सम्पादकीय : मर्यादित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर !

आसन्न २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कर्णाली प्रदेशका लागि सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको दलगत संरचना र नेतृत्व अभ्यासमाथी जनताको परीक्षणको घडी हो । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले देशलाई नियमित समयभन्दा दुई वर्ष अगावै निर्वाचनतर्फ धकेलेपछि कर्णालीमा राजनीतिक हलचल तीव्र बनेको छ । सरकार र निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा जुटिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू आक्रामक चुनावी रणनीतिसहित मैदानमा उत्रिएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा लामो समय एउटै पार्टीमा रहेर सँगै राजनीति गरेका सहकर्मीहरू नै दल विभाजन, पार्टी परिवर्तन र नेतृत्व संघर्षका कारण एकअर्काविरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिनुलाई रोचक मानिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नौ क्षेत्रमा यस्तै अवस्था देखिएको छ, जसले निर्वाचनलाई असाधारण रूपमा रोचक र जटिल बनाएको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेत यसको स्पष्ट उदाहरण हो । सुर्खेत–१ मा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहकर्मी टेकबहादुर सिंह र विष्णुबहादुर खड्का फरक दलबाट आमनेसामने छन् ।

चार दशकसम्म कांग्रेसको प्रभाव जमेको यो क्षेत्रमा रास्वपाको उदयले परम्परागत कांग्रेस–एमाले द्वन्द्वलाई चुनौती दिएको छ । पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाबपछि पूर्णबहादुर खड्काको चुनावी अवकाशले कांग्रेसको संगठनात्मक बल कमजोर बनाएको देखिन्छ । यसले नयाँ दललाई अवसर र पुराना दललाई चुनौती दुवै दिएको छ । दैलेखका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एमालेका पूर्वसहकर्मीहरू फरक–फरक दलबाट प्रतिस्पर्धामा छन् । एमाले विभाजनपछि बनेका राजनीतिक धारहरूले मत विभाजन गराउँदा कांग्रेसलाई अप्रत्याशित लाभ पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । रास्वपाको उपस्थितिले यहाँ पनि परम्परागत शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्ने संकेत दिएको छ । रुकुम पश्चिममा गुरु–चेलाबीचको चुनावी भिडन्तले माओवादी राजनीतिमा आएको गहिरो दरार उजागर गरेको छ । कुनै समय अभेद्य मानिएको माओवादी किल्लामा नै पूर्वनेताहरू फरक दलबाट उभिनुले विचारभन्दा सत्ता र नेतृत्व संघर्ष हावी भएको सन्देश दिन्छ । जुम्ला र कालीकोटमा दशकौँसम्म एउटै आन्दोलनबाट आएका नेताहरू फरक–फरक चुनाव चिन्ह बोकेर मैदानमा उत्रिनुले राजनीतिक यात्राको विडम्बना देखाएको छ ।

मुगु र डोल्पामा पनि एमाले विभाजनको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ । विशेषतः डोल्पामा सहोदर दाजुभाइ नै फरक दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुले नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र दलगत स्वार्थ कति गहिरो रूपमा गाँसिएका छन् भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ । कुनै समय मिलेर काम गरेका तर अहिले एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहदा उम्मेदवारमा खेदो खन्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । निर्वाचनमा एकअर्काको कमजोरी उजागर गरेर नभई आफ्‌ना भिजन प्रस्तुत गरेर जनताको मन जित्नेतर्फ उम्मेदवारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सांसद भनेका जनताको मतबाट विजयी भएर कानुन बनाउने तहमा पुग्ने व्यक्ति हुन् । अहिलेको परिस्थितीमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्ने भिजनसहितका व्यक्तिलाई जनताले चुन्न आवश्यक छ । उम्मेदवारले पनि एकअर्काको उछितो काट्ने नभई मर्यादित प्रतिस्पर्धामा लाग्नु पर्दछ । समग्रमा कर्णालीको यो निर्वाचन पुराना दलको वर्चस्व, नयाँ शक्तिको उदय र आन्तरिक विभाजनबीचको निर्णायक सङ्घर्ष हो । सहकर्मीबीचको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिलाई केवल अंकगणितीय खेलमा सीमित गरेको छ कि वैचारिक बहसतर्फ डोर्याएको छ भन्ने प्रश्न मतदातामाझ उठेको छ । अन्ततः कर्णालीका मतदाताले यो चुनावमा अनुहार होइन, दृष्टि, स्थायित्व र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र रोज्ने कि नरोेज्ने भन्ने निर्णय नै आगामी कर्णाली राजनीतिका लागि दिशानिर्देशक बन्नेछ ।

सम्पादकीय : मर्यादित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर !

कर्णालीका यी पूर्वाधार जो चुनावी  नारामा कहिल्यै

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *