भूकम्प गएको झण्डै १६ महिनापछि भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, तीनै तहका सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबीच प्रभावकारी समन्वय गरी पुनर्निर्माणलाई गति दिन कार्यालय स्थापना गरिएको सरकारको दावी छ । इकाई कार्यालयले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित तीन जिल्ला जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण कामहरु हेर्नेछ । भूकम्पपछिको खोज, उद्दार र राहतमा वितरणमा सक्रियता देखाएको सरकारले त्यसयता अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण कार्यविधि निर्माण गरेका ढिलाईले पीडितले निकै सास्ती व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । संघीय सरकारले केही महिना यता देखाएको सक्रियताले भूकम्पपछिको पुनसर््थापना र पुनर्निर्माणले गति लिने आशा जगाएको छ । गत बर्ष जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण क्षति पुगेका जाजरकोटका ४८ हजार पाँच सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार नौ सय ९७ र सल्यानमा चार हजार चार सय सात घरमा कुनै न कुनै प्रकारको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार झण्डै चार सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्यचौकी, २० प्रहरीचौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवन पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बिलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी दोहोरोपन नहुने गरी पुनर्निर्माण शुभारम्भ गर्नु अबको आवश्यकता हो । एक सय ५४ जनाको ज्यान लिने गरी गएको भूकम्पको त्रास जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिक अझै पनि बिर्सन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पीडितहरु अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । यसको मारमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दिर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका नागरिकहरु परेका छन् । यति मात्रै होइन भूकम्प गएको १६ महिनासम्म पनि सरकारले उपब्ध गराउने अस्थायी आवास निर्माणवापतको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत कतिपय पीडितहरुले पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

जे होस् हिजोका दिनसम्म जे जति भए तिनलाई सकारात्मक नै मानौं । तर, अब कुनै पनि बहानामा भूकम्प पीडितहरु थप पीडित हुनु हुँदैन । विपद्ले थिलो थिलो भएकाहरुको घाउमा मलम लगाउन तीनै तहका सरकारहरुले आपसी सहयोग र सहकार्यका माध्ययमबाट पीडितले महशुस हुने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । ढिलै गरी सुरु भएको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनु पर्दछ । यसमा तीनै तहका सरकारको एकआपसमा समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । योसँगै विकास साझेदारहरुलाई पनि सँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । भूकम्पबाट पाठ सिक्दै प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माणसँगै हरेक प्राकृतिक विपद्मा सरकारी उपस्थिती बलियो बनाउन राज्यले बिलम्ब गर्नुु हुँदैन । अर्कोतर्फ पहँुचका आधारमा नक्कली लाभाग्राही समेटिने तर वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । भूकम्पबाट थिलो भएका क्षेत्रका नागरिकको पीडामा मलहम लगाउने गरी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउन बिलम्ब नहोस् ।