सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना ग¥यो । यसको मुख्य उद्देश्य आफ्नै लगानीमा सञ्चालनमा रहेका साना व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन गर्न ऋण अनुदान प्रदान गर्ने थियो । यसको अर्को मुख्य उद्देश्य देशमा रोजगार नपाएर भौतारिएका तथा स्वरोजगार हुनका लागि पूँजी नभएका युवाहरुलाई उद्यमी बनाउनु थियो । संघीय सरकारले अघि सारेको यस कार्यक्रममा अन्तर्गत रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा व्यवसाय, दुग्धजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल, साना तथा घरेलु व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रङ रोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन जस्ता स्वदेशी श्रम, सिप, ज्ञान एवं सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको सुभारम्भ गरेको थियो ।

लगानी तथा पुँजीको अभावमा रहेका युवा तथा साना व्यवसायीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले अघि सारेको यहीँ कार्यक्रमको रकममा पनि चलखेल भएको छ । कर्णालीमा सामाजिक सूचकमा पछाडि परेको कर्णालीमा बेरोजगारी मुख्य चुनौती छ । यहाँका अधिकांश काम गर्नसक्ने जनशक्ति भारत लगायत तेस्रो देशमा परिवार पाल्नकै लागि भासिनु पर्ने अवस्था छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले ल्याएको पवित्र कार्यक्रमको रकम कर्णालीका दुई जिल्ला कालीकोट र जाजरकोटमा चरम दुरुपयोग भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले गरेको अध्ययनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ठुलो रकम अपलचन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कालीकोटबाट चार करोड ६० लाख ३१ हजार ६ सय ४६ रूपैयाँ ५४ पैसा र जाजरकोटबाट चार करोड ५९ लाख ९० हजार चार सय ३१ रूपैयाँ ४७ पैसा उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तसर्थ कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथी अहिलेसम्म कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने हो । तर सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के, सार्वजनिक समेत नगरेर राज्य कोषको रकम अपचलनमा संलग्नहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले द्रव्य मोहमा परी कार्यविधि मिचेर कर्जा प्रवाहमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने गरी सरकारी रकम बाँडिएको छ ।

हचुवाका भरमा पैसा बाँडेको कोषले देशभर लगानी गरेको ऋण तथा रकम उठ्न नसक्ने अवस्था छ । कोषका पदाधिकारीको बदमासीका कारण देशभर लगानी भएको एक अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार सात सय ८९ रूपैयाँ ३९ पैसा पैसा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कोषबाट लगेको पैसा फिर्ता गर्न पदाधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुहार्ने गरेका छन् । तर सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापकले आफूसँग कोषका पदाधिकारीले कर्जा प्रवाह दौरान गरेको अनियमितताको प्रमाण छ भनेपछि पदाधिकारी र कर्मचारी डराउने र सामान्य पत्र काटेर भाग्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउनु सुखद् पक्ष होइन । यतिसम्म कि बैंक तथा लघुवित्तलाई प्रदान गरिएको कर्जामा कोही पनि धन जमानी नबसेको तर कर्जा निकासी गरी कर्जा निकासा भएको छ ।

कोषबाट लगानी भएको कर्जा समयमा नबुझाए कारबाही गरी कर्जा असुली गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तै जिल्लास्थित कर्जा असुली उपसमितिबाट समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर रकम असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कोषले कालो सूचीमा राख्ने र सञ्चालकहरूको घर जग्गासहित चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उठ्नुपर्ने रकम कोषमा आउन सकेको छैन । उल्टो यो रकम बढ्दो छ । कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा कर्जा लिएर सरकारी रकम खान खोज्ने बिचौलियामाथी हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्दछ । यस्ता प्रकृतिका काममा बदमासी गरी सरकारी साधान र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याए मात्रै वास्तविक स्वरोजगार बन्न चाहनेले लाभ लिनेछन् । तब मात्र देशमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै सुशासनको पालना हुनेछ ।