पुनम वि.सी.
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर-१३, रातानाङ्लामा ठिन्ले तात्तेन गुम्बा निर्माण लागि २०७८/०७९ सम्ममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १८ लाख ७३ हजार पाँच सय ११ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । चारवटा पिल्लरमा जगदेखिनै ‘रेक्ट्रोफिट’ गरी कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनको आधारमा पालिकाले निर्माण उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको थियो । तर हचुवाका भरमा वितरण भएको यो बजेटलाई भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा औल्याएको छ ।

निर्माण अवस्थामै रेक्ट्रोफिटिङ्ग गरेको खर्च औचित्यपूणर् नभएको महालेखाको भनाई छ । पूणर् रुपमा ड्रोइङ्ग तथा डिजाइन नगरी निर्माण शुरु गर्ने संलग्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको भनाई छ । विस्तृत योजना वेगर निर्माण शुरु गरी हालसम्म भएको भुक्तानी समेत नियमित नदेखिएकाले गलत निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई जिम्मेवार बनाई भुक्तानी नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

गुम्बा निर्माण योजना मात्र होइन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अन्य आयोजनामा समेत ‘हचुवा’का भरमा भुक्तानी तथा बजेट वितरण गरेको पाइएको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरुमा अहिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । आयोजना निर्माण तथा बजेट भुक्तानीमा वीरेन्द्रनगरले कानून अनुसार नापजाँच नगरी अन्दाजका भरमा बजेट वितरण गरेको हो । हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गरिएको आयोजनामा वायोग्यास प्लान्ट समेत पर्छ ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको बजेट संशोधन तथा रकमान्तर गरी वीरेन्द्रनगर स्थित केपी व्यवसायिक सेवा केन्द्रलाई भुक्तानी दिइएको थियो । वीरेन्द्रनगरको फोहोरबाट वायोग्यास उत्पादन गर्नु सकारात्मक काम थियो । सम्भाव्यता अध्ययन र सोही प्रकृतिका कम्पनिहरु बिच प्रतिस्पर्धा नगराई हचुवाका भरमा सो कम्पनीलाई बजेट भुक्तानी गर्नुमा महालेखाको प्रश्न छ ।

‘सम्भाव्यता अध्ययन नगरी व्यक्तिसँग सम्झौता गरी कम्पनीले लिजमा लिएको जग्गामा वायोग्यास फिल्टर लगायतका मेशिन खरिदका लागि एक करोड ७७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ’, महालेखाले भनेको छ, ‘प्रतिदिन सात सय २० केजी कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएमा नौं टन ग्यांस उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीसँग कुनै व्यापार योजना छैन ।’

कच्चा पदार्थका लागि पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्याण्डफिल साइट एकातर्फ छ भने प्लान्ट स्थापना अर्कोतर्फ छ । ग्यांस खपतका लागि अटो व्यवसायीसँग सम्झौता भएको, गोबर लगायतका फोहोर खरिदका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको उक्त संस्थाले जनाएपनि भुक्तानी लिंदासम्म वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन लगायतका कार्य भएको भने थिएन । डिपिआर समेत पेश नभएको अवस्थामा बजेट रकमान्तर गरी केपी व्यवसायिक सेवा केन्द्रलाई प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको लगानी अनियमितता भएको र औचित्यपूणर् नभएको महालेखाको भनाई छ ।

गरिब समुदायलाई ८५ हजारको राँगो

वीरेन्द्रनगर ननगरपालिकाले गरिब समुदायलाई उत्थान गर्ने जनाउँदै ८५ हजार रुपैयाँको राँगो उपहार दिएको छ । गरिब पहिचान गरी छनौट भएका समुदायलाई उत्थान गर्ने हेतुले नगरपालिकाले राँगो खरिद गरेको हो ।

गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६६ मा रहेर नगरपालिकाले गरिब समुदायका लागि खानेपानी टंकी मर्मत, पाइप खरिदमा दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । यो खर्चमा राँगो खरिद गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको समावेश भएपछि कार्यक्रमको लक्ष्य अनुरुप नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

निर्देशिकामा राँगो खरिद गर्ने लगायतका विषय समावेश नै छैेनन् । यसरी निर्देशिका विपरित नगरपालिकाले आपैm राँगो खरिद गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्दा महालेखाले खर्च लेख्ने कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

पदाधिकारीको सिफारिसमा एक करोड ४९ लाख

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बजेट खर्च तर्फ नयाँ पद्दतीको विकास भएको छ । यहाँ नगर प्रमुख, उप-प्रमुख तथा कार्यपालिका सदस्यबाट सिफारिसको आधारमा बजेट खर्च र विनियोजन गर्ने पद्दतीको विकास भएको छ ।

कानूनमा नगर सभाबाट बजेट पारित गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नगरपालिकाले भने पदाधिकारीको सिफारिसमा नै पटके निणर्यबाट खर्च गरेको छ । यसमा पालिका प्रमुख र उप-प्रमुखको सिफारिसका योजनामा ५०-५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्यको सिफारिसका योजनामा ४९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च छ । यसरी पदाधिकारीको सिफारिसका योजनामा कार्यक्रम छुट्टाउँने र कार्यसम्पन्न पछि मात्र कार्यपालिकाबाट निणर्य गराएको जस्तो गर्ने गतिविधि नगरपालिकामा देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालय जनाएको छ ।

बाख्रा वितरणको प्रमाण छैन

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लेकाली बाख्रा फर्मबाट २५ वटा बाख्रा खरिद गरेको थियो । नगर प्रमुखको सिफारिसबाट सञ्चालित योजनामा उक्त फर्मबाट चार लाख ४४ हजार रुपैयाँको बाख्रा खरिद गरिएको छ । तर पालिकाले भने खरिद भएको बाख्रा वितरणको कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन ।

प्रजनन् योग्य बोयर जातको बोका तथा बाख्रा आधिकारिक फर्म, अनुसन्धान केन्द्र वा सरकारी मान्यता प्राप्त घोषित श्रोत केन्द्रबाट तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी केहि लाभग्राही छनौटको मापदण्ड नभएको, स्वास्थ्य परिक्षण समेत नगराएकाले महालेखाले यो रकम नियमित गर्नुपर्नेमा राखेको छ ।

औचित्यविनै शिक्षकलाई ल्यापटप

कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्यका साथसाथै लाभ लागत मुल्यांकन गरी मात्र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वितरण गरेको चार थान ल्यापटप भने औचित्यविहिन भएको महालेखाको भनाई छ । पालिकाले प्रति शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम अन्र्तगत चार लाख २९ हजार आठ सय ५२ रुपैयाँमा चारवटा ल्यापटप खरिद गरेको थियो ।

यस कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्ने वा कुन उद्देश्यले कार्यक्रमको तयार गरिएको हो ?, यस विषय वीरेन्द्रनगरबाट पुष्टि हुने प्रमाण नपाएको महालेखाको भनाई छ ।

अनुदानको रकम सबै चालु खर्चमा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकमबाट ६९ प्रतिशत चालु तर्फ खर्च गरेको छ । यस वाहेक ३१ प्रतिशतमात्र बजेट पूँजिगत निर्माणमा खर्च गरिएको छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रममा सञ्चालनमा न्यून खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनीक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्ने हो, तर वीरेन्द्रनगरमा भने यसो हुन सकेको छैन ।

५५ करोड बेरुजु पुग्यो

२०७८/०७९ मा मात्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १५ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको कुल १५ करोड ५६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये पाँच करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तर्फको बेरुजु छ । यसैगरी ८८ लाख ९७ हजारको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, ६ करोड ६ लाख ६८ हजार नियमित गर्नुपर्ने बुरुजु रहेको महालेखाको भनाई छ । पेश्की बाँकी देखिएको बेरुजुमा तीन करोड ११ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ ।

यस अघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बेरुजु ५३ करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो । २०७८/०७९ को बेरुजु समेत अद्यावधिक गर्दा हालसम्ममा कुल ५५ करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।

पार्टी कार्यालय भवनलाई ४५ लाख

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को सुर्खेत स्थित पार्टी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि समेत नगरपालिकाले बजेट दिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई नगरपालिकाले विकास तथा दिर्घकालिन पूँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा राजनैतिक दलको कार्यालय निर्माणमा खर्च गरेको नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको भनाई छ ।

भुक्तानीमा राजनैतिक दलको पार्टी कार्यालय नजनाई नगरपालिकाले सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको भवन मात्र उल्लेख गरी दुई तल्ला थप गर्न ४५ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको थियो । कुल ५० लाख ६३ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा दलको व्यापारिक भवनसहितको कार्यालय निर्माण गर्नु नियमसम्मत नभएको महालेखाको भनाई छ ।

भ्रमण भत्तामा वडाको मुस्ताड्ड भ्रमण

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-९ नं. वडाका पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रमण भत्ता लिएर मुस्ताङ्ग पुगेका थिए । २०७८/०७९ मा तत्कालिन वडा अध्यक्ष सुरेश मानन्धर, अन्य पदाधिकारी र वडा सचिव भिमबहादुर खड्का लगायतको टोली सात दिनका लागि मुस्ताङ्ग पुगेका हुन् ।

अहिले महालेखाले यो खर्च नियमसम्मत नभएको औल्याएको छ । यस भ्रमण खर्चमा ६ जनाको टोलीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च लेखिएको नियमसम्मत नभएको महालेखाको भनाई छ ।