पुनम वि.सी.
सुर्खेत, १७ माघ ।

वीरेन्द्रनगरका विभिन ठाउँमा जडान भएका हाई–मास्ट बत्तीमध्ये एउटाले मात्र नियमित सञ्चालनमा आएमा मासिक एक हजार पाँच सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्छ । उदाहरणको लागि, वीरेन्द्रचोकमा रहेको हाई–मास्ट बत्तीले गत पौष महिनाभरी एक हजार दुई सय युनिट बत्ती खपत गरेको छ।

माघमा भएको विद्युत मिटर अवलोकनले भने यस बत्तीले एक हजार दुई सय ८९ युनिट बत्ति खपत गरेको छ । यता माघ महिनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलमा वीरेन्द्रनगरको यरीचोकस्थित हाई–मास्ट बत्तीले भने पाँच सय सात युनिट विद्युत खपत गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

मासिक रुपमा हेर्दा हाई–मास्ट बत्तीका लागि करिव १० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा विद्युत महशुलको बिल बन्ने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।  वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा हाल २१ वटा ‘हाई–मास्ट’ बत्ती जडान भएका छन् । यसका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पोलमा झुण्डाइएका सडक बत्ती भने चार हजार वटा भन्दा धेरै संख्यामा छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले सडक बत्ती वापतको विद्युत महशुल भुक्तानीका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पत्र पठाएपछि भने अहिले नगरपालिकालाई सकस भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले गत पौष महिनामा नगरपालिकालाई महशुल भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको थियो । वितरण केन्द्रद्वारा पौष १८ गते लेखिएको चलानी नं. ४७४ को पत्रानुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चार करोड रुपैयाँ बढी महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वीरेन्द्रनगर क्षेत्र भित्रका सडक बत्तीहरुको वक्यौता महशुल पौषसम्ममा मात्र कुल चार करोड ५१ लाख ३५ हजार एक सय २६ रुपैयाँ ८७ पैसा पुगेको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा हाल चार हजार भन्दा धेरैको संख्यामा सडक बत्तीहरु बलिरहेका छन् । नगरका वडाहरुले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्यांक बमोजिम १ नम्वर वडामा आठ सय वटा, २ नं. वडामा दुई सय ५० वटा, ४ नं. वडामा तीन सय ९० वटा, ५ नं. वडामा तीन सय वटा, ६ नं. वडामा एक सय ५० वटा सडक बत्ती जडान भएको छ ।

यसैगरी ८ नं. वडामा चार सय वटा, ९ नं. वडामा पाँच सय वटा, १० नं. वडामा आठ सय ५० वटा, १२ नं. वडामा पाँच सय ५० वटा र १४ नं. वडामा २२ वटा सडक बत्ती जडान भएको वडा कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

वीरेन्द्रनगरको १३, १५ र १६ नं. वडामा सडक बत्ती जडान भएका भने छैनन् । भौगोलिक विकटता, सडकमा विद्युत प्रसारण लाइनको पहुँच नभएका जस्ता कारणले यि क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान नभएको हो । नगरको ३, ७ र ११ नं. वडाको विवरण प्राप्त भने भएको छैन । अन्य वडाहरुबाट प्राप्त विवरणहरु प्रारम्भिक तथ्यांक हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा वडाले सडक बत्तीको मर्मत तथा जडानमा खरिद गरिएको सामाग्रीको आधारमा वडाले प्रारम्भिक तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराएको हो । प्राप्त तथ्यांकमा आधारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र चार हजार दुई सय १२ वटा भन्दा धेरै सडक बत्तीहरु जडान भएको देखिन्छ ।

हिसाव मिलाइदिन संघसँग अनुरोध

प्राधिकरणले नगरपालिकालाई विद्युत महशुल बुझाउन पत्र पठाएपछि भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्वय प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको समेत छ । यसका साथै उर्जा मन्त्रालयलाई समेत वक्यौता महशुलको हिसाव मिलान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै नगरपालिका विद्युत महशुलको हिसाव मिलान गर्ने मनस्थितिमा छ ।

गत पौष २६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको १२ औं बैठकमा विद्युत महशुल वक्यौताको विषयले स्थान पाएको थियो । बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्दै महशुल भुक्तानी गर्न परे विद्युतका पोलले प्रयोग गर्ने जग्गाको राजश्व समेत असुल गरिने आशय व्यक्त गरेको छ ।

कार्यपालिकाको १२ औं बैठककको निर्णय नं. ९(ङ) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रको भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने र नगरपालिकाभित्र सेवा दिने विद्युत, टेलिकम, इन्टरनेट जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाले समेत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जमिन उपयोग गरेवापत स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको तर यस्ता सेवा प्रदायक निकायबाट स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिन उपयोग गरेवापत कर÷राजश्व÷शुल्क तिराउने अवस्था हाल नरहेकोले सोको हिसाव मिलानको लागि’ संघका मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विद्युत र नगरपालिकाले आफै मिलाउनुपर्छः संघीय मामिला

स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त निकाय हो । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेत ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, १९८४’ बमोजिम गठन भएको निकाय हो । प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको लगानी भएपनि सरकारका मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल मिलानको आदेश दिन कानूनसम्मत् देखिदैन ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको महशुस वक्यौता विषय दुई पक्षले आफै मिलाउनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त निकाय हो ।

वीरेन्द्रनगरमा विद्युत महशुल वक्यौता विषय मन्त्रालयले हेर्न मिल्दैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका दुबैजनाले आपसी समझदारीमा यो विषयको छिनोफानो गर्नुपर्छ ।’