२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुई दिनअघिदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । सोमबार राती १२ बजेबाट चुनावी आचारसंहिता अनुसार मौन अवधि सुरु भएको हो । मौन अवधि सुरु भई मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि राजनीतिक दल हुन वा उनका समर्थकले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र मत प्रभावित गर्न पाउने छैनन् । यसअवधिमा मतपरिणाम आफ्‌नो पक्षमा पार्न कुनै पनि चुनावी गतिविधि गरेको पाइए कानून बमोजिम त्यस्ता कार्यमा संलग्न दल, उम्मेदवार र समर्थक वा कार्यकर्तालाई कारवाही हुनेछ । मौन अवधिको अनुमगन निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार २४ सैं घण्टा  गरिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । चुनावी प्रचार प्रसारको ज्वरो शान्त होस्, मतदातालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने समय रहोस्, मतदानको समयमा अप्रिय घटना नहोस् भनेर मौन अवधि राखिने गरिन्छ । उम्मेदवारका चुनावी गतिविधि पनि मौन रहने भएकाले मौन अवधिले चुनावी वातावरण बनाउने गर्छ । मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई मतदान केन्द्रको तीन सय मिटर वरपर प्रचार प्रसारका सामाग्री राख्न दिँदैन ।

दल वा उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गरे आचारसंहिताको उल्लघंन हुन्छ । मौन अवधिमा चुनाव प्रचार प्रसार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फन पनि कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न वा भोट माग्न पाइँदैन । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न वा गराउन पाइने छैन । मतदान हुने दिनको अघिल्लो अठचालीस घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले आचरण पालन गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्त बमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सूक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन सघाउ पुर्‍याउँछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जहाँ आमनागरिकले स्वस्फुर्तरुपमा आफ्‌नो मत प्रकट गर्ने अवसर पाउँछन् । तर भोट माग्ने नाममा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार र समर्थकहरुले मतदाताई आफ्‌नो प्रभावमा पार्न कानुनले रोकेका गतिविधि आन्तरिकरुपमा गरिरहेको पाइन्छ । यसर्थ, यस्ता गतिविधि रोक्न नियामक निकायले आचारसंहिताको पाठ पढाएर मात्र हुँदैन । आममतदातालाई पनि मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने क्रियाकलापका बारेमा सचेत गराइनु पर्दछ । आचारसंहिता पालना भएनभएको एकिन गर्न प्रशासनले अनुगमनको पाटोलाई व्यापक विस्तार गर्न जरुरी छ । अनुगमनका क्रममा दोषी देखिए कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार कडा कारवाही भएमात्रै आचारसंहिताको प्रभावकारिता बढ्छ ।