दशैं–तिहारको रौनक सकिनै लाग्दा शुक्रबार सिङ्गो कर्णालीका लागि अप्रिय घटना घटेको छ । दैलेख सदरमुकामबाट सुर्खेतका लागि छुटेको फोर्स गाडी सुर्खेत–दैलेख सिमास्थित रातानाङ्ग्लामा दुर्घटना प¥यो । उक्त दुर्घटनामा परी चार जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु प¥यो भने ३० जना घाइते भए । उनीहरु सबै दशैं–तिहार मनाएर फर्किदै थिए । कर्णालीमा सडक दुर्घटना हुने र यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्ययता यो पहिलो भने थिएन । कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तार भएदेखि हालसम्म हजारौको यात्राकै क्रममा ज्यान गईसकेको छ ।

कर्णाली आफैमा कठिन भुगोल भएको क्षेत्र हो । कर्णालीमा सडक छन् तर, मापदण्डका छैनन् । साँघुरा त्यसमा पनि तिखा घुम्ती र कच्ची । त्यसैमा हिँड्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका यातायात व्यवसायीका गाडी । वातावरिणय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै जथाभावी बनाईएका ज्यानमारा सडक झन् चुनौतीपूर्ण छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने कर्णालीका अधिकांश सडकहरु सुरक्षित छैनन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लामा जाने सडकको अवस्था भनि साध्य छैन । ५० को दशकमा निर्माण भएका सडकको हालत अहिलेपनि उस्तै छ । काठमाण्डौंले कर्णालीलाई हर्ने दृष्टिकोण यतिसम्म विभेदकारी छ त्यो यहाँका सडक पूर्वाधारहरु हेरे पुग्छ । राज्यले यसतर्फ ध्यान पु¥याउन नसक्नु कर्णालीका लागि बिडम्बना हो ।

कर्णालीमा सडक दुर्घटना हुनुमा सडक मात्रै कारण होइनन् । यसमा यहाँका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेका यातायात व्यवसायी, मुख मिठो बनाउँन पाए आँखा चिम्लने ट्राफिक–प्रहरी, जानाजान चढिहाल्ने नागरिक, गैरजिम्मेवार प्रदेश सरकार उत्तिकै जिम्मेवार छन् । एउटा आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरुमा जाने र आउने सबै गाडीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिड्छन् । त्यो पनि प्रहरीकै अगाडि । त्यो किन भइरहेको छ ? त्यो हुनुको मुख्य कारण राजमार्गमा यातायात व्यवसायीले प्रहरीलाई दिने घुस हो । नियमको परिपालना गराउँने निकाय सडकमा १०÷२० रुपैयाँ रिसबत् लिनमा व्यस्त छ । यसैको आडमा यातायात व्यवसायी तानाशाह बनेका छन् । उनीहरुलाई यो देशमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान सडकमा खटिने प्रहरीले नै बसाईरहेका छन् । यो नहोस् पनि कसरी ? नियामक निकाय अमुख व्यक्तिको पाउमा ढल्छ वा शक्तिको प्रभावमा पर्न थाल्छ त्यसले न्यायको प्रत्याभुति दिलाउँनै सक्दैन । अहिले कर्णालीका सडकमा भइरहेको छ यहीँ ।

कर्णालीका सडक र मापदण्ड अनुसार कति आवश्यक र कस्ता सवारी उपयूक्त छन् यसको अध्ययन भएकै छैन । सडकभरी छरिएका प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका बारेमा पनि अब सोच बिचार गर्ने बेला भएको छ । प्रहरीको ठुलो जनशक्ति सडक सुरक्षाका लागि भन्दै खटाउने तर दुर्घटना दिन दुई गुणा रात चौ गुणा हुनेस्थिती किन सिर्जना भइरहेको छ ? यसको गम्भीर अध्ययन नहुनुले थप प्रश्न उब्जिएको छ । नागरिकको सेवा दिन नसक्ने प्रहरीको भूमिकामाथी अब किन प्रश्न नउठाउने ? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भेडाबाख्रा खाँदे झै मनपरी यात्रु बोकेर खुलमखुला कानूनको धज्जी उडाउने व्यवसायीका सवारी साधनको रुटपरमिट खारेज गरिदिने ताकत सरकारले कहिले राख्ने ?

राजमार्ग सुरक्षाका लागि खटाईएका प्रहरीले जरिवाना काट्ने बित्तिकै सडक सुरक्षा हुँदैन । अब ट्राफिक नियम पालना नगर्नेबाट जरिवाना उठाउने होइन । कानूनले तोके बमोजिम सजायको भागिदार बनाउनेतर्फ सडकमा खटिएका राज्यका प्रतिनिधि अर्थात प्रहरी जबसम्म इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट हुँदैनन् तबसम्म सडक दुर्घटनाको ग्राफ झन् उकालो लागि रहनेछ । अर्कोतर्फ प्रदेशको यातायात व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्णाली प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्रदेशको आफ्नै स्पष्ट यातायात नीति नहुँदा सडकमा यातायात व्यवसायी मनपरी ढङ्गले यात्रुको ढाड सेक्नमा उद्दत छन् । आम नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउन जनताले चुनेर संसदमा पठाएका सांसद यसबारे बोल्नै चहदैनन् । योभन्दा बिडम्बना कर्णालीका नागरिकका लागि अरु केही हुन सक्ला ? तसर्थ राज्यका नियमनकारी निकाय हुन् या व्यवसायी अथावा आम नागरिक नै किन नहुन् । सडक सुरक्षाका लागि भएका नीति तथा व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्ने, पालना नगर्ने र अटेरी गर्ने सबैलाई ठेगान लगाउन हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन जबसम्म गरिँदैन तबसम्म कर्णालीमा सडक दुर्घटना कदापी न्यूनिकरण हुन सक्दैन । यसतर्फ सरोकारवालाले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।