विश्वमै जलस्रोतको धनि देश हो नेपाल । जहाँ अहिले पनि टुकी मुनीको अध्यारो भने झैं विद्युत उत्पादनको श्रोत र सम्भावना दुवै हुँदा पनि सदुपयोग गर्ने दिर्घकालिन सोच भएको एकजना नेता नजन्मिएकोले अहिले पनि नेपालीहरु लोडसेडिङ त कहिले के को बाहानामा अन्धकारयुक्त जिवन बाँच्न बाध्य रहेका छन् । विगत १७ बर्षदेखी निर्माणको भ्mयाली पिटेको माथिल्लोको कर्णाली जलविद्युतको निर्माणको अझै टुङ्गो नलाग्नु नेपाल र नेपालीको लागी बिडम्वनापूर्ण कुरा हो । जसको ख्याल गर्नुपर्ने विभिन्न दलका नेता भैटोपल्लेकाहरुलाई भने केही मत्लवब छैन । निर्माण सम्झौताको १० बर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउनको लागी भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले म्याद थपको लागी माग गरेका गरेई छ । यो नेपाल र नेपालीमाथीको जालझेल हो । छलकपट हो । कि निर्माण सुरु गर्नुपर्छ होइन भने ठाउँ छाडिदिनुपर्छ ।

जुन काम ७ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न समेत गर्नुपर्ने थियो र कुनै पनि प्रतिकुल परिस्थिति परेमा थप ४ वर्ष ६ महिना म्याद थप्न पाईने भन्ने थियो । तर निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादन भैसक्नुपर्ने समयमा समेत लगानी जुटाउने समय भनेर पटक पटक म्याद थप गर्नु आफ्नै र आफ्नो देशको लाचारी र दरिद्रता देखिँदैन र ? यस्तो अवस्थामा आफ्नै नागरिकबाट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवाज नसुनिएका पनि हैनन तर ति आवाजहरुलाई विभिन्न बाहानामा दबाएर राखियो । अब लगानी जुटाउन कै लागी भनेर सरकारले म्याद थप गर्नु हुँदैन भनेर अदालतसम्म मुद्धा बनेपछी पछिल्लो समय थपेको ६ महिना नै अन्तिम हुने र त्यो भन्दा बढी म्याद थप नगर्नु भन्ने आदेश भएको हुँदा निर्माण कम्पनीले यो पटक भने लगानीकर्ता आफुसंग साझेदारी गर्नेगरी भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम र रिन्युयवल ईनर्जि डेभलपमेन्ट एजेन्सी (ईरेडा) लाई लगानीकर्ताको रुपमा १०/१० प्रतिशतका दरले लगानी साझेदारको रुपमा अघि सारेको छ ।

नेपालको सजिलो र सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुने सो आयोजनामा भारतले दिर्घकालिन थुप्रै फाईदा देखिरहेको छ । उ छोडेर भाग्न चाहान्न तर नेपाल सरकारको निरिहतामा मौन हाँसो हाँसेर ठिक्क पार्न जानेको छ । किनकी हरेक नेताको नाडीको घडी र फेर्ने साससमेत भारतले आफ्नो उपहार सम्झिन्छ र त्यो पाएकोमा नेताहरु आत्मविभोर भएको कुरा बुझ्न भारतलाई पनि कुनै आईतबार कुर्न पर्दैन । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछी उत्पादन हुने विद्युत नेपालले २७ प्रतिशत स्वपँुजी निःशुल्क, १० प्रतिशत बिजुली निःशुल्क र उत्पादित बिद्युतको १० प्रतिशतसम्म नेपालले किनेर प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा निस्कन बानी परेका नेपालका नेताहरुको नाडीनसा राम्ररी छामेका छन् र त ७ वर्षमा निर्माणसमेत सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको कम्पनीले समेत नेपाल सरकारलाई १० वर्षसम्म लगानी जुटाउनकै लागी म्याद थपको लागी आग्रह गरिराख्नु के अनौठो कुरा भो र ?

यसरी नेपालको सबैभन्दा ठूलो गौरवको आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको यो त लगानी साझेदारको रुपमा ल्याउँछु भन्ने कुरा हो तर के भर ल्याउँछ भन्ने । ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्छु भनेर सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले १० वर्षसम्म लगानी नै जुटाउन नसकेको त सर्बविदितै छ । त्यसैले अझै पनि ढुक्कले बन्छ भन्ने केही छैन । त्यसैले सरकारले यो आयोजना यदी उनीहरुले नबनाउने हो भने आफै बनाउनुपर्छ । सरकारले लगानीको लागि संचय गरेका कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैदेशिक रोजगारीको नेपालीहरुको लगानी र देशभित्र तथा देशबाहिरका लगानीकर्ता, नेपाली सेना, प्रहरी सबै सुरक्षा अंग, सरकारी ढुकुटी जसको जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ त्यसको प्रयोग गरेर यो आयोजना सम्पन्न गरेर त्यही भारतलाई महङ्गो मुल्यमा विद्युत बेच्ने सद्बुद्धी हाम्रा नेताहरुलाई आओस् ।