राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतको कार्य समितिलाई नै जानकारी नदिइ सदस्य सचिव ई. दिनेश कुमार भण्डारीले समितिको लेटरप्याड प्रयोग गरी पत्र लेखेको पाईएको छ । भूमि आयोग सुर्खेतको बोर्ड समितिलाई नै जानकारी नदिई उनले सुटुक्क पत्र लेख्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्रिय कार्यालय, ताहाचल, काठमाण्डौलाई बुझाएका हुन् ।

भूमि आयोगको सदस्य सचिव नापी कार्यालयको प्रमुख रहने व्यवस्था छ । भूमि आयोग सुर्खेतले हालसम्म वितरण गरेका जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जाका आधारमा जग्गाधनिले आफ्नो जग्गा खरिद बिक्रि गर्न पाउने कि ? नपाउने ? भन्ने सम्बन्धमा अन्यौल भएको भन्दै उनले स्पष्ट गरिदिनका लागि केन्द्रिय कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन् । तर यो बिषयमा जब कि आयोगको कार्य समितिमा छलफल नै भएको छैन । समितिमा छलफल नै नगरी आफुखुसी पत्र लेखेपछि उनी बिवादमा मुछिएका हुन् । ३ फागुन २०८० मा उनले लेखेको पत्रमा चलानी नम्बर ११६ (ख) उल्लेख छ । जबकि ३ गते नै कार्यालय समयमा नियम संगत लेखिएको पत्र भएको भए उक्त पत्रमा ११६ (ख) को सट्टा ११७ वा ११८ चलानी नम्बर हुन पुग्थ्यो ।

उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतबाट यस अघि विभिन्न मितिमा ‘विगतमा आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकि काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ बमोजिम साविकको राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय तथा सुर्खेत जिल्ला अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित समितिबाट नक्सा तथा फिल्डबुक तयार भई बाँकि काम सम्पन्न गरी जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेकोमा उक्त वितरण भएका जग्गाहरुको सन्दर्भमा के कति समय सम्म विक्रिवितरण गर्न नपाउने हो वा पाउने हो सो सम्बन्धमा अन्यौल भएको हुँदा स्पष्ट गरिदिन हुन अनुरोध छ ।’

तर सदस्य–सचिव भण्डारीले कार्य समितिको सल्लाह बिना नै पत्र लेखेपछि भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेल समेत आक्रोशित बनेका छन् । ‘यस बारे मलाई पनि थाहा थिएन । तपाईहरुले नै भनेपछि थाहाँ पाएँ । यसबारे छलफल गर्छौं’ उनले भने, ‘कार्य समितिको छलफल बिना नै आफु खुसी पत्र लेख्नु राम्रो होइन । लेख्नैपर्ने पत्र भएपनि त कार्यसमितिमा जानकारी हुनुपथ्र्यौ ।’

सुर्खेतका आठ वटा स्थानीय तहमा हालसम्म करिब दुई हजार पाँच सय बढि जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसको छ । तर हाल नापी कार्यालय सुर्खेतमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत रहेका ई. भण्डारीले भूमी आयोगले नापजाँच गरी वितरण गरिसकेका झण्डै पाँच सय बढि जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जामा प्रक्रिया बुझ्ने भन्दै हस्ताक्षर नगरेर बसेका छन् । जसका कारण जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिका लगायतका भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकले अँझै जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउन नसकेका हुन् ।

जग्गा खरिद बिक्रिमा बिवाद
भूमी आयोगले सुर्खेतमा वितरण गर्दै आएका जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा अनूसुची–२ बमोजिम रहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार अनूसुची–२ बमोजिमका जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनिले आफुखुसी भोगचलन तथा खरिद बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसमा कुनै हद म्याद तोकिएको हँुदैन ।

तर, सदस्य सचिव भण्डारीले आयोगको केन्द्रिय कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि हाल अनूसुची–२ बमोजिमको प्रक्रिया रोकिएको छ । अनूसुची–२ बमोजिम जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनिले जग्गा खरिद बिक्रि गर्न नपाउँदा यो बिषय बिवादित बनेको हो ।

अनूसुची–२ बमोजिम जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–३ का जग्गाधनि जीवन ढुंगानाले अनूसुची–२ बमोजिम जग्गा खरिद बिक्रि गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नापी प्रमुखले अवरोध गरेको दावी गरे । ‘जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छौं । खरिद बिक्रिका लागि वडादेखि मालपोत कार्यालयसम्मका सबै कागजात बनायौं’ उनले भने, ‘तर नापी कार्यालय प्रमुखले ऐनमा स्पष्ट नभएको भन्दै हाम्रो काम रोकेका छन् ।’

उनी एक उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्तै अधिकांश व्यक्तिको समस्या एउटै छ । भूमी आयोग वितरण गरेको जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा मालपोत कार्यालयले श्र्रेस्ता कायम गरेपछि नापी कार्यालयले प्रमाणित गर्दछ । प्रमाणित भइसकेपछि उक्त जग्गा जग्गाधनिले आफ्नो अनुकुल भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।

तर अनूसुची–३ र ४ बमोजिम रहेका जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनिको हकमा भने निश्चित हदबन्दी तोकिएको हुन्छ । जसमा जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको १० बर्षसम्म जग्गाधनिले जग्गा बिक्रि गर्न पाँइदैन । तर सुर्खेतमा भने अनूसुची–३ र ४ बमोजिम जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनि छैनन् ।

आयोग दुविधा टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा
राष्ट्रिय भुमी आयोगका सूचना अधिकारी संजीवकुमार साहले आयोग हाल देखिएका दुविधाहरु छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा रहेको बताए । हालसम्म आयोगले वितरण गरेको जग्गा जग्गाधनिले बिक्रि वितरण गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिदै यो समस्या टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा रहेको उल्लेख गरे ।

‘यसअघिका आयोगले जुन ऐन नियममा टेकेर निर्णय गरेका छन्, सोही बमोजिम भोकाधिकार हस्तान्तरण गर्न पाइने वा नपाइने उल्लेख हुुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले वितरण भएका पुर्जामा केही दुविधा देखिएको भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्, यस प्रकारका दुविधाहरु आयोग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा छ ।’

यता सुर्खेतमा वितरण गरिएका जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाहरुको हकमा यस अघिका आयोगले कुनै पनि हकम्याद नतोकेको अध्यक्ष श्रीधर पौडेल बताउछन् । ‘हामीले २५ सय भन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरिसक्यौं, अहिलेसम्म यस्तो समस्या आएको छैन’ उनले भने, ‘यस विषयमा कहाँ निर नापी कार्यालयलाई नबुझाई भएको हो छलफलपछि समस्या हल हुन्छ । नापी कार्यालयले अनावश्यक सेवाग्राहीलाई दुःख दिन मिल्दैन ।’