कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिएको नागरिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट नसर्ने रोगहरुको जोखिम बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको बैशाखबाट नसर्ने रोगलाई समयमै रोकथाम, उपचार तथा परामर्श गरी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ निःशुल्क नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । जस अन्तर्गत कर्णालीका आठ जिल्लामा २२ हजार सात सय ५१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणको नतिजाले कर्णालीमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मिर्गौला सम्ब्न्धिका रोगहरु गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् ।

शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालले आयोजना गरेको नर्सर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रदेश प्रमुख प्रदिपराज अधिकारीले परीक्षण गरिएका कुल नागरिकमध्ये दुई हजार पाँच सय ३६ जना (११ प्रतिशत)मा उच्च रक्तचाप देखिएको बताए । तथ्यांक अनुसार एक हजार चार सय २८ जना (६ प्रतिशत) मधुमेहबाट पीडित भेटिएका छन् भने सात सय ९४ जना (३ प्रतिशत)मा मिर्गौला सम्बन्धी समस्या देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कर्णाली सरकारसँग मिलेर यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुढृढिकरणमा काम गर्दै आएको छ । नेपालमा मृत्युको मुख्य कारण नर्सर्ने रोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीमा मुटु, मधुमेह, क्यान्सर र दीर्घकालीन श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरु बढ्दै गएको बताए ।

‘नसर्ने रोगका कारण अकाल मृत्युको दर बढ्दो छ, जसले परिवार र देशको आर्थिक अवस्थामा ठूलो भार थपेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा नेपालमा अधिकांश मृत्यु झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए र ई, डेंगु, औलो लगायतका रोगका कारण हुने गरेको थियो ।’ पछिल्ला केही वर्षयता कर्णालीमा खानपान र जीवनशैलीमा आएको अस्वस्थ परिवर्तनका कारण नसर्ने रोगको भार बढ्दै गइरहेको विभिन्न प्रादेशिक र राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण राज्यलाई थप व्ययभार थपिदै गएको छ । प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत कर्णालीका एक सय ३५ जनालाई एक करोड १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नसर्ने रोगहरू विशेष गरी अस्वस्थकर जीवनशैली वा जोखिमपूर्ण व्यवहारहरू जस्तै सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग, अस्वस्थकर खानपिन, अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता र मदिरापानको हानिकारक प्रयोग आदिका कारण लाग्दछ । जोखिमपूर्ण व्यवहारहरूको रोकथाम र नियन्त्रण गरेमा धेरैजसो नसर्ने रोगहरू लाग्नबाट बच्न सकिने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । बाल्यावस्था तथा युवावस्थामा स्वस्थकर जीवनशैली अपनाएमा पछि वयस्क अवस्थामा गएर नसर्ने रोगहरू लाग्नबाट बच्न सकिने अधिकारीले बताए ।

सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी जोखिम

जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै नागरिकमा नसर्ने रोग सम्बन्धिका स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । सुर्खेतमा तीन हजार चार सय ३७ जनाको परीक्षण हुँदा आठ सय ३५ जनामा उच्च रक्तचाप, तीन सय ७९ जनामा मधुमेह र दुई सय ७७ जनामा मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ । यसले शहरीकरण, जीवनशैली र खानपानसँग सम्बन्धित जोखिमहरू बढ्दै गएको संकेत गर्छ । यस्तै, दैलेखमा चार हजार आठ सय ९२ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चार सय २२ जनामा उच्च रक्तचाप, तीन सय ८९ जनामा मधुमेह र दुई सय २३ जनामा मिर्गौला समस्या देखिएको छ ।

सल्यानमा परीक्षण गरिएका तीन हजार ७३ जनामध्ये चार सय ४९ जनामा उच्च रक्तचाप र एक सय ८७ जनामा मधुमेह भेटिएको छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पा जस्ता दुर्गम जिल्लामा परीक्षण संख्या कम भए पनि नसर्ने रोगको जोखिम भने कम नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । मुगुमा सात सय ४७ जनाको परीक्षण हुँदा ९९ जनामा उच्च रक्तचाप देखिएको छ भने हुम्लामा दुई हजार एक सय १२ जनाको परीक्षणमा ८६ जनामा उच्च रक्तचाप पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच अभावका कारण वास्तविक समस्या तथ्यांकभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार यो तथ्यांकले कर्णालीमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, जीवनशैली सुधार, पोषण सचेतना र प्रारम्भिक उपचार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संकेत गरेको छ । विशेषगरी उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता दीर्घ रोग समयमै नियन्त्रण गर्न नसके जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बानियाले बताए ।

नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमले कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको प्रभावकारी नीति, बजेट र स्थानीय तहसँगको समन्वय अपरिहार्य रहेको बानियाले बताए । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मदिराको हानिकारक प्रयोग, अस्वस्थ खानपान अर्थात धेरै नुन, चिनी र चिल्लो पदार्थको सेवन, प्रसोधित खाद्यपदार्थको प्रयोग, शारीरिक व्यायामको कमी र प्रदुषणका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए ।

नीति र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी, कमजोर नियमन र अनुगमन प्रणाली, उपभोक्ताहरूमा सचेतनाको कमी, क्षेत्रगत समन्वयको अभावले नसर्ने रोगको प्रकोपले बढवा पाइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । नसेर्ने रोगको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्यमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने, हानिकारक उत्पादनहरूको विज्ञापन र बिक्री वितरणको अनुगमन गर्ने, समुदाय स्तरमा स्वस्थ जीवनशैली र खानपानबारे शिक्षा दिने, सरकारी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन भए नभएको लेखाजोखा गर्ने संयत्र विकास गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने अध्यक्ष बानियाको भनाई छ ।

कानून बनेपनि व्यवहार परिवर्तनमा चुनौती

कर्णाली प्रदेशलाई ‘अर्गानिक कर्णाली’को रूपमा विकास गर्ने सरकारी नीति र कानुनी व्यवस्था बने पनि कार्यान्वयन र नागरिकको व्यवहार परिवर्तन मुख्य चुनौती बनेको कार्यक्रममा  सहभागी सरोकारवालाले बताए । स्वस्थ, सुरक्षित र सन्तुलित खाद्य प्रणाली निर्माणका लागि अनुगमन, जनचेतना र व्यवहारिक अभ्यासलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव संजिव कुमार कर्णले नागरिकले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तु कत्तिको सुरक्षित र स्वस्थ छ भन्नेमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए । कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा रासायनिक विषादीको प्रयोग कम हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि अझै सतर्कता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ‘रैथाने बालीको उपभोग कर्णालीमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी छ, यो हाम्रो शक्ति हो,’ उनले भने, ‘अर्गानिक कर्णालीलाई आत्मसात् गर्न मन्त्रालयले विभिन्न ऐन–नियम बनाइसकेको छ ।’

उनका अनुसार ज्ञान भए पनि व्यवहार परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले आहार र खाद्य प्रणालीका सवालमा प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको बताए । स्वस्थ खाना र रैथाने बालीको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हिजो सामाजिक विकास नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास मानिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर उत्पादकत्व बढाउने नाममा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र रासायनिक वस्तु प्रयोग गर्‍यौं, जसको नकारात्मक असर अहिले देखिँदैछ ।’

योगीका अनुसार दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘अर्गानिक कर्णाली’ निर्माणका आधार तय गरिसकिएको छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु मुख्य कार्यभार हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले उत्पादन बढाउने होडमा त्यसको परिणाम र वातावरणीय असरलाई बेवास्ता गरिएको स्वीकार गरे । ‘उत्पादनको भोक जाग्दा के परिणाम आउँछ भन्नेमा ध्यान दिएनौं,’ उनले भने, ‘यसले माटो अस्वस्थ बनाएको छ, पृथ्वीको सन्तुलन बिगार्ने काम भएको छ ।’

मन्त्री शाहका अनुसार सरकारले अर्गानिक कर्णाली निर्माणका लागि आवश्यक सबै कानुन बनाइसकेको छ, तर कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । ‘जति राम्रो कानुन र कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने युनिट नलागे सफल हुँदैन,’ उनले भने । नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी नगरे कार्यान्वयन पक्ष सुस्ताउन सक्ने उनको चेतावनी छ । खाद्य सुरक्षाको नियमन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय तहदेखि संघसम्मका संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।