प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल कर्णाली खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको यो ढिलाइले कर्णालीको खेल क्षेत्रले आकार लिन सकेको छैन । कर्णालीमा खेलकुद विकास परिषद्को नेतृत्वविहीनता एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०७७ पुसमा नियुक्त भएका उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवको कार्यकाल २०८१ पुसमै सकिएको थियो । त्यसयता परिषद् नेतृत्वविहिन छ । एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेश सरकाले सदस्य सचिव नियुक्ति नगर्दा खेलकुदका समपूर्ण गतिविधि अन्यौलमा पर्दै आएका छन् । आर्थिक अधिकार सम्पन्न सदस्य सचिव नियुक्ति रोकिएपछि उत्पन्न प्रशासनिक अल्झन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित २६ जेठ २०८२ मा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्णय बदरको फैसला सुनाएको थियो । अदालको यो फैसलासँगै प्रदेश सरकार थप दवाबमा परेको थियो । यस अघि सामाजिक मन्त्रालयले सदस्य सचिवमा एमाले–कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिलेपछि कानुन मिच्ने प्रयास गरेको थियो । प्रदेश कानुनको मातहतबाट स्थापना भएको खेलकुद परिषद्लाई एमाले–कांग्रेसले आफ्‌नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेका थिए । तर, पछिल्लो समय नागरिक तहबाट बिरोध भएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो । राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई भागवण्डा बनाइदा कर्णालीको सिङ्गो खेल क्षेत्र गुमराहमा पर्दै आएको छ । एमाले र कांग्रेसबीचको भागबण्डाले खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण संस्था बन्धक बनिरहेको छ । राजनीतिक भागवण्डाको तानातान यस्तो बन्दै गयो कि निर्माणाधीन प्रदेश रंगशाला एक प्रतिशतमै रोकियो ।

ठेकेदार नौ करोडको भुक्तानी नपाएर अल्झियो र खेलकुदका गतिविधिले प्राणवायु गुमाए । कर्णालीले खेलकुदमा अवसर खोज्ने हजारौँ युवाहरू बोकेको छ । उनीहरू कुनै राजनीतिक प्रतीकका अनुहार हेरेर होइन, नेतृत्वको दृष्टि हेरेर अघि बढ्न चाहन्छन् । प्रदेशको खेलकुद परिषद् राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठा–प्रतिस्पर्धा गर्ने मञ्च होइन, योग्य व्यक्तिहरूले कर्णालीको खेलक्षेत्रलाई गतिशील बनाउने थलो हो ।

यस कारण पनि प्रदेश सरकारले कानुनसम्मत, अनुभवी, निष्पक्ष र दूरदर्शी व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिए मात्रै प्रदेश खेलकुदले नयाँ आयाम पाउन सक्छ । राजनीतिक भागवण्डाको पोखरीमा नेतृत्व फालेर खेलकुदको भविष्य बोकाउनु कर्णालीका खेलाडी र खेल संरचनासँग अन्याय हुनेछ । यसर्थ, योग्यतामा आधारित चयन प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै खेलकुद परिषद्को जिम्मेवारी योग्य व्यक्तिलाई दिन आवश्यक छ । खेलकुद कर्णालीको गौरव हो । यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको खेल बनाइनु हुँदैन ।