संविधानको परिकल्पना अनुसार देश नौ बर्षदेखि संघीयताको अभ्यासमा छ । २०७२ मा जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेको देशको भौगोलिक पुनर्संरचना अनुसार तीन तहका सरकारहरू बने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीयता कार्यान्वयनका मूल खम्बा हुन् । संविधानले तिनै तहका सरकारलाई साझा तथा एकल अधिकार निर्धारण गरेको छ । खास संघीयताको संरचनागत व्यवस्थाको विकास मोडल केन्द्र सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारले त्यसको परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले सहज सेवा प्रवाह गर्ने हो । सरल अर्थमा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माणदेखि देशको सर्वोपरिहित र राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो । केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेको स्रोतको सही परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । अर्थात् प्रदेश सरकारलाई विकासको मुख्य हब बनाउने गरी संघीयताको संरचनागत विकास संविधानले गरेको छ । माथिल्ला दुई सरकारका जिम्मेवारीपछि स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको हब संविधानले नै मानेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना काम कारवाही सञ्चालनका लागि कानून बनाउने अधिकार पाएका छन् । यी सबै प्रयास समृद्ध देश निर्माणका लागि हुन् ।

तर, संविधानले नै परिकल्पना गरेको विकास मोडेल भने अझै गाउँ पुग्न सकेको छैन । केन्द्र सरकार स्रोत साधानसहितको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न जिम्मेवार नबन्नु, प्रदेश सरकार साधन स्रोत सम्पन्न नहुनु र स्थानीय तह बेलगाम बन्नुले संघीयता अभ्यास भएको नौ बर्षसम्म पनि ग्रामीण क्षेत्र अविकासको खण्डहरमा छन् । अझ भनौ संघीयता कार्यान्वयन पश्चात विकास सहर केन्द्रित छन् । गाउँ भने अविकासको कहरले रित्तिने तरखरमा छन् भन्दा फरक नपर्ला । गाउँबस्तीमा नागरिकहरु राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेबाबाटै बञ्चित हुन बाध्य बनिरहेका छन् । भौगोलिक हिसावले कर्णाली विकट छ । राज्यले जनसंख्याको आधारमा नीति तय गर्दा कर्णाली विकासको मुल प्रवाहमा आउन सकेको छैन । कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये प्रदेश राजधानी सुर्खेत सुगम मानिन्छ । तर, विकासमा भने प्रदेशको मुकाम वीरेन्द्रनगर केन्द्रित छ । अझ भनौ संघीयता वीरेन्द्रनगरका लागि मात्रै हो भन्ने आवाजहरु सुनिन्छन् । सुगम क्षेत्रको यो हालतले भौगोलिकरुपमा विकट जिल्लाको अवस्था कस्तो होला त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

वीरेन्द्रनगर विकासको पथमा लम्किरदा यसले छोएका छिमेकी पालिकामा भने अझै पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छैनन् । गाउँबस्तीमा शिक्षा, स्वासथ्य, खानेपानी, विजुली, सडक, सञ्चार लगायतका आधारभूत सेवाहरु प¥याप्त विस्तार भएका छैनन् । भएका पनि गुणस्तरीय छैनन् । सामान्य विरामी पर्दा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने सिटामोल पाउन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किँदो छ । खानेपानीको समस्या उस्तै छ । भनेको बेला निर्धक्क कुरा गर्न सकिने टेलिफोन सेवा छैन । बाह्रै महिना ढुक्कसँग हिँड्न मिल्ने गतिला सडक छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आवश्यकताका आधार नभई पहँुच र नातागोताका योजनालाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरुलाई जनताका आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझाउनमै ठिक्क छ ।

विकासका नाममा जथाभावी डोजरे विकासको अभ्यास भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नै नगरी अगाडी सारिएका त्यस्ता विकासले भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । भुगोल अनुसार विकास निर्माणमा परिचालन हुने स्रोत, साधन निकै कम छ । स्रोत परिचालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वयको अभाव छ । वितरणमुखी असमान बजेटले विकासभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने भइरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा योजना छनांैट गरी प्रभावकारी कार्यान्वय तथा मूल्यांकन गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकेका छैनन् । जसका कारण नागरिक राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवाबाटै बञ्चित बनिरहेका छन् ।

संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेका अनिवार्य सेवाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा राज्य यसबाट चुकिरहेको छ । यसमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई सहज जीवनयापन गर्नै मुस्किल छ । यो आफैमा दुखद् पक्ष हो । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई यो वा त्यो बहानामा सेवाको उपभोगबाट बञ्चित गराउँन पाइदैन । तसर्थ राज्यले सहरलाई मात्रै होइन ग्रामिण क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।