कर्णाली प्रदेशकै एक महत्वपूर्ण मुख्य सडक छिन्चु–जाजरकोट सडक निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति नहुनु राज्यको योजना क्षमता, बजेट व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयको गम्भीर असफलताको उदाहरण बनेको छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने जीवनरेखाका रूपमा हेरिएको यो सडक आज स्थानीयवासी र यात्रुका लागि दैनिकीमै सास्तीको कारण बनेको छ ।

सडक विस्तारका नाममा खनेर अलपत्र छाडिएका खण्ड, कच्ची सडकबाट उड्ने धुलो, वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलाम्मे अवस्था—यी सबैले विकास होइन, पीडा थपिरहेको छ । दैनिक एम्बुलेन्स, सार्वजनिक यातायात, मालवाहक सवारी र निजी सवारी यही सडक प्रयोग गर्छन् । तर, वर्षौँदेखि अस्थायी अवस्थामै रहेको सडकले यात्रा समय बढाएको छ, दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । धुलोका कारण बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । समस्या केवल प्राविधिक होइन, संरचनागत पनि हो । सडक विस्तारअघि नै सार्नुपर्ने ३३ केभी र ११ केभीका विद्युत् पोल, तार, पानी निकास र रुख कटानजस्ता विषयमा आवश्यक पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाइनु नै आजको ढिलाइको मूल कारण हो ।

अझ गम्भीर कुरा के भने, करिब ८० करोड लागतको आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १२ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुनु योजनामै गम्भीर त्रुटि भएको स्पष्ट संकेत हो । विद्युत् पोल सार्न मात्रै करिब चार करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्थामा बाँकी काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । ठूलो लगानीको आयोजना हुँदाहुँदै कामले गति लिन नसक्नु ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर भएको प्रमाण हो । राज्यले ठेक्का लगाएर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन; समयमै बजेट उपलब्ध गराउने, समन्वय गर्ने र कामको नियमित अनुगमन गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यहाँ सडक डिभिजन कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय तह र केन्द्रबीचको समन्वय कमजोर देखिएको छ । छिन्चु–जाजरकोट सडक केवल एउटा स्थानीय सडक होइन । यो सडक सल्यान, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा हुँदै नेपालगञ्जसम्म पुग्ने हजारौँ नागरिकको आशा र आवश्यकता जोडिएको मार्ग हो । यही सडकबाट कृषि उपज बजारसम्म पुग्छ, यही सडकले साना व्यवसाय चलायमान बनाउँछ । तर सडककै कारण व्यापार प्रभावित हुनु र ढुवानीमा कठिनाइ आउनु विकासको लक्ष्यसँग ठीक उल्टो अवस्था हो ।

२०८३ साउनभित्र करिब २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य कागजमा आकर्षक देखिए पनि वर्तमान अवस्थाले त्यो लक्ष्य पूरा हुने आधार कमजोर बन्दै गएको छ । समयमै विद्युत् पोल सार्ने निर्णय, पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता र ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ नगरेसम्म यो सडक अझै वर्षौँ अलपत्र पर्ने जोखिम छ । अब पनि ढिलाइलाई प्राविधिक वा प्रशासनिक कारणको नाममा टार्ने छुट कसैलाई छैन । संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जानु जरुरी छ ।

नागरिकले विकासका नाममा धुलो, हिलो र जोखिम सहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो । छिन्चु–जाजरकोट सडकको अवस्था केवल एउटा सडकको कथा होइन; यो हाम्रो विकास व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने ऐना हो । अब पनि समयमै सच्याइएन भने विकासका यस्ता अधुरा सडकहरू कर्णालीका नागरिकका लागि आशा होइन, निराशाको प्रतीक मात्र बन्दै जानेछन् ।