कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेको उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोग रोक्ने प्रयासमाथी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा ३० लाखभन्दा माथिका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नपाईने नियम प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर १८ मा ३० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी सिधै बोलपत्रको प्रकृया मार्फत खरिद गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको यो कदम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुकुल नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिन्छ । विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएपछि प्रदेश सरकारले कानून बनाएर मंसिर मसान्तभित्र सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया टुङ्ग्याइ सक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सो निर्देशन कार्यान्वयनमा असर पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौंट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै प्रदेश सरकारले कानुनै बनाएर लागु गरेको थियो । विकासका काममा नागरिकको अपनत्व बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र साना आयोजनालाई छरितो बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, व्यवहारमा यो अवधारणा आर्थिक अपचलनको माध्यम बनिरहेको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका बार्षिक प्रतिवेदनहरुलाई केलाउने हो भने उपभोक्ता समितिको नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल भइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएयता कर्णालीमा उपभोक्तामार्फत गरिएको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गएका तथ्यहरुका बीच प्रदेश सरकारले यो नियम ल्याएको थियो । उपभोक्ता समितिका सदस्यबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएका कारण यस्ता समितिहरूमा पदाधिकारीका आफन्त, वडाध्यक्षका पारिवारिक सदस्य वा दलका कार्यकर्ता सहभागी गराउने प्रचलनले बजेटको सही सदुपयोग हुन नसकेको प्रदेश सरकारको दावी थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन र अनुगमनलाई वडाको जिम्मेवारीका रूपमा तोकेको छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहहरूमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने परिपाटी छ । तर, समितिको गठन, योजना छनौंट, सम्झौता प्रक्रिया र भुक्तानीमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू पालन नगर्ने गरिएको महालेखाका प्रतिवेदनहरुले देखाउँछन् । जसका कारण स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताले प्रसय पाइरहेको छ । यसर्थ, स्थानीयको सहभागितमा तय गरिएको विकासको अवधारणालाई दुरुपयोग हुन नदिन उपभोक्ता समिति गठनको स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु पर्दछ । यसो हुन सके मात्रै सरकारले लिने नीति र तय गर्ने बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ ।