विगतको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा सिंहदरबारमा व्याप्त विकृति अहिले स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । जथाभावी सुविधा लिने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा सरेको छन् । बिग्रेको माथिबाटै हो, संघीय सरकारले आचारसंहिता बनाएर लागु गरयो भने स्थानीय तहमा पनि सुधार गर्न कर लाग्छ । नैतिकताको प्रश्न उठेपछि कमजोरी गर्नेहरू आफैं निरुत्साहित हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले लिइरहेको मनपरी भत्तालाई महालेखाले गैरकानूनी ठहर गरे पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही नहुँदा स्थानीय तहहरुले कमजोरी सुधार्न सकेका छैनन् ।

जनताका प्रतिनिधिले गल्ती गर्दैनन् भन्ने आदर्श सिद्धान्तका आधारमा कानून बनाएर होला, बेरुजु फछ्र्योट र असुलउपर नगराउनेलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अब या त स्थानीय तह आफैंले कमजोरी सुधार्ने पहल गर्नुपर्छ, नभए प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषय हेर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने केन्द्र (संघ) तथा प्रदेशको तुलनामा सेवासुविधा कम भएकाले कानून मिचेरै सुविधा लिने अवस्था आएको जिकिर गर्छन् । कानून बनाउने संघ र प्रदेशमा चाहिं दोहोरो सुविधा हुने, तल्लो तहमा चाहिं नहुने भन्ने कुरा व्यावहारिक भएन भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिकको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

महालेखाका अनुसार वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत्त वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रुपमा गलत आँकडा रहित स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको व्यवस्थापन एकीकृत वित्तिय व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको छ । पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुने भएकाले यसको दायित्व पनि उनीहरुकै हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षक प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार वित्तिय सुशासन कायम हुन नसकेको औल्याएको छ ।

यस्तो छ दुल्लुको खर्च बिश्लेषण
दुल्लु नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कुल आन्तरिक राजस्वबाट ५३ लाख ३९ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ५१ लाख ७८ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ, अन्य आय दुई करोड ४२ लाख ७० हजार तीन सय ५६ रुपैयाँ र अनुदानबाट ६५ करोड ५१ लाख ४८ हजार सात सय ७३ रुपैयाँसमेत ७७ करोड ९९ लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा गत वर्षको जिम्मेबारी रकम समेतबाट चालुतर्फ ५२ करोड ४३ लाख ४५ हजार छ सय ८५ रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ २६ करोड २० लाख ९९ हजार छ सय ४० रुपैयाँसमेत गरेर ७८ करोड ६४ लाख ४५ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० पदाधिकारी सुबिधामा एक करोड ४१ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको २६५ प्रतिशत बढी रहेको छ । त्यस्तै, नगरपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट ६६.६७ प्रतिशत चालु र ३३.३३ प्रतिशत मात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाट नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम अधिक रुपमा बिकास निर्माणमा परिचालन गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षणबाट चार करोड ८ लाख ७९ हजार वेरुजू देखिएको महालेखाले जनाएको छ । ३२ लाख ३४ हजारको प्रतिक्रिया उपर कारबाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ४० लाख ७० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ३५ लाख ४४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४६ लाख ८८ हजार र पेश्की बाँकी ५३ लाख ४३ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ । पालिकाको गतवर्षसम्म ३१ करोड ४० लाख ४० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ३४ करोड १८ लाख १० हजार रहेको छ ।

पदाधिकारी सुविधामा एक करोड ४१ लाखभन्दा बढी
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न ११ शीर्षकमा एक करोड ४१ लाख ५३ हजार नौ सय ५४ रुपैयाँ सुविधा वापत भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

३० लाख भ्रमण खर्च, २६ लाख ७० हजारको विविध खर्च
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमण/अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले भ्रमण तथा अनुगमनवापत ३० लाख ७४ हजार खर्च लेखेकोमा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको छैन भने भ्रमण उपलव्धिको मूल्याङ्कन नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विविध खर्चतर्फ पालिकाले वडास्तर, सभा तथा कार्यपालिका बैठक एवं समितिहरुको बैठकमा समेत गरी १६ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरी यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम महालेखाले जनाएको छ ।

अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको, भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेतापनि केही भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा प्रतिवेदन पेश गर्ने नगरेको, कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर÷गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको र स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

अनुगमनका नाममा बढी भुक्तानी
दुल्लु नगरपालिकाले परीक्षा अनुगमन नाममा तीन जनालाई एक जनालाई एक हजार पाँच सयका दरले २२ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ, विद्यालय अनुगमन नाममा ५३ जनालाई एक जनालाई एक हजार पाँच सयका दरले ६७ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

त्यसैगरी कृषि कार्यक्रम अनुगमन नाममा ११ जनालाई एक हजार पाँच सयका दरले २३ हजार आठ सय, वडा नं. ८ योजना अनुगमनमा भरोसा शाहीलाई एक हजार पाँच सयका दरले आठ सय पाँच सय, वडाको योजना अनुगमन नाममा १३ जनालाई एक हजार पाँच सयका दरले एक लाख ६५ हजार सात सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

सहकारी संस्था अनुगमन नाममा ८ जनालाई एक हजार पाँच सयका दरले १५ हजार तीन सय र पुनः सहकारी संस्था अनुगमन नाममा ६ जना एक हजार पाँच सयका दरले सात हजार छ सय ५० रुपैयाँ गरेर तनि लाख २८ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएकोे छ ।

सहभागी भत्ता बढी
अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सहभागी भत्ता वापत जिल्ला भित्र २१ कार्य दिनसम्मको सात सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तपशिलमा उल्लिखित कार्यक्रममा तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा सहभागी भत्ता भुक्तानी गरिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्न महालेखाले जनाएको छ ।

प्रधानाध्यापक बैठक ४७ जनालाई एक हजारका दरले, प्रधानाध्यापक बैठक ५० जनालाई एक हजार रुपैयाँ, प्रधानाध्यापक बैठक ६१ जनालाई एक हजारका दरले, शैक्षिक सामाग्री निर्माण कार्यशाला गोष्ठीमा ७ जनालाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँ गरे भुक्तानी दिएको ६९ हजार नौ सय भुक्तानी असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

डोजर, लोडर, टिप्परको आम्दानीभन्दा खर्च बढी
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले जेसिवि एउटा, लोडर एउटा र टिप्पर एउटा रहेका छन् । तर, यिनीहरुको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

जेसिवि, लोडर र टिप्पर हेभि इक्युपमेन्टबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १५ लाख २१ हजार आम्दानी गरेको र उक्त इक्युपमेन्टको मर्मत र इन्धनमा १७ लाख ५१ हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

हेभि इक्युपमेन्टको आम्दानीबाट ती इक्युपमेन्टहरुको सञ्चालन वापतको खर्च उठाउन नसक्दा पालिकालाई थप व्ययभार परेको देखिएको र भाडामा लगाउँदा तोकिएको दरमा भाडा असुल गरी नगरपालिकाको व्ययभार कम गर्नर्तर्फ पालिकाको ध्यान दिन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।