कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलो चौमासिक अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । चालु आर्थिक २०८२/०८३ को साउनदेखि कार्तिक मसान्त अर्थात चार महिनाको अवधिमा गत वर्षको तुलनामा विकास बजेट कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार कार्तिक महिनासम्म जम्मा आठ करोड ६६ लाख ९५ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले लक्ष्य अनुसार भदौ र असोज महिनामा बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको दावी गरेका थिए । यद्यपि, कार्तिक महिनामा पनि बजेट कार्यान्वयनको गतिमा सुधार नआएको तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । असोज मसान्तसम्म ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार दुई सय २३ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा आएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा यो बढेर ६५ करोड ११ लाख २९ हजार एक सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको तीन दशमलव २६ प्रतिशतमात्रै हो । यो तथ्याङ्क गत वर्षको भन्दा कमजोर हो ।

गत वर्ष (२०८१/०८२) को पहिलो चौमासिकमा सरकारले चार प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख दुई हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो कर्णालीमा झन् कमजोर बन्दै गएको देखाउछ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबीसहित मन्त्री र कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनेदेखि आवश्यक निर्देशन दिँदा पनि बजेट कार्यान्वयमा सुधार आउन सकेका छैन । आर्थिक वर्षको एक तिहाई (चार महिना) अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने सामान्य मान्यता हो । कर्णाली सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य पनि यही छ । यद्यपि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले प्रतिबद्धता र निर्देशन लत्याउँदा सुधार आउन नसकेको दावी प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश स्थापना भएको झण्डै दशक पुग्नै लाग्दमा समेत कर्णालीले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सकरात्मक नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन । यो कर्णालीका लागि विडम्बनाको विषय हो । संसदबाट जनताका प्रतिनिधिले तयार पार्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान प्रशासनिक संयत्र जिम्मेवार बन्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ महात्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेर कार्यान्वयनका बेला कानमा तेल हालेर बस्ने राजनीतिक नेतृत्वका काणर कर्णालीको समृद्धि ओझेलमा पर्दै आएको । हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ ७० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्नु पछाडिका अड्चन सुल्झाउन प्रदेश सरकारले अझै पनि सकेको छैन । सीमित स्रोतकाबीच संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश संरचनाप्रति नागरिक असन्तुष्ट छन् ।

कर्णालीमा बजेटको सही सदुपयोग गरि परिणाम हासिल गर्न यहाँको वास्तविक अवस्था अनुसारका योजना बनाइनु पर्दछ । बिना अध्ययन वर्षौदेखि निरन्तर आउने तर बजेट खर्च नहुने योजनालाई हटाई ठुला प्रकृत्तिका आयोजना अघि बढाउन आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रदेश सरकारले आफ्‌ना निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । नीतिगतरुपमा सरकारले बनाएका व्यवस्थाहरुलाई समयमै कार्यान्वयनको तहमा लैजान नमान्ने कर्मचारीको नियत सुधार भएमात्रै कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा सुधार हुनेछ ।