काठमाडौँ, २९ असोज 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा परम्परागत ‘नेताको मनोमानी र कोठाभित्रबाट टिकट वितरण’ अन्त्य गर्ने दाबीसहित ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ को परिच्छेद–९ अन्तर्गत राखिएको विशेष व्यवस्थाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । रूपरेखाअनुसार अब पार्टीबाट पालिका प्रमुखरउपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवार बन्न चार चरण पार गर्नुपर्नेछ । 

उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीहरूले पाउने टिकट १०० पूर्णाङ्कको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा तय हुने जनाइएको छ । 

प्रारम्भिक निर्वाचन– ४० प्रतिशत

लिडरसिप एकेडेमी– २५ प्रतिशत

पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी (संगठन र लोकप्रियता)– २५ प्रतिशत

समावेशिता(सीमान्तकृत तथा विविधता)– १० प्रतिशत

रास्वपाका अनुसार प्रारम्भिक निर्वाचन हुनुअगावै लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र समावेशिताको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी अंक केन्द्रीय सर्भरमा गोप्य रूपमा ‘डिजिटल लक’ गरिने  छ । सबै प्रक्रिया सकिएपछि मात्र डिजिटल लक खोलेर एकमुष्ट स्कोरकार्ड सार्वजनिक गरिनेछ ।

उम्मेदवार बन्न चाहने जोकोहीले पार्टीको ‘लिडरसिप एकेडेमी’ अन्तर्गत १० वटा विषयगत मोड्युलमा तालिम लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ । यसमा संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, बजेट निर्माण, सुशासन, सार्वजनिक खरिद, डिजिटल साक्षरतार एआईको प्रयोग, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चार कलाजस्ता विषय राखिएको छ । परीक्षामा न्यूनतम मापदण्ड पार गर्न नसक्ने आकांक्षी छनोट प्रक्रियाबाट स्वतः बाहिरिने रूपरेखामा बताइएको छ ।

यी हुन् रास्वपा उम्मेदवार छनोटका १० नयाँ र रोचक व्यवस्थाहरू :

१. ‘नो भोट’ (ल्इत्ब्) को अधिकार

प्राइमरी चुनावमा ‘माथिका कुनै पनि होइनन्‌’ (ल्इत्ब्) ले सबैभन्दा बढी मत ल्याएमा सबै आकांक्षीको मनोनयन स्वतः खारेज भई पुनः चुनाव हुने ।

२. उम्मेदवार हुन परीक्षा अनिवार्य

‘लिडरसिप एकेडेमी’ को तालिम लिई स्थानीय सुशासन, कानुन र प्रविधिसम्बन्धी परीक्षा पास नगर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्नै नपाउने ।

३. दोहोरो अवसरमा रोक

२०८२ को संघीय चुनावमा टिकट पाएका, सांसद भएका वा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाहरूलाई स्थानीय चुनाव लड्न पूर्ण बन्देज ।

४. कडा कानुनी र नैतिक स्वघोषणा

मिटरब्याज, सहकारी ठगी, घरेलु हिंसा र साइबर बुलिङ नगरेको, वैवाहिक अवस्था स्पष्ट भएको र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ नबाझिएको लिखित स्वघोषणा अनिवार्य ।

५. समावेशितामा नयाँ अभ्यास

विगतमा सांसद, मन्त्री वा लाभको पद लिइसकेका व्यक्ति र तिनका परिवारलाई समावेशिताको थप अंक नदिइने। ४० वर्षमुनिका युवा र फर्किएका उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता ।

६. ब्लाइन्ड भोटिङ प्रणाली

मतदाता प्रभावित नहोउन् भनेर प्राइमरी चुनावको मतदान नसकिँदासम्म उम्मेदवारले पाएको अन्य अङ्क सर्भरमा ‘डिजिटल लक’ (गोप्य) राख्ने व्यवस्था ।

७. ल्याटरल इन्ट्री खुला

बाहिरका प्रतिष्ठित र लोकप्रिय नयाँ अनुहारलाई सीधै चुनाव लडाउन विशेष प्रक्रिया (ल्याटरल इन्ट्री) खुला ‘कुलिङ पिरियड’ (४५/९० दिन) कुर्नु नपर्ने ।

८. नेतृत्वलाई १५% विशेषाधिकार

विशेष परिस्थितिमा कुल उम्मेदवारमध्ये १५% सम्म केन्द्रीय सचिवालयले सीधै छनोट गर्न सक्ने (केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने)।

९. गुटबन्दी र धाँधली गरे सदस्यता खारेज

आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने, डिजिटल प्रणालीमा ह्याकिङ गर्ने वा आर्थिक लेनदेन गरेमा उम्मेदवारीसँगै पार्टी सदस्यता नै खारेज हुने ।

१०. २५% सहभागिता अनिवार्य (थ्रेसहोल्ड)

प्राइमरी निर्वाचनले मान्यता पाउन कुल मतदाता (पार्टी सदस्य) मध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशतले मतदान गरेकै हुनुपर्ने ।