गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,४ फाल्गुन ।

कर्णालीको कठोर भूगोलमा उभिएको जुम्लाले नेपाली राज्यलाई केवल विकासको प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको नैतिक प्रश्न पनि सोधिरहेको छ । यहाँ दलित समुदाय लोकतन्त्रको आधार बनेको छ।मतदाता, कार्यकर्ता, भीड । तर,यही समुदाय लोकतन्त्रको लाभबाट भने बाहिरै राखिएको छ । प्रतिनिधित्वविहीन, नेतृत्वविहीन र निर्णयविहीन ।जुम्लामा २१ हजार ३ सय दलित जनसंख्या छ । १ सय २७ गाउँमा फैलिएको यो समुदाय संख्यात्मक रूपमा कमजोर छैन । तर संसदीय राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थिति शून्य छ । यो संयोग होइन, यो संरचना हो । यस्तो संरचना, जहाँ दलितको मत अनिवार्य छ, तर दलित नेतृत्व अस्वीकार्य।जुम्लाको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा देखिन्छ।लोकतन्त्र औपचारिक रूपमा सबैका लागि खुला छ, तर वास्तविक सत्ता केही निश्चित वर्गको नियन्त्रणमा छ । दलित समुदाय त्यही सत्ता संरचनाको बाहिरी घेरामा राखिएको छ ।चुनावको समयमा दलित बस्तीमा राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुन्छ । बैठक, भाषण, आश्वासन । तर चुनाव सकिएपछि ती बस्ती फेरि ‘राजनीतिक शून्य’मा धकेलिन्छन् ।जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ की नरमा सार्की भन्छिन्, “हामीलाई मतदाता चाहिन्छ, नागरिक चाहिँदैन जस्तो व्यवहार हुन्छ ।”यो भनाइले दलित समुदायको नागरिक हैसियत नै प्रश्नमा परेको संकेत गर्छ,जहाँ उनीहरू मत हाल्ने शरीर हुन्, तर निर्णय गर्ने चेतना मानिँदैन ।राजनीतिक दलहरू समावेशीताको भाषा प्रयोग गर्छन् । दलित प्रतिनिधित्व देखाउन कोटा राखिन्छ । तर त्यो कोटा प्रायः प्रतीकात्मक हुन्छ।निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा, शक्ति नभएका पदमा सीमित ।प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा आउँदा दलित उम्मेदवार ‘जोखिम’ ठानिन्छन् । जित्न सक्दैनन् भन्ने होइन, जिते भने शक्ति सन्तुलन बिग्रिन्छ भन्ने डर ।२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायबाट दुई महिला उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बने । यो दलित आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण क्षण थियो । तर दलहरूले उनीहरूलाई जिताउने संरचना निर्माण गरेनन्। स्रोत, संगठन र राजनीतिक प्राथमिकता,सबै कमजोर ।यसले के देखायो भने, दलित उम्मेदवारी स्वीकार्य छ, तर दलित जित असहज ।चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार १ सय दलित मतदाता छन् । यो संख्या निर्णायक हो । तर यो शक्ति कहिल्यै एकीकृत हुँदैन ।किनकि दलहरूले समुदायभित्रै विभाजन गर्छन्।कसैलाई सानो पद, कसैलाई संरक्षण, कसैलाई आर्थिक प्रलोभन । यसरी समुदाय सामूहिक रूपमा होइन, व्यक्तिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ ।दलित अगुवाहरू स्वीकार्छन्।राजनीतिक शिक्षाको अभाव, गरिबी र निर्भरता ठूलो बाधा हो । रोजगारी, राहत र सिफारिसको आशामा दलित मतदाता स्वतन्त्र निर्णय गर्न डराउँछन् । लोकतन्त्र यहाँ स्वतन्त्र मत होइन, बाध्य मतमा सीमित छ ।चन्दननाथ नगरपालिका–३ का दलित अगुवा बालाराम नेपाली भन्छन्, “हामीलाई कमजोर बनाइएको हो । प्रणाली नै हैकमवादी छ ।”उनका अनुसार पार्टीभित्र निर्णय लिने तहमा दलितको उपस्थिति नहुनु संयोग होइन । नेतृत्वमा पुगे भने सत्ता संस्कार भत्किने डर छ ।यता नेपालपत्रकार महासंघ जुम्लाका उपाध्यक्ष नौरते नेपाली पनि औँल्याउँछन् । “समावेशी कोटा सीमित राख्ने र खुला प्रतिस्पर्धामा दलितलाई टिकट नदिने प्रवृत्ति योजनाबद्ध छ,” उनी भन्छन् । महँगो चुनावी प्रणालीले गरिब दलित समुदायलाई सुरुदेखि नै खेलबाहिर राख्छ ।

२०७९ पछि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको प्रमुखमा लालबहादुर सार्की चयन हुनु दलित समुदायका लागि आशाको क्षण थियो । तर यो अपवाद बन्यो ।किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व अझै शून्य छ । अपवादले संरचना बदल्दैन, जबसम्म अपवाद नियम बन्दैन अब जुम्लाका दलित समुदायभित्र एउटा गहिरो प्रश्न उठ्न थालेको छ।हामी लोकतन्त्रका दर्शक मात्र रहने कि अभिनेता बन्ने ?“हामी सजिलै प्रभावमा पर्छौँ भन्ने धारणा मतमार्फत तोड्नुपर्छ,” दलित अगुवाहरू भन्छन् ।मत हाल्ने मात्रै होइन, उम्मेदवार बन्ने, संगठन बनाउने र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता विकास नगरी यो संरचना भत्किँदैन ।तर यो संघर्ष केवल दलित समुदायको मात्र होइन । यो लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न हो ।यदि २१ हजारभन्दा बढी नागरिक भएको समुदाय निरन्तर प्रतिनिधित्वविहीन रहन्छ भने, त्यो लोकतन्त्र कागजमा मात्र सीमित हुन्छ ।जुम्लाका दलितको कथा मूलतः एउटा गहिरो चेतावनी हो।जहाँ मत गणना हुन्छ, तर मानिस गनिँदैन । जहाँ लोकतन्त्र छ, तर समानता छैन ।