सुर्खेत ,१ साउन।
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बिहिबारदेखि सुरु भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो दिनमै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रेदशका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पदान सम्झौता गरेहेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग मन्त्री तथा प्रमुख सचिवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको क्षेत्राधिकार भित्र रही कार्यसम्पादन गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षको बिनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी तथा प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएकै दिन मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री र प्रमुख सचिवहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आर्थिक योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले माथिल्लो निकायलाई आफनो जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित मन्त्रालयका कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले माथिल्लो निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव तल्लो तहसम्म पर्ने र त्यसले कार्यसम्पादनसँगै प्रतिफलयूक्त नतिजा निस्कने हुँदा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्ल्लेख गरेका विषयहरुलाई मन्त्रालयले बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर लागु गर्नसमेत मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘अहिले तपाईसँग गरिएको कार्यसम्भौतालाई आधार बनाएर आप्mना सचिवहरुसँग परिणाम आउने गरि कार्यतालिकासहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहोस्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले नागरिकबाट समर्थन पाउने गरि आफना कामकारवाही सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘तपाईहरुको कार्यसम्पादन नै जनताबाट जनसर्मथन पाउने आधार हो । अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन ।’ प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्र यादवले कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को १८ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुले मातहतका सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।