करिब २०१८ सालतिर सर्खेत उपत्यकाको वीरेन्द्रनगरमा आवाधिका लागि सुरु भयो । यहाँ औलो लाग्ने भएपछि खेति लगाउने मात्रै गरिन्थ्यो । मानव बस्ती उपत्यकाको आसपासका गोठीकाँडा, कटकुवा, सत्यकाँडा र जर्वुटाका डाँडाहरुमा बस्थ्यो । केही मात्रामा थारु र राजी समुदायको बसोबास रहेपनि औलो उन्मुलन भए पश्चात २०२३ सालबाट मात्रै बस्ती बस्न थालियो । २०२८ मा राजा महेन्द्रको निधन भएपछि २०२९ सालमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी वीरेन्द्रले पाए ।

राजा भएपछि वीरेन्द्र दोस्रो पटक सुर्खेत आए । २०२३ सालमा पहिलो पटक आउँदा नै उनलाई सुर्खेत उपत्यका निकै मन परेको थियो । दोस्रो पटक आउँदा वीरेन्द्रले १२÷१४ पटक सुर्खेतको आकाशमा हेलिकोप्टरबाटै फन्को लगाए ।

वीरेन्द्रनगरको सिरान गोठीकाँडाबाट उपत्यकालाई दृश्य अवलोकन गरेर अहिलेको सैनिक स्कुल नजिक ज्वाला दल गणमा बास बसे । उनले तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरुसँग उपत्यकाको बारेमा जानकारी लिएर अर्को दिन काठमाडौं फर्किए । वीरेन्द्र फेरि २०२९ सालको मंसिरमा नै वीरेन्द्रनगर आए ।

उनले बुलबुलेभन्दा पूर्वपट्टीको खेतमा क्याम्प राखे । राजाले एक महिना त्यो क्याम्पमा बसेर उपत्यकालाई स्वीट्जरल्याडको कुनै सहरको परिकल्पना गरी कसरी विकास गर्ने योजनासहित तत्कालिन शहरी विज्ञ÷इन्जिनियर माधवभक्त माथेमालाई वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाउन लगाए । त्यसपछि वीरेन्द्रनगर साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम बन्यो ।

अन्नको भण्डारका रुपमा रहेको उपत्यका सदरमुकाम बनेसँगै एकाएक शहरीकरणमा प्रवेश ग¥यो । मानव बस्ती पनि बाक्लो हुँदै गयो । यहाँका विभिन्न खोलानालामा अतिक्रमण गरेर बस्ती समेत बसे । सोहीको परिणमस्वरुप २०७१ सालको साउन अन्तिम साता आएको बाढीले जनधनको क्षति ग¥यो ।

संघीयतापछि विभिन्न आन्दोलन र सहिदहरुको बलिदानबाट हालका १० जिल्लालाई समेटेर मूलुकको कान्छो प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदेश स्थापना भयो । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भएपछि दिनप्रतिदिन यहाँको जनसंख्या बढदै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वीरेन्द्रनगरको कुल जनसंख्या एक लाख ५५ हजार रहेको छ ।

यसरी जनसंख्यामा बृद्धि भएपछि प्राकृति खोलानाला मानव बस्तीको अतिक्रर्मणमा पर्दै गएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वटा वडा छन् । जसमध्ये वडा नम्वर १ देखि १२ सम्म उपत्यकाभित्रै पर्दछन् ।
वीरेन्द्रनगरका ठुला तीन खोला खोर्के खोला, इत्राम खोला, नेवारे खोला र करिब १५ वटाभन्दा बढी साना नहर, खोल्साहरु मानव बस्तीको अक्रिमणमा परेका छन् । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका सबै खोलानालाको पानी निकास खोला हुँदै भेरी नदिमा मिसिन्छ ।

खोलाको छेउछाउमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्, भने नहर, खोल्सा, कुलो लगायतका प्राकृति खोलानाला र सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, खोलानाला मिचेर बाटो बनाई माफियाहरुले जग्गा प्लटिङ्ग गरेर बेचबिखन समेत गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ‘नदीजन्य पदार्थको कार्यविधि २०७९’ बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारकाले गरे नगरेको जानकारी प्रदेश सरकारसँग नभएको बताए ।

‘हामीले नदीजन्य पदार्थको कार्यविधि २०७९’ बनाएर लागू गर्न ७९ वटै पालिकालाई निर्देशन दिएका थियौं’सचिव सारुले भने, ‘अहिले उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ या छैन । त्यो जानकारी हामीसँगै भएन । स्वयंम स्थानीय सरकार र अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई थाहा होला । त्यहाँबाट नै बुझ्नसक्नुहुन्छ ।’ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थापनसहितको उपयोग नगर्नु नै वीरेन्द्रनगरका खोलानाला अतिक्रमण हुनुको मूख्य कारण रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक गोविन्द कोइराला बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा विकाससँगै बिनास भइरहेको छ । जसका कारण प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथी अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ,’उनले भने, ‘सार्वजनिक खोलानाला र जग्गा कब्जा गरेर उद्योग चलेका छन् । न उनीहरुले कर तिरेका छन्, न त भाडा नै । अझ स्थानीय सरकार पनि त्यस्ता ठाउँमा बाटो र बत्ति लिनका लागि तम्सिएको देखिन्छ ।’

मुहान क्षेत्रमा बेतालको विकास हुँदा पानी सुकेर खोलामा पानी नभएको र खोलाको नाममा साइन बोर्ड मात्रै रहेको उनले बताए ।
‘जताततै घरै घर छन् । पानीको मुहान आउने ठाउँ सबै नासिए । खोलामा पानी छैन । त्यहि मौका छोपेर मान्छेहरु अतिक्रमण गरी संरचना बनाउँछन्,’उपत्यकाको जानकार समेत रहेका कोइरालाले भने, ‘पहिला खोला बग्ने ठाउँमा अहिले घर देखिन्छन् ।’

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले सुर्खेतका ९ वटै पालिकामा सार्वजनिक जग्गा र सम्पतिको अवस्था के छ ? भनेर पत्राचार गरेको बताए ।

‘सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो । म यहाँ आएको डेढ महिना भयो ।मैले सबै पालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिको आवस्था के छ ? भनेर पत्राचार गरेका छौं । पालिकाबाट रिपोर्ट आएको छैन, प्रजिअ आचार्यले भने, ‘कहिँकतै खोलानाला र जग्गा अतिक्रमण भएको खण्डमा समन्वय गरेर हामी एक्सनमा जान्छौं ।’

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले अतिक्रमण गरेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरु फर्काउनका लागि भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड २०७९ तयार पारेको बताइन् ।

‘अतिक्रमण गरेर बनेका र बसेका संरचना हटाउन हामीले मापदण्ड नै बनाएर अगाडी बढेका छौं । अहिले आयोगको सहकार्यमा नापनक्सा भएका ठाउँमा पुर्जा बाँडेका छौं । संकास्पद र विवादित ठाउँमा रोकेका छौं,’सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी प्रमुख ढकालले भनिन्, ‘यहाँको सबै नापनक्सा नापी र मालपोतमा दिएका छौं । सोही अनुसार अतिक्रमण भएका छन् भने खाली गराउँछौं ।’ नगरको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड २०७९ समेत प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।
हराए राज कुलो र डहर
२०२३ सालतिर वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई अन्नको भण्डार मानिन्थ्यो । तत्कालिन समयमा यो उपत्यका खेतियोग्य जमिनका रुपमा परिचित थियो । राजा वीरेन्द्रले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले पानीको मुहान क्षेत्र रहेको उत्तरी भागलाई ‘उत्तरी जलाधार क्षेत्र’ घोषणा गरी कपासेदेखि कटकुवा क्षेत्रसम्मको बस्तीलाई वीरेन्द्रनगरको तल्लो भागमा स्थानान्तरण गरे । मुहान समेत रहेको उत्तरी भागमा वृक्षारोपण समेत गर्न लगाए ।

‘उपत्यकाभित्र पानीको संकट नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुहान संरक्षणका लागि उत्तरी जलाधार क्षेत्रको घोषणा गरी त्यहाँको बस्तीलाई तल सारियो,’पञ्चायतकालमा वीरेन्द्रनगरका मेयर समेत रहेका मुकुन्दश्याम गिरी भन्छन्, ‘त्यतिबेला उपत्यकाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका सयौं राज कुलो र डहरहरु (नाला) अहिलेको अवस्थामा देख्न सकिदैनन् ।’

बुलबुले तालबाट निस्केको पानीले तल्लो क्षेत्रमा सिंचाइ हुने र यहाँको अन्न उत्पादनले साविक कर्णाली अञ्चललाई समेत पुग्ने अपेक्षा राजाको थियो । सोही अनुसार तल्लो तटिय क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा कुलो बनाइएका थिए । तर, अहिले ती राज कुलो र डहरको नामनिसाना मेटिएको छ ।
‘पुरानो नक्सामा त ती कुलोहरु सबै थिए । तर, पछि प्लटिङ्ग भएर ठाउँठाउँमा सडक भएपछि ती सबै हराए,’उनले भने ।पूर्व मेयर गिरीका अनुसार उपत्यकाको पूर्वी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम र बस्ती, बीचको भागमा सरकारी कार्यालय, संस्थान, खेलकुद मैदान, आवास क्षेत्र र दक्षिणी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र भनेर तोकिएको थियो ।