बैठकले क्षतिग्रस्त संरचना, उपकरण र सेवाको तत्काल पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गर्नु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनादेखि निजी व्यवसायसम्म क्षति पुगेको छ । त्यसको यथार्थ विवरण संकलन गरी क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको योजना बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनु पीडितप्रति राज्यको उत्तरदायित्व हो । यस्तै, विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले लचिलोपन नदिएको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिने प्रस्ताव व्यवहारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । यसले ढिलासुस्ती र नौकरशाहीका जटिलतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । युवापुस्ताको चाहनाअनुसार सेवा चुस्त र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तत्काल संशोधन वा खारेज गर्ने निर्णय पनि उल्लेखनीय छ । विगतमा यिनै कानुनी जटिलता र ढिलासुस्तीका कारण नागरिकले सेवामा असुविधा भोग्दै आएका थिए । यदि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने सरकारप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ । अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने तयारीमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सक्रिय सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, खाद्यान्न, औषधि, बिजुली र न्यायजस्ता अत्यावश्यक सेवा अबरुद्ध हुन नदिने निर्णयले सरकार जिम्मेवार भएको देखाउँछ ।

जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता सेवामा निरन्तरता रहनु अत्यन्तै आवश्यक छ । तर, यसमा चुनौती पनि धेर छन् । निर्णय कागजमै सीमित भएमा यसको अर्थ हराउँछ । मितव्ययिता भनेको केवल खर्च कटौती होइन, स्रोतको सदुपयोग र प्राथमिकता निर्धारण पनि हो । सरकारले घोषणा गरेका नीतिहरू कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक खर्चबाट बचाइएका रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पारदर्शी ढंगले लगानी भए मात्र जनताले यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् । सरकारको आह्वानअनुसार आन्दोलनका क्रममा चोरिएका वा लुटिएका सामान फिर्ता गर्न नागरिक स्वयं पनि अघि सर्नुपर्छ ।

राज्य र नागरिक दुवै पक्षको सहकार्य बिना यो प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन । अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र जनविश्वास जित्न सक्नेछ । अन्यथा, विगतमा जस्तै यसपटक पनि निर्णयहरू कागजमै सीमित हुने खतरा रहनेछ । अब सरकारलाई नतिजा देखाउनै पर्नेछ—नत्र जनताको भरोसा फेरि गुम्नेछ ।