आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिसभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब ५० दिन बाँकी छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन तेस्रो साता निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । निर्वाचनको मिति तोकेयता सरकारले मतदानका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाइरहेको छ । सरकारले आफ्‌नो तयारी अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुने एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो । नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई आगामी २ माघदेखि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पनि जिम्मेवारी दिईएको छ । एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका जिल्ला तथा जिल्ला सदरमुकाम भएका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गराउनेछन् भने बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने, दलहरुसँग छलफल गर्ने, सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग विशेष छलफल र नियमित गोष्ठी गर्ने कार्य गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले १७ अर्बभन्दा बढी रकम सुनिश्चित गरेको छ ।

निर्वाचनको तयारी, शान्ति, शुरक्षा र अन्य बन्दोबस्तीको खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति पनि दिईसकेको छ । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले मात्र १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई हालसम्म ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निर्वाचन खर्चको सुनिश्चितता दिईएको छ । सरकारले निर्वाचनको तयारी तिव्र बनाइरहदा राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचन केन्द्रित हुँदै गएका छन् । जसअनुसार प्रमुख तथा साना राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवार छनौटलाई तीव्र बनाएका छन् । कर्णालीबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नामावली पार्टी केन्द्रमा पठाएका छन् ।

नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम पार्टी केन्द्रमा सिफारिसलाई तीव्रता दिएका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा १२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । मतदानको मिति नजिकिदै जादा उम्मेदवारहरुले भोट माग्न सुरु गरिसकेका छन् । नागरिकहरुमा पनि उत्साह छाउँदै गएको छ । यस पटकको निर्वाचन विगतको तुलनामा भिन्न हुने देखिन्छ । विशेषगरी जेन–जी समूहको विद्रोहपछि हुन लागेको निर्वाचन नयाँ र पुराना भनिएका दलहरुबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसमा जेन–जी समूहका मतदाता निर्णायक हुने विश्लेषण भइरहेका छन् ।

सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधिले चुनावको वातावरण तय हुँदै गएको भएपनि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा भने संसय बाँकी नै छ । विकास र सुशासनको माग लिएर सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहमाथि भएको ज्यादतिपछि हुन लागेको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा स्थगित हुनु हुँदैन । चुनाव मतपेटिकामा भोट खसाल्नु मात्र होइन, यसले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्‌नो अभिमत प्रकट गर्ने अवसर दिन्छ । यसर्थ, भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष मतदानको वातावरण तय गर्न सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी राख्नु हँदैन । नागरिकले सुरक्षितरुपमा मतदान गर्न पाएमात्रै निर्वाचनले बैधता पाउँछ ।