झण्डै ६ वर्षको अवरोधपछि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्ततः पूर्ण भएको छ । शनिबार कोहलपुर सबस्टेशनबाट सुर्खेतको सुब्बाकुना सबस्टेशनमा उच्च क्षमताको विद्युत् प्रवाह सफल भएसँगै कर्णालीले दशकौँदेखि भोग्दै आएको ऊर्जा अभावबाट मुक्ति पाएको छ । यतिमात्रै होइन विद्युतको ठुलो र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माणले कर्णालीमा औद्योगिक र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ । कर्णालीको विकास किन पछाडि पर्‍यो भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा संधै अनियमित विद्युत् आपूर्ति हो ।

झण्डै चार दशक पुरानो ३३ केभी प्रसारण लाइनले न उद्योग धान्न सक्यो, न सेवाक्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍यायो । सामान्य हावा र पानी पर्दा लाइन अवरुद्ध हुनु, सुक्खा मौसममा भोल्टेज घट्नु र बारम्बार अवरोध हुनुका कारण कर्णालीमा औद्योगिक लगानी आउनै सकेन । अब १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै औद्योगिक विकासको आधारभूत पूर्वाधार तयार भएको छ ।

यो प्रसारण लाइनले कर्णालीमा सिमेन्ट, कृषि प्रशोधन, जडीबुटी, काठजन्य उद्योग, कोल्ड स्टोर, डेरी, पर्यटनसँग जोडिएका सेवा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक ऊर्जा सुनिश्चित गर्नेछ । ऊर्जा सुनिश्चित नभएसम्म उद्योग सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई यो आयोजनाले चिरेको छ । अब कर्णालीले कच्चा पदार्थ बाहिर पठाएर उपभोक्ता बन्ने होइन, आफैं उत्पादन गर्ने प्रदेश बन्ने अवसर पाएको छ । १३२ केभी लाइन सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट र जुम्लासम्म विस्तार हुँदै जानेछ । यसले माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने मात्र होइन स्थानीय उद्योगलाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने छ । जलविद्युत्, उद्योग र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कर्णालीमा अब व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । तर, यो सफलता सहज थिएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा १३ हजार रुख कटान, स्थानीय अवरोध, कानुनी झमेला र झण्डै १६ करोड रुपैयाँ मुआब्जासहित चार वर्ष ढिलाइ हुनु राज्यको कमजोर समन्वय र स्पष्ट विकास दृष्टिकोणको परिणाम हो ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन आवश्यक छ, तर विकास नै रोक्ने प्रवृत्तिले कर्णालीलाई सधैँ पछाडि धकेल्दै आएको यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यो प्रसारण लाइनलाई केवल उज्यालो बाल्न सीमित राख्ने कि औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको मियो बनाउने भन्ने प्रश्न अब कर्णालीका सामु उभिएको छ ।

यदि सरकारले औद्योगिक करिडोर, उद्योग मैत्री नीति, लगानी प्रोत्साहन, सुलभ विद्युत महशुल तय गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सक्ने हो भने यो आयोजनाले लागत उठाउन सक्नेछ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन कर्णालीको विद्युत विकासको मेरुदण्ड हो । अब यसै मेरुदण्डमा टेकेर उद्योग, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राज्य, निजी क्षेत्र र आमनागरिकको साझा दायित्व बनेको छ । यसर्थ, कर्णालीलाई उपभोक्ता प्रदेश होइन, उत्पादक र औद्योगिक प्रदेशको हब बनाउँन राज्यले व्यापक नीतिगत फेरबदल गर्न आवश्यक छ ।