ओम शाही

सुर्खेत, २१ कार्तिक ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको सजाएको व्यवस्था, बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चित, बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकार विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

बालविवाहलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य सरकारको छ । यही लक्ष्य बमोजिम सरकारले वर्षेनी ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । तर, सरकारी लगानी भने बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ । बालविवाहलाई कानुनले अपराध मान्छ, यसको न्यूनिकरणमा व्यापक कार्यक्रम लागु भएका छन् । बिडम्बना बालविवाहको ग्राफ भने डर लाग्दो छ । सरकारले कानुन नै बनाएर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाइ रहदा न्यूनिकरण हुन नसकेको बालविवाहका बारेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अध्ययन थालेको छ ।

आयोगद्वारा गठित बालविवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले कर्णाली प्रदेशबाट छलफल सुरु गरेको छ । जाँचबुझ टोलीले  प्रारम्भिक चरणमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । आयोगले कर्णालीमा विद्यमान बालविवाहको अवस्था र यसको अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे समिक्षा गर्दै वीरेन्द्रनगरमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित नेपालमा बालविवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले बालविवाहको विषयमा अध्ययन गरी बालविवाहको भित्री कारणसहितको सरकारलाई विस्तृत रूपमा सिफारिससहितको निर्देशन र सिफारिस  बुझाउने तयारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट छलफल सुरुवात भएको यस विषयमा सबै प्रदेशमा छलफलको आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपाल सरकारले, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार सोको कार्यान्वयन अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम र कर्तव्य कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ टोली गठन गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए ।

यस्तो छ कर्णालीमा बालविवाहको तथ्यांक 

कर्णालीमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेका सरकारी आँकडाले नै देखाउँछन् । कर्णालीमा अझै पनि ४३ दशमलव ६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये ५५ दशमलव  ६ प्रतिशत किशोरी र २९ दशमलव दुई प्रतिशत किशोर रहेको भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । सल्यानमा २४ दशमलव  तीन प्रतिशतले उमेर नपुग्दै वालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा पुरुष ११ दशमलव नौ प्रतिशत छन् भने महिलाको संख्या ३४ दशमलव सात प्रतिश छ ।

जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने होे भने सल्यानपछि रुकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३ दशमलव सात प्रतिशत रहँदा पुरुष १२ दशमलव चार र महिला ३२ दशमलव आठ प्रतिशत छन् । यस्तै, बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ जाजरकोट । जाजरकोटमा कुल २२ दशमलव एक प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।

जसमा पुरुष १० दशमलव नौ प्रतिशत र महिला ३२ दशमलव चार प्रतिशत छन् । बालविवाह हुने चौथों जिल्लामा परेको छ मुगु । मुगुमा २० दशमलव दुई प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११ दशमलव चार पुरुष र २८ दशमलव एक प्रतिशत महिलाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा सुर्खेत पाँचौं स्थानमा पर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दोे छ । यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भए पनि ती सबै झारा टार्नमै सीमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।

सुर्खेतमा १९ दशमलव पाँच प्रतिशतले २० वर्षमूनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष आठ दशमलव तीन र महिला १८ दशमलव दुई प्रतिशत छन् । दैलेखमा १८ दशमलव  नौ प्रतिशले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा महिलाको संख्या धेरै छ । यस जिल्लामा आठ प्रतिशत पुरुष र २७ दशमलव पाँच प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तै, जुम्लामा पनि बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । यहाँ १७ दशमलव नौ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा पुरुषको संख्या आठ दशमलव ६ र महिलाको संख्या २६ प्रतिशत छ ।

हिमाली जिल्ला हुम्लामा आठ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुष र २६ दशमलव एक प्रतिशत महिलाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कुल बालविवाहको दर १७ दशमलव सात प्रतिशत छ । कालिकोटमा १४ दशमलव पाँच प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा पुरुष ६ दशमलव पाँच र २१ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुषले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तै, डोल्पा जिल्लामा कुल बालविवाहको दर १३ दशमलव  आठ प्रतिशत छ । डोल्पामा आठ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुष र १८ दशमलव आठ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न संघसंस्थाले चलाउँदै आएका अभियानहरु असफल त छन् नै कर्णालीमा बालविवाह भित्रभित्रै समाजले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ । कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।