काली बहादुर परियार
जुम्ला,१७ माघ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा जुम्लामा राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएका छन् । तर, ती गतिविधि आचारसंहिता र कानुनी सीमाभित्र छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्न थालेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जुम्लाले सञ्चालन गरेको निर्वाचन लक्षित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको सार्वजनिक भएकाे छ ।

शनिबार जुम्लाको उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रमलाई पार्टीले निर्वाचन तयारी तथा प्रशिक्षण भन्दै आयोजना गरेको थियो ।

तर उक्त कार्यक्रममा बालबालिकालाई उपस्थित गराइ नारा लगाउने, स्वागत, सम्मान, नाचगान गरेकाे दृश्य सार्वजनिक भए पछि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।

कार्यक्रम नरेश भण्डारीको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा राजनीतिक सन्देश प्रवाह हुने खालका भाषण, नाराबाजी तथा प्रशिक्षण सत्र चलेको थियाे । यही क्रममा बालबालिकालाई मञ्च वरिपरि राखिएको र कार्यक्रममै सक्रिय रूपमा नाच्न प्रयोग गरिएको दृश्यले निर्वाचनकाे आचारसंहिता उलंघन गरेकाे छ ।

नेपालको प्रचलित कानुन तथा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुसार बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि, प्रचारप्रसार, सभा सम्मेलन वा प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

बाल अधिकार सम्बन्धी कानुनले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट टाढा राख्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, जुम्लामा भएको नेकपाकाे चुनावी कार्यक्रमले ती प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएकाे देखिन्छ ।

बालबालिकाको प्रयोगलाई गम्भीर विषय भन्दै निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण रहेकाे चन्दननाथ नगरपालिका ६ का युवा हरि थापाले बताए ।

उनका अनुसार, बालबालिका कुनै पनि दलको राजनीतिक औजार होइन् र कुनै कार्यक्रमका सामेल गराउन पाउने संविधानकाे धारामा उल्लेख गरेकाे छैन् ।

उनले भने, यसरी खुले आम आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन बस्नु चिन्ताजनक रहेकाे दु:खेसाे पाेखे । सार्वजनिक भएका दृश्य र भिडियोहरूले उक्त निर्वाचन आचारसंहिता लाई कमजोर बनाएको छ ।

यस घटनाले जुम्लामा निर्वाचन आचारसंहिता कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको मार बालबालिका माथि पर्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

अब सबैको ध्यान निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन र बाल अधिकार संरक्षण निकायको भूमिका तर्फ केन्द्रित छ ।बालबालिकाको प्रयोग राजनीतिक शक्तिको छायाँमा फेरि पनि सामान्य घटनाजस्तै बेवास्ता हुने चिन्ता रहेकाे छ ।