पहिलो पटक कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएपछि ६ माघ २०७४ कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठक पहिलो निर्णय गराए । डिजिटल कर्णाली प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका लामो सयमसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा डिजिटल कर्णाली प्रदेशको योजनाले मुर्तरुप लिन सकेको छैन् । डिजिटल कर्णाली बनाउँनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रयास गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् ।

‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । तर, त्यो लामो समय बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । ‘डिजिटल कर्णाली’ प्रदेश योजना लागु हुन नसकेको बेला पुनः कर्णाली प्रदेशमा डिजिटल प्रबिधिको विकास गर्नका आवाज उठेको छ । द एसिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा तथ्याङ्क र विद्युतिय सुशासनका लागि अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धि प्रदेशस्तरीय दुई दिने कार्यशालामा पुनः डिजिटल कर्णाली प्रदेश बनाउनका लागि बहस भएको हो ।

सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली, डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिए पनि उक्त काम अहिलेसम्म अलपत्र परेको र यसका लागि सूचना प्रबिधि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए । ‘ई–गर्भनेन्सलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बिषयमा तिनै तहका सरकार लाग्न जरुरी रहेको छ,’ उनले भने, ‘केवल भनेर मात्र हुँदैन् । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा अगाडी सकेमा सरकारका काम प्रभावकारी हुन सक्छन् ।’

सरकारी तवरबाट नै सबै प्रकारका सुबिधा तथा बिषयको जानकारी दिनका लागि एउटै प्रणालीमा जानका समस्या हुने गरेको दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बताए । ‘हामीले योजना बैंक बनाउने भनेका थियौं, भूमी बैंक डेटा बैंक निर्माण गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘एकीकृत कार्यन्वयन इकाई बनाउँछौं भनेर सरकारले नै भनेका कारणले अहिले अलमल भएको छ ।’

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सूचना प्रविधिको विकासमार्फत नागरिकको सेवा दिनका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न सकेमा कर्णालीको विकास टेवा पुग्ने नगरपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले बताए । ‘सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानून तथा नीति निर्माण हुने, प्रदेशका सबै कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पतालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै पहुँच विस्तार गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि लक्ष्य राखेको थियो,’ उनले भने ‘कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटताका कारणले पनि समस्या भएको छ । अहिलेसम्म पनि हुम्लामा मोटरबाटो पुग्न नसकेको अवस्थामा प्रबिधिमैत्री कर्णाली प्रदेश बनाउनका लागि समस्या हुन सक्छ ।’

सूचना प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा अझैँ हुन सकेन्
कर्णालीका स्थानीय तहका सरकारहरुले अहिले प्रबिधिमैत्री सूचना प्रर्णालीमा गएको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेशस्तरीय सिकाइ कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरु स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरुले सूचना प्रबिधिको अझै प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।

सूचना प्रविधि संयोजन गरी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्नका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी, प्रभावकारी तथा समावेशी बनाउन डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपालमा सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतिय सूचना प्रर्णालीको प्रभावकारी प्रयोग कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।

अहिले सूचना प्रबिधिको यो जमानामा सरकारी निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज र सरल बनाउनका लागि एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रर्णालीमा जाने सरकारी योजना भएपनि जिम्मेवार सरकारी निकायले नै जिक्लाउड प्रर्णाली दिन नमाने र अहिलेसम्म पनि एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रर्णालीमा जान नसकेको दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका सूचना प्रबिधि अधिकृत हृदयराज शाहीले बताए ।

‘सरकारी सेवा प्रवाहका लागि विद्युतिय सूशासनमा जाने भनेर सरकारी तवरबाट नै अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म पनि सूचना प्रबिधिका लागि एकीकृत कार्य व्यवस्था प्रर्णालीका लागि जिम्मेवार निकायबाट सहजीकरण पाउन सकेका छैनौं ।’

एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत तयार पारिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर योजना तथा बजेटको व्यवस्थापन हुने भएकाले अहिले त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख तथा नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पुनले बताए ।

‘सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारित भएर स्थानीय तह तथा सरकारी योजनाका कार्यक्रम लैजाँदा जनअपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने,‘अहिले हामीले सूचनामा आधारित तथा तथ्याङ्क आधारित योजनाभन्दा अन्य काम भइरहेको छ । त्यसले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन् ।’

नागरिकको सरकारप्रति विश्वास जगाउनका लागि विद्युतीय सुशासनमार्फत सरकारको योजना प्रक्रियाका सहजीकरणका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा आएको भएपनि सबै ठाउँको स्थानीय सरकारले त्यसको उपभोग गर्न नपाएको कर्णाली प्रदेश गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष केसीले बताए ।

‘नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविकीय विवरणहरु एकपटक मात्र प्रविष्ट गर्दै झंझटरहित सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि डिजिटल नेपालका विभिन्न पहलहरूलाई एकीकृत कार्यन्वयन व्यवस्था प्रर्णाली आएको हो,’ उनले भने,‘अहिले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन् ।’

कर्णालीका दुई पालिकामा प्रविधिमैत्री सेवा
कर्णाली प्रदेशमा ७९ पालिकामध्ये दुई पालिकामा मात्रै सूचना प्रबिधिमैत्री सेवा सञ्चालनमा आएको छन् । द एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत जिल्लाका सिम्ता गाउँपालिका र लेकबेसी नगरपालिका प्रबिधिमैत्री सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल प्रोफाइल) तयार गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

समग्र अवस्थाको तथ्याङ्कीय विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले एकिकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको लेकबेसी नगरपालिका प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले बताए । ‘सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानून बनाएरै विद्युतीय अभिलेख राख्न थालिएको छ,’ उनले भने,‘स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत पक्षको विभिन्न तथ्याङ्कहरूको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण, सम्प्रेषण गर्न तथा तथ्याङ्कमा पहुँच एवं संरक्षण सुनिश्चित गर्दै एकिकृत तथ्यांक प्रणालीको प्रयोग एवं व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ ।’

डिजिटल सर्भिस लागु गरे पश्चात काम गर्नका लागि धेरै बिषयमा सहज भएको नगरपालिकाका उप्रमुख विमला खड्लुकले जानकारी दिइन् । ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा तथा किसानको परिचयपत्र, खानेपानीको पहुँच तथा धाराको अवस्थाका बिषयमा जानकारी पाउन थालिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना प्रबिधिको प्रयोगले नागरिकले पाउने सेवा सुबिधाको स्तर बृद्धि हुँदै गएको छ ।’

सूचनामैत्री सेवा सञ्चालनमा आएपछि अनलाइन घटना दर्ता लगाएतका काम सहज भएको यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनले अझै सेवा बिस्तारमा सहज हुने सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताए । ‘इ–गभर्नेन्सको अवधारणा अन्तर्गत सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘गाउँपालिका हरेक काम कारवाहीमा आम नागरिकहरुको पहुँचका लागि डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकासलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गरिनुपर्छ ।’

तथ्याङ्कको आधारमा योजना
विकासका लागि आयोजना तथा बजेट वितरण गर्दा तथ्याङ्कका आधारमा गर्नुपर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए । तथ्याङ्कलाई आधार मानेर बजेट वा आयोजना छुट्याउँदा दोहोरोपनाको अन्त्य हुनेमा उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।

तथ्याङ्क बिना प्रभावकारी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको कर्णालीमा भने तथ्याङ्क एकातिर, योजना अर्कोतिर हुने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष केसीले बताए । ‘एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत् तयार पारिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कार्यक्रम लैजाँदा जनअपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म तथ्याङ्कका आधारमा काम हुने गरेको छैन् ।’

कुनै पनि निकायलाई लक्ष्य निर्धारण प्राप्ती गर्न तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव डा. हेमराज रेग्मीले बताए । ‘पछिल्लो समय तथ्याङ्कको प्रयोग बढ्दो भए पनि समय सान्दर्भिक तथ्याङ्क संकलन गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने,‘तथ्याङ्कले हाम्रो आवश्यकता निर्धारण गर्छ, के चाहिन्छ र कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य पनि तथ्याङ्कले देखाउन सक्छ ।’