कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना निर्माण गर्न लागेको छ । नेपाल सरकारको दीर्घकालिन सोच २० बर्षपछि (वि.सं. २१००) अनुरुप पन्धौं योजनाको समीक्षासहित सोह्रौ योजनाले तय गरेका ‘तीन स’ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गरी कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान आयोगले दोस्रो पाँच वर्षे रणनीति तयार गर्न लागेको हो ।

जसका लागि आयोगले सरोकारवाला पक्षहरुसँग सुक्ष्म छलफल गरी राय सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षिय योजना समाप्तिको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले प्रथम योजनामा कार्यान्वयनका शिलशिलामा आएका सहजता र जटिलताको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत निरन्तरता दिन लागेको जनाएको छ ।

आम समृद्धिका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र दीगो विकासको सोच अनुसार उत्पादनमुखी र रोजगारमुलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । युवा वेरोजगारी र उच्च बहुआयामिक गरिबी अन्त्य, सहज पहुँच र सघन आवद्धता कायम गरी सुखी र समृद्ध कर्णालीको आधार तय गर्ने, मानव विकास तथा वातावरणीय दिगोपनामा लगानी बृद्धि गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्ने उद्देश्यसहित दोस्रो पञ्चबर्षिय योजना निर्माण गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, समग्र सामाजिक विकासमा जोड दिँदै सामाजिक विभेद, असमानता र कुरितीको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी विकासको प्रतिफल जनताको हितमा पु¥याउने योजनाको उद्देश्य छ ।

आयोगले प्रथम पञ्चबर्षिय योजनामा अनपेक्षित परिघटनाहरू र राजनीतिक अस्थिरता, संघीयताको सिकाई, परियोजना छनौंट र कार्यान्वयनमा भएका कमजोरीका कारण अपेक्षित कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । कानून निर्माणमा भएका ढिलाइ, कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू, संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले प्रथम पञ्चबर्षीय योजना अक्षरस कार्यान्वयन हुन नसके पनि प्रदेशले हाँसिल गरेको प्रतिब्यक्ति आम्दानी, सम्पन्न भएका विकास आयोजनाहरू र केही आर्थिक सामाजिक सूचकहरूमा देखिएको सकारात्मक प्रगतिलाई हेर्दा निरास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । अघिल्लो योजनामा भएका कमिकमजोरीबाट पाठ सिक्दै दृढ इच्छा शक्तिका साथ समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासीको सोच साकार पार्न आयोग लागि परेको शाहीको दावी छ ।

प्रतिव्यक्ति आय दश हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य
आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा कर्णाली समृद्धिको दीर्घकालिन सोच पुरा गर्दै २० बर्षपछि विकसित प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्दै बार्षिक प्रतिव्यक्ति आय दश हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रथम योजनाले कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ डलरबाट एक हजार एक सय ४७ डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजनाबाट अति कम विकसित प्रदेशको स्तरबाट मध्ययमस्तरमा स्तरोन्ति भई दीगो विकासका आवधिक लक्ष्यका सूचकहरु हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पर्यटन समृद्धिका लागि सुनौलो त्रिभुज
कर्णालीमा अथाह सम्भावना बोकेका पर्यटकिय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी देशकै अर्थतन्त्र सबल बनाउन सुर्खेत, मुगु र डोल्पा जिल्लालाई त्रिभुज मोडेलको विकास अवधारण अपनाउने सोच आयोगले अघि सारेको छ ।

जसमा सुर्खेतदेखि दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्लामा पर्ने प्रमुख पर्यटकिय क्षेत्रलाई जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिने छ ।

सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र, कालिकोटको पचाल झरना, जुम्लाको सिंजा क्षेत्र, मुगुको रारा, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, चित्री पाटन, जाजरकोटको कुशे चाखुरे चारमारे, रुकुम पश्चिमको स्यार्पु ताल, सल्यानको कुपिण्डे दह लगायतका पर्यटकिय क्षेत्रलाई समेटिने गरी सुनौलो त्रिभुज आकारमा विकास गर्ने अवधारणा आयोगले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, हुम्लाको मानसरोवरमा धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढाउन सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म कर्णाली सुनौलो सिक्रीको अवधारणा अपनाइने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश विकासका मुख्य संवाहक
आयोगले कर्णाली विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा उत्पादन र उद्यमशिलतालाई मुख्य संवाहक मानेको छ । जसमा हरित अर्थतन्त्र र अर्गानिक उत्पादन, जलस्रोत र उर्जा, पर्यटन, जडीबुटी, वनजङ्गल, खानीमा विशेष लगानी गर्ने नीति लिइने जनाएको छ ।

गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र सघन आवद्धता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील रोजगारी, नवप्रवर्तन र डिजिटल कर्णालीमा आधारित प्रतिष्पर्धी उत्पादन, युवा जानसाङ्ख्यिक लाभ तथा दक्ष, सक्षम, स्वस्थ्य र सबल मानव संसाधन, सुशासन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई आयोगले प्रदेश विकासका मुख्य संवाहकहरु तोकेको छ ।

यस्ता छन् संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र
उच्च मूल्य अर्गानिक तथा व्यवसायिक कृषि उपज र अन्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई उत्पादन ब्रान्डिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणमा विशेष जोड दिने नीति योजनामा लिइने छ । रैथाने आयमुलक हरियाली पर्यापर्यटन अग्र्यानिक र उच्चमूल्य कृषि, हरित सडक तथा सिंचाई, स्वच्छ जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी वातावरणमैत्री दीगो हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने नीति आयोगको छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि चेन्जर परियोजनाहरू (सडक करिडोर पूर्वाधार, प्रदेश विमानस्थल विस्तार, उर्जा उत्पादन, सिमेन्ट, कार्यान्वयनका पहल पेट्रोलियम, रत्नपत्थर लगायत खानी उद्योगहरू) कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा हालै गएको विनासकारी भूकम्प पश्चातको पुनः निर्माणलाई आर्थिक सहयोग परिचालन मार्फत पुनस्र्थापना गर्दै आर्थिक बृद्धि, ग्रामिण रोजगारी सिर्जना, भूकम्प प्रतिरोधी घर र सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ति विकासका लागि अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्था गरिने छ ।

प्रदेशमा खानेपानी, समस्या भएका काकाकुल बस्तिहरू नक्साङ्कन गरी प्रमुख प्राथमिकताका साथ खानेपानीको पहुँच, प्रदेशका सिँचाइ हुनसक्ने भेरी र कर्णाली नदिका सुख्खा टारहरूमा प्राथमिकताका साथ सिँचाइ परियोजना सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रताका साथ ब्रिस्तार, १३३ केभिए विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारमा आवश्यक पहल गरी आर्थिक करिडोरमा औद्यौगिकीकरणमा जोड दिइने छ ।बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ग्रामिण र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गराउन पहलकदमी लिने, कृषि र उद्यममा दिइएको परियोजनामा आधारित अनुदान अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा व्याज अनुदान र उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई विस्तार गर्ने, रोजÞगारी सिर्जना गर्ने उत्पादन र सेवा क्षेत्रका लागि तुलनात्मक रूपमा सुलभ र सहज व्याजदर तय गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ ।

कर्णालीको कमजोर सामाजिक र मानव विकास सुचकाइलाई दृष्टिगत गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिने छ ।प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरी गुणस्तरीय र गरिखाने बनाउन पूर्वाधार निर्माण, शिक्षण तथा पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार गरी डिजिटल प्रविधियुक्त नमुना कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति आयोगले लिएको छ ।

प्रदेश तहमा विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा प्राथमिक उपचार र रिफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिने नीति आयोगले लिने छ । सुशासनलाई सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधि, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न भ्रष्टाचार विरोधी शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शीतालाई सामाजिक अभियानका रूपमा अघि अगाडि बढाउने नीति अबलम्बन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

योजना कार्यान्वयका चुनौति
निर्वाहमुखी र परनिर्भर कर्णालीको अर्थतन्त्र, उच्च बहुआयामिक गरिबी (निरपेक्ष गरिबीसमेत) तथा गुणस्तरीय सडक तथा भौतिक पुर्वाधारको अभावले योजना कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको उपाध्यक्ष शाही बताउँछन् । कर्णालीमा बैकल्पिक यातायात प्रणालीको अभाव अर्को मुख्य चुनौति रहेको शाहीले बताए ।

कमजोर सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप विस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता विकास गरी युवा पलायनलाई रोक्नु, दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्नु, न्यून आन्तरिक राजश्व, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न पुर्वाधार अभाव योजना कार्यान्वयनका लागि बाधक बनिरहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, जवाफदेहीता, पारदर्शीता र सुशासन कायम गर्नु, सेवा, संस्था,संरचना र लगानीलाई पारदर्शी, सबल, प्रतिस्पर्धी र सेवामुलक बनाउनमा चुनौति रहनु, अनुत्पादक अर्थतन्त्रलाई उत्पादक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तन र भूकम्पीय जोखिम तथा पुननिर्माणमा चुनौती रहेको शाहीले बताए ।