नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतद्वारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा सुधारको संकेत गरेको छ । विशेषतः तरकारी र फलफूल उत्पादनमा देखिएको बृद्धिले प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा मात्र होइन, रोजगारी, आम्दानी र पोषणमा समेत सकारात्मक असर पार्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा तरकारी उत्पादनमा २२ दशमलव ७४ प्रतिशत र फलफूल उत्पादनमा ४४ दशमलव ७३ प्रतिशतले भएको बृद्धि हुनु सकरात्मक हो ।

प्रदेशको समग्र खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा केहि ह्रास देखिए पनि, तरकारी तथा फलपूmल बालीको बृद्धि हुनु आफै आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो हो । परम्परागत रूपमा धान, मकै, गहुँजस्ता बालीमा निर्भर रहँदै आएको कर्णालीमा तरकारी तथा फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफलमा ३३ दशमलव ८८ र आठ दशमलव १७ प्रतिशतको बृद्धि हुनु कृषकहरूमा आर्जनमुखी सोच विकसित हुँदै गएकातर्फ संकेत गर्दछ ।

कर्णालीमा उत्पादन हुने फलफूल जस्तैः स्याउ, सुन्तला, ओखर त्यसैगरी, कृषि उपज जस्तैः मार्सी चामल, चिनो, कागुनो, जडीबुटी (यार्सागुम्बा, पाँचऔंलें) लाई ब्रान्डिङ्ग गरी स्वदेश तथा विदेशमा विक्री गर्न सकेमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिने साथै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना ठुलो छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास भइनसकेको यस प्रदेशमा कृषि र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरु (साना तथा मझौला समेत) सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

यस्ता बालीहरूले सानो क्षेत्रफलमा पनि बढी आम्दानी दिने भएकाले कृषकको जीवनस्तर सुधारमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । तथ्यांकले कर्णालीका १० जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि उपजको सम्भावनासमेत उजागर गरेको छ । जसमा सल्यान, सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरू तरकारी र फलफूल उत्पादनमा अगाडि छन् भने डोल्पा, मुगु, जाजरकोट पछाडि परेका छन् ।

यसले कृषिमा भूगोल, पूर्वाधार र प्रविधिको प्रभाव र अभाव झल्काउछ । कृषि उत्पादनमा पछि परेका जिल्लाहरूमा सिँचाइ, प्रविधि र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, खाद्य बाली विशेषतः धान, गहुँ, कोदोको उत्पादनमा ह्रास हुनुमा जलवायु परिवर्तन, श्रम अभाव वा खेतीमा विविधीकरणका संकेत हन् ।

यसरी खाद्य उत्पादनमा आइरहेको ह्रास क्षणिक हो वा दीर्घकालीन चुनौती हो भन्ने विषयमा अध्ययन हुन जरुरी छ । कृषिमा भएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जाको १४ दशमलव एक प्रतिशतले बृद्धि हुनु हो । तर समग्र कर्जाको मात्र आठ दशमलव ७१ प्रतिशत हिस्सा कृषिमा हुनु भने अझै कम हो ।

कर्णालीको कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि कार्यमा लागेका किसानको सहज पहुँच पुग्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउन सरकारले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विद्यमान कृषि क्षेत्रका नयाँ गन्तव्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन रणनीति तय गर्र्नुपर्दछ । उन्नत बीउ, प्रविधि, सिँचाइ र बजारको पहुँच विस्तार गर्दै कृषि उपजको प्रशोधन र भण्डारण पूर्वाधारमा समेत लगानी बढाउन जरुरी छ । कर्णालीको कृषि प्रणालीमा देखा परेको क्रमिक सुधार र ह्रासलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सके यसले खाद्य आत्मनिर्भरता, ग्रामीण रोजगारी र समृद्ध कर्णालीको सपना साकार पार्न मद्दत गर्नेमा दुई मत छैन ।