काठमाडौं, ३० असोज ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदरसमेत घटेर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, पर्याप्त पूँजी र सस्तो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । 

यसको असर उद्योग सञ्चालन, बजारको माग र रोजगारी सिर्जनामा परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजीको उपलब्धता भए पनि त्यसलाई उत्पादन र व्यावसायिक गतिविधिमा परिचालन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ । 

बजारमा माग कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार नबढ्नु र नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झट कायम रहनुले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ । उद्योगहरूको सञ्चालन अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रको सुस्त गति देखाउँछ । 

महासंघका अनुसार नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । व्यावसायिक आत्मविश्वाससमेत पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारले सो अवधिमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्नुमा कमजोर माग, न्यून लगानी र उद्योग व्यवसायको सुस्ततालाई महत्वपूर्ण कारणका रूपमा हेरिएको छ ।

विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै महासंघले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले नेपालको आर्थिक विस्तार छिमेकी तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको तुलनामा सुस्त रहेको देखाउँछ ।

निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा वास्तविक वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा निकै कम हो ।

मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पर्याप्त तरलता र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसक्नुले बजारको कमजोर अवस्थालाई सङ्केत गर्ने महासंघको विश्लेषण छ ।

कर्जा लिन सक्ने वातावरण र लगानी गर्ने व्यावसायिक आत्मविश्वासबीच तालमेल नहुँदा बैंकमा उपलब्ध रकम उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित रूपमा परिचालित हुन नसकेको देखिन्छ । लगानी विस्तार नहुँदा नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन क्षमता वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जनामा समेत अवरोध पुगिरहेको छ ।

उपभोग कर्जामा वृद्धि, उद्योग र कृषिमा सुस्तता

कर्जा प्रवाहको क्षेत्रगत अवस्था हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोगतर्फ कर्जाको विस्तार बढी देखिएको छ । महासंघका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुँदा कृषि कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

यी तथ्याङ्कले उत्पादन, कृषि र रोजगारी विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा कर्जा परिचालन कमजोर रहेको देखाउँछन् । उपभोग कर्जा बढे पनि त्यसले औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रको लगानीमा समान रूपमा विस्तार ल्याउन सकेको छैन ।

महासंघका अनुसार कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको छ । घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण पर्याप्त कारोबार सम्भावना र व्यावसायिक योजना भएका तर धितो राख्न पर्याप्त सम्पत्ति नभएका साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्न कर्जा पहुँच सहज बनाउनु आवश्यक रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउन नसक्दा उनीहरूको व्यावसायिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना सीमित भइरहेको छ ।

पूँजी परिचालन नहुँदा अर्थतन्त्रमा दबाब

बैंकमा पर्याप्त तरलता, रेमिट्यान्सको ठूलो प्रवाह र तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि लगानी नबढ्नुले अर्थतन्त्रको समस्या केवल पूँजीको अभावमा सीमित नरहेको देखाउँछ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर हुनु, लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु र नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलता कायम रहनुले उपलब्ध स्रोतको उपयोगमा अवरोध पुर्‍याएको छ ।

उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून रहँदा उत्पादन लागत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र रोजगारी विस्तारमा समेत असर पर्न सक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन नसकिए उपलब्ध पूँजीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्ने जोखिम रहन्छ ।

महासंघको विश्लेषणले बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्रै आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार नहुने देखाएको छ । उपलब्ध पूँजीलाई उद्योग, कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण, लगानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने र बजारको माग विस्तार गर्ने उपाय प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकिने देखिन्छ ।

दुई महिनामै भित्रियो ४ खर्ब ३६ अर्ब रेमिट्यान्स, २३.९ प्रतिशतले वृद्धि 

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै नेपालमा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.९ प्रतिशतले बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनअनुसार साउन र भदौमा कुल ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार भदौ महिनामा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले पठाएको रकमले मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ७८ हजार ३२० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस अवधिमा ५२ हजार १६३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९० हजार १९८ थियो । त्यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४५ हजार ८८४ रहेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घटे पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ श्रमिक र पुनः रोजगारीमा फर्किने श्रमिकको प्रवृत्तिमा फरक देखाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विदेशबाट प्राप्त हुने यस्तो रकमले घरपरिवारको खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग तथा बचतमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई समेत टेवा दिँदै आएको छ ।