मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारिएको थियो । हुन पनि पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको पनि छ । गाउँका ती सिंहदरबारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पुगेका छन् ।

प्रदेश सभाले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र राज्यकोषको चर्को दोहन गरेको भन्दै १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै १ कात्तिक २०७६ मा ती ऐन खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक रकम’ बाँड्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि सातै वटा प्रदेशले ‘सेवासुविधा’ लिन पाउने कानुन पारित गरेका छन् । तै पनि स्थानीय सरकारले सुशासन ल्याउनुका साटो बिभिन्न तवरले राज्यको साधन, स्रोत, बजेट, सम्पत्ति दोहन गर्ने बाटो रोजेकाका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका ।

महालेखापरीक्षण कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिकामा अन्य व्यहोरा ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।

त्यस्तै, वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रुपमा गलत आँकडा रहित स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी जुनिचाँदे गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुन्छन् ।

आन्तरिक आयको २६९.२३ प्रतिशत सुबिधा

जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका पदाधिकारी(जनप्रतिनीधिहरु)ले गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीभन्दा २६९.२३ प्रतिशत सेबा सुबिधामा लिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खर्च बिश्लेषण अनुसार गाउँपालिकाले आन्तिरक आय २९ लाख ४६ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । यो कुल आम्दानीको आन्तरिक आय ०.५८ प्रतिशत हो ।

महालेखाका अनुसार आन्तरिक आम्दानी आय २९ लाख ४६ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ ४० पैसा भएको गाउँपालिकाले पदाधिकारी(जनप्रतिनीधि)को सेवा सुबिधाका लागि ७९ लाख ३४ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको २६९.२३ प्रतिशत रहेको हो ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आन्तिरक आयबाट २९ लाख ४६ हजार नौ सय ९०रुपैयाँ ४० पैसा, राजस्व बाँडफाँड आठ करोड ७६ लाख नौ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ ९४ र अनुदानबाट ४३ करोड ५४ लाख ७४ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ ६४ पैसा समेत गरेर ५२ करोड ६० लाख ३० हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ ९८ पैसा आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ३५ करोड ४४ लाख ७९ हजार छ सय ११ रुपैयाँ ६५ पैसा र पूँजिगततर्फ १४ करोड ५२ लाख ७३ हजार चार सय ६४ पैसा समेत ४९ करोड ९७ लाख ५३ हजार १२ रुपैयाँ २९ पैसा खर्च भएको छ ।

गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७१ प्रतिशत चालु र २९ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।

२४ करोड पुग्यो बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखा लेखापरीक्षणबाट छ करोड ५३ लाख २२ हजार बेरुजू देखिएको महालेखाले जनाएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारबाही नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३१ लाख २१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ६६ लाख एक हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ५१ लाख ५५ हजार र पेश्की बाँकी चार लाख ४५ हजारसमेत छ करोड ५३ लाख २२ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको विगत वर्षसम्म१८ करोड ४५ लाख ८५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू २४ करोड ९९ लाख चार हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

मनोमानी आर्थिक सहायता
महालेखाका अनुसार गाउँपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्दछ । अन्य समाजिक सहायता खर्च शीर्षक नंम्बर २७२१९ मा खर्च ४३ लाख २३ हजार नौ सय ५४ खर्च भएकोमध्ये तरकारी खेती अनुदान छात्रवृति, दुर्घटना राहत, मर्मत खर्च लगायतमा खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी विभिन्न ३० संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाई आठ लाख ९२ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको र उक्त रकम गाउँपालिकाको कुल ३० प्रतिशत हुन आउने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निश्चित विधि र मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनु पर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

खानामा १२ लाख ७५ हजार
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार खर्चको पुष्ट्याई हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेखुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० विविध खर्च वापत १२ लाख ७५ हजार एक सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त खर्च गाउँपालिकाको कुल आन्तरिक आय २९ लाख ४६ हजार नौ सय ९० रुपैयाँको तुलनामा ४३ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको अनुसार यस्तो खर्च खाना खाजा लगायतमा खर्च हुने गरेको देखिने र गाउँसभाले गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई खाना र खाजाको दर तोकेको भएतापनि अन्य अवस्थामा त्यस्तो खर्च कसरी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

बिना लकबुक इन्धन खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन, २०७५ को दफा ३९ अनुसार खर्चको बील भर्पाई सहितको लेखा राख्नु पर्दछ । गाउँपालिकाले २९ सवारी साधन (मोटरसाइकल) र एक्साभेटर एकको लागि इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा ९९ हजार चार सय तथा इन्धन अन्य प्रयोजनमा १० लाख ९० हजार चार सय नौ रुपैयाँमा खरिद गरेवापत आयल स्टोरलाई भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

मलेपफान ९०५ सवारीसाधनको लगबुकमा प्रत्येक सवारी साधनको लागि बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक राख्नुपर्नेमा र सबै महल भर्नुपर्नेमा पालिकाले सवारी लगबुक लुज सिटमा राखेको छ जसले गर्दा सवारी साधनको इन्धन खपत र गुडेको किलोमिटर विष्लेषण गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सवारी साधन मर्मत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ वमोजिम सरकारी जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरि संरक्षण गर्ने र तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चालु अवस्थामा राखे उत्तरदायित्व सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने उल्लेख छ । सोही वमोजिम कार्यालयमा रहेको चल्ती जिन्सी मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखबाट मर्मत आदेश स्वीकृत गराई मर्मत गराई खर्च लेखे र सोको मर्मत अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्दछ । पालिकाले मर्मत खर्च भुक्तानी गर्दा म.ले.प.फा.नं. तयार नगरी १८ वटा गौश्वरा भौचरबाट सवारी साधन मर्मत खर्चमा ११ लाख ७३ हजार दुई सय ८९ रुपैयाँ र ४ वटा गौश्वरा भौचरबाट मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च दुई लाख ३६ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको बिबरण अनुसार सवारी साधनको मर्मत खर्चलाइ व्यबस्थित एंब नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको प्रश्न ?
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाको कार्यालयले विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा अनुगमन तथा भ्रमण गरेको भनी अनुगमन तथा मूल्याकंनमा १८ लाख सात सय ५० रुपैयाँ र भ्रमण खर्च चार लाख ९४ हजार सात सय लेखेकोमा भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नियमाबलीमा उल्लेख भए बमोजिम भ्रमण अभिलेख तथा भ्रमण प्रतिवेदन राखेर मात्र भ्रमण खर्च लेखे र एकैदिन जान आउन सकिने स्थानमा बास बस्ने गरी काज खटाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले जनाएको छ ।

मृत्यु भएकालाई भत्ता
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत घटना दर्ताको स्थानीय तहबाट लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, मृत्युको विवरणमा समावेश भएका सर्जन बुढा परिचय पत्र नं २००४०१०१५६२०६ को खातामा ४८ हजार रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।