नेकपा (एमाले) को आसन्न ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि छनौंट प्रक्रियाले पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलनलाई स्पष्ट पारेको छ । ४७ हजार संगठित सदस्य रहेको कर्णालीले महाधिवेशनमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि छनौंट प्रक्रियाको सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने कर्णालीबाट चयन भएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लाइनमा खुलेर उभिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेल भने कर्णालीमा तत्कालका लागि एक्लिो देखिएका छन् । प्रतिनिधि मात्र होइनन्, केन्द्रीय, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू समेत ओली पक्षमै देखिनु कर्णालीमा ओलीको पकड अझै कडा रहेको प्रमाण हो । कर्णालीका २४ मध्ये २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू ओली पक्षमा उभिनुले महाधिवेशनमा नेतृत्व छनौंटका लागि कर्णालीले कुनै वैकल्पिक लाइन नखोज्ने संकेत गर्छ । पोलिटब्युरोमा रहेका तीनै जना सदस्य पनि ओली पक्षमा उभिएको यथार्थले पोखरेलले कर्णालीमा प्रभाव बनाउने सम्भावनालाई झनै कमजोर बनाएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको दावीअनुसार कर्णालीमा ओलीको विकल्प छैन भन्ने धारणा बलियो बनेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रतिनिधिहरूले खुला रूपमा भन्दैनन् भन्ने आन्तरिक राजनीतिक संस्कृति पनि अडेको देखिन्छ । कर्णालीको अर्को महत्वपूर्ण समीकरण स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेशकै दुई वरिष्ठ नेता—यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटीबीचको सचिव पदका लागि हुनसक्ने प्रतिस्पर्धा हो । कँडेल अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत हुन् भने बोगटी प्रदेश इन्चार्जका रूपमा सक्रिय छन् । २०८० को प्रदेश अधिवेशनमा कँडेल समूहले प्रदेश कमिटीमा स्थापित गरेको वर्चस्व र राजनीतिक वरिष्ठताका कारण महाधिवेशनमा पनि कँडेल नै बलियो दाबेदार देखिन्छन् । बोगटीले खुलेर उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि शक्ति सन्तुलन कँडेलतर्फ बढी झुकेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कर्णालीको प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियाले भने एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । एमालेको आगामी नेतृत्व चयनमा कर्णाली एकै आवाजमा उभिने छ र त्यो आवाज ओली नेतृत्वलाई नै सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ ।

पोखरेलजस्ता वैकल्पिक नेतृत्वका लागि कर्णाली प्रदेशमा तत्काल कुनै राजनीतिक ठाउँ बनेको देखिँदैन । आगामी ११औं महाधिवेशन केवल नेतृत्व परिवर्तन वा चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने हो । कर्णालीको वर्तमान धारणा र प्रतिनिधिको संरचना हेर्दा एमालेको नेतृत्व केन्द्रमा ओलीको वर्चस्व अझै अटल रहन्छ भन्ने संकेत गर्छ । महाधिवेशनले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने टुङ्गो भोलिका दिनले लगाउनेछ । तर, कर्णालीका एमालेजनहरु पछिल्लो सयम उठिरहेको नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा तत्काल विकल्प खोज्न तयार छैनन् । विशेष गरी २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरुबीच तीव्र धुव्रिकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सतहमा छ । तर, एमाले भने यसको विपक्षमा छ । एमालेको आगामी महाधिवेशनमा ओलीको विकल्प पोखरेल देखिएपनि यसको भित्र अन्तर्य भने बेग्लै छ । एमालेमा विकसित भइरहेको राजनीतिक कोर्ष भनेकै ओलीलाई विस्थापित गरेर पूर्वपार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समूह नेतृत्व हत्याउने प्रयत्नमा देखिन्छ । राजनीतिको भाषमा यसलाई सम्भव नहोला भन्न पनि सकिदैन । भण्डारीको सदस्यता नविकरण भएको खण्डमा पोखरेल मोहोडा बन्ने थिएनन् । जे होस् एमालेको यसपटकको महाधिवेशन भने रोचक नै हुनेछ । एमालेमा आफु सर्वेसर्वा ठान्ने अध्यक्ष ओलीको पुनः उदय हुन्छ वा पतन ! त्यो हेर्न धेरै सयम पर्खन पर्नेछैन ।