जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलनले अझै पूर्णता पाएको छैन । भूकम्प गएको करिव एक महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलन नहुँदा अस्थायी आवास निर्माण समेत शुरु हुन सकेको छैन । मुख्य रुपमा तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरु आफैले संकलन कार्यमा ढिलाई गरेका छन् । विपद् आफैमा जानकारी दिएर आउने विषय होइन । तर हामीले यसवारेमा सञ्चालन गरेका पूर्वतयारीका क्रियाकलाप प्रयाप्त नभएको अहिले भान भईरहेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रमा विपद्का पूर्व तयारी विषयमा क्रियाकलापहरु सञ्चालन समेत भएका थिए । यि पूर्व तयारीमा खोज तथा उद्दारलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको देखियो । तर विपद्को समय पछि पुनस्थापनका विषयमा भने तयारी अभाव भएकै हो । यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ । प्रभावितहरुको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलनमा ढिलाईं हुनु नै यसको उदाहरण हो ।

अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय तह नै प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । प्रभावितहरुको पुनस्थापनामा स्थानीय तहले नै तोकेका व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध हुने हुन्छ । हाल चिसोको समयमा पनि महिनौं बित्न लाग्दासम्म प्रभावितहरु अझै त्रिपालमुनी नै बस्न वाध्य छन् । स्थानीय तहले अझैसम्म पनि प्रभावित नागरिकहरुको वर्गिकरण गरेका समेत छैनन् । यसले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा चाँडो कार्यक्रमहरु लागु गर्न समेत समस्या सिर्जना भएको छ । संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम निकासा गर्दा समेत स्थानीय तह भने तथ्यांक संकलनमै अल्झिएका छन् । घरदैलोमा जोडिएको सरकारले नै आफ्ना नागरिकको पहिचान गर्न सक्छ । उनीहरुको अवस्थाका विषयमा जानकार हुन सक्छ । चिसोका कारण बालबालिका, सुत्केरी तथा वृद्धवृद्धाले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन कार्यलाई गति दिन सकिरहेको छैन ।

अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा स्वयम्सेवकहरु पुननिर्माणमा खटिएका पनि छन् । तर उनीहरुको सहयोगले मात्र तत्काल चाँडो भन्दा चाँडो अस्थायी आवासहरु निर्माण हुने अवस्था छैन । नागरिकहरु अस्थायी आवासको लागि राहत रकम कुरिरहेका छन् । तर तथ्यांक नै नभएपछि राहत रकम पनि वितरण हुने सम्भावना नै रहेन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले थप जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन गर्नुपथ्र्यो । अन्य समयमा करारमा भएपनि जनशक्ति थप्न रुचाउने स्थानीय तहले अहिले आवश्यकताको समयमा थप जनशक्तिहरुको प्रयोग बढाएको देखिदैन । प्रचावित क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन गर्न होस् या सो पछि अस्थायी आवास निर्माण गर्न होस्, स्थानीय तहले जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ । आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई परिचान गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता हो । हाल प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयम्सेवकहरुलाई समेत स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसअघि राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक तहका नेताको घुइचोले पनि स्थानीय तहलाई काममा वाधा पु¥याएको थियो । विपद् पछि तुरुन्तै तथ्यांक संकलन गरिएको भए अहिलेसम्ममा प्रभावित स्थानमा अस्थायी आवासहरु निर्माण भईसक्थे होला । त्यसैले स्थानीय तहले तत्काल तथ्यांक संकलनको गतिलाई तिब्र बनाउनुपर्छ, यसमा ढिलाईं गर्न हुदैन ।