्षेप थियो। जहाँ चिकित्सक बस्न नमान्ने, अस्पताल प्रमुख स्वास्थ्यकर्मीले चलाउने र गम्भीर बिरामीले उपचार नपाएर मृत्यु कुर्नुपर्ने नियति थियो, त्यहीँबाट प्रतिष्ठानको यात्रा सुरु भयो।तत्कालीन कर्णाली अस्पताललाई आधार बनाएर अघि बढेको प्रतिष्ठानले केही वर्षमै कर्णालीको स्वास्थ्य परिभाषा बदलिदियो। चिकित्सक टिक्न थाले, विशेषज्ञ आए, पढाइ सुरु भयो।

कर्णाली अब ‘डक्टर नआउने ठाउँ’ होइन, ‘डक्टर उत्पादन हुने भूगोल’ बन्न थाल्यो। आज जुम्लामा बिरामीले चिकित्सक रोजेर उपचार पाउँछन्। चिकित्सा शिक्षाका कक्षा सञ्चालनमा छन्। भारतसहित छिमेकी मुलुकका विद्यार्थीसमेत जुम्ला पुग्न थालेका छन्। कर्णाली पहिलो पटक केन्द्रको दया र मायाले होइन, आफ्नै क्षमताको उदाहरण बन्दै गएको छ।प्रतिष्ठानका संस्थापक नरेश भण्डारी भन्छन्, “यो संस्था गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र अभावविरुद्धको मिसाइल हो।” उनको दाबी राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित रहेन, व्यवहारमा देखिन थाल्यो। कर्णालीका छोराछोरीले आफ्नै आँगनमा डाक्टर पढ्ने अवसर पाए। स्वास्थ्यसँगै शिक्षा र अनुसन्धानका ढोका खुले।यो परिवर्तन आकस्मिक थिएन। २०६४ सालमा जुम्लावासीले भण्डारीलाई दिएको अत्यधिक मतबाट जन्मिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम थियो। यसअघि जुम्लाबाट केन्द्र पुगेका प्रतिनिधिले विकासका ठूला कुरा गरे।हरिश्चन्द्र महतले खलंगामा बिजुली पुर्‍याए, अदनसिंह कठायतले विमानस्थलको पहल गरे।तर त्यसपछि लामो मौनता रह्यो। भण्डारीले भने सिंगो कर्णालीको परिभाषा बदल्ने परियोजना अघि सारे।स्वास्थ्यपछि उनको ध्यान सभ्यतामा केन्द्रित भयो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भएको ठीक १० वर्षपछि उनले कर्णाली प्रदेशसभामा सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक दर्ता गराए। संघीय व्यवस्थापछि प्रदेशसभामा दर्ता भएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक यही हो। नेपाल एकीकरणपछि २ सय ३२ वर्षसम्म सिँजा सभ्यताको संरक्षण र विकासका लागि ठोस कानुनी आधार नबनिएको अवस्थामा आएको यो विधेयक ऐतिहासिक मानिन्छ।१२औँ शताब्दीमा तिब्बती मूलका राजा नागराजले स्थापना गरेको खस सभ्यताको मुहान सिँजा, नेपाल एकीकरणका क्रममा बहादुर शाहले विसं १८४६ मा कब्जा गरेको इतिहास बोकेको क्षेत्र हो। तर आधिकारिक संरचना नहुँदा यहाँका पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण हुन सकेको थिएन।

विधेयकले कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा प्राधिकरण स्थापना गर्ने, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभा रहने तथा भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण–अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको दस्तावेजका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।यद्यपि प्रदेशसभामा पारितिको अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा तुहियो। पछि संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तोक लगाएर औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयको राय–सहमति पछि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संघीय संसद्मा पेश हुने प्रक्रियामा यो विधेयक अहिले प्रतीक्षामा छ। पुनर्जीवनको अपेक्षा भने कायम छ।ऊर्जा क्षेत्रमा पनि कर्णालीको अँध्यारो चिर्ने काम भण्डारीकै पहलमा अघि बढ्यो। जुम्लाको दुर्गममा पातारासी गाउँपालिका–१ गडीगाउँको ९ सय ९८ किलोवाट क्षमताको चुकेनी खोला साना जलविद्युत् आयोजना आज जुम्लाको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधार बनेको छ। २०७६ मा सुरु भएको आयोजनाले करिब ७ हजार ५ सय घरधुरी उज्यालो बनाएको छ। मासिक ७ देखि ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको यस आयोजनाले टुकी र सल्लाको दियालोको युग अन्त्य गरेकाे छ।यसको निरन्तरतामा ७५ मेगावाट क्षमताको जवा–तिला जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्दैछ। तिला गाउँपालिका–३ कुडारीमा निर्माण हुने करिब ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो। प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ। आयोजना केवल जुम्ला उज्यालो बनाउने होइन, राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षा बोकेको छ।समुन्द्र सतहदेखि ३ हजार ९ सय १८ मिटर उचाइमा रहेको कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना ‘धौलीगाड बृहत खानेपानी आयोजना’ अघि बढिरहेको छ। १ अर्ब २६ करोड लागतको यस आयोजनाबाट चन्दननाथ नगरपालिका १ देखि १० वडाका गुठीचौर गाउँपालिकाका ३ देखि ५ र तातोपानी गाउँपालिकाको १ देखि ६ वडा गरी ९ हजार १ सय ८ घरधुरीका ४४ हजार १ सय ६३ जनसंख्या लाभान्वित हुने छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सभ्यता र आधारभूत सेवामा देखिएका यी हस्तक्षेपहरूले नरेश भण्डारीलाई कर्णालीको राजनीतिमा ‘विकासवादी नेता’को पहिचान दिलाएका छन्।आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार जुम्लाले नरेश भण्डारी खाेजिरहेेकाे छ।कर्णालीलाई गरिबी, भोकमरी र अभावको प्रतीकबाट सम्भावनाको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने यो यात्रा अझै पूरा भएको छैन। तर,जुम्ला र कर्णाली इतिहासको बोझ मात्र होइन, भविष्यको दाबी पनि हो।