सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सरकारी कार्यालयहरु मर्जर गर्ने योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरुलाई गाभेर एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । विहिवार कर्णालीको प्रदेश सभामा ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरु’ प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले उस्तै प्रकृतिका कार्यगर्ने सरकारी कार्यालयहरुलाई एक आपसमा मर्जर (गाभ्ने) गर्ने नीति लिइने जनाए ।

कोभिड-१९ संक्रमण पछिको अवस्थामा आर्थिक व्ययभारलाई कम गर्न सरकारले कार्यालय मर्जरको योजना ल्याएको उनको भनाई थियो । प्रदेश सभामा बोल्दै उनले आगामी समयमा नयाँ कार्यालय स्थापना तर्फ समेत सरकार अघि नबढ्ने जनाए । उनले भने, ‘दीर्घकालिन रुपमा थप आर्थिक व्यवभार पर्नेगरी नयाँ कार्यालयहरु समेत स्थापना गरिने छैनन् ।’ परिमाणमुखी, सहभागितामुलक, रोजगारमुलक र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाई थियो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत समेत घटेकाले कर्णालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन र प्राथमिकतामा रहेका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उनले जनाए । ‘आतरिक स्रोतको न्यूनता र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा समेत हुनसक्ने संकुचनलाई मध्यनजर गरी मुख्यतः उत्पादनमुलक र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’

त्यसैगरी वन लगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्वको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । यसले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा टेवा पुग्ने उनले जनाए ।

ठुला तथा विशेष महत्वका आयोजनामा प्रदेशले लगानी गर्ने भएपछि साना आयोजनाहरु स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिने प्रदेशको योजना छ । उनले भने, ‘साना तथा टुक्रे आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि, खानी तथा वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनमुलक र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।’

सहुलियत कर्जा सरकारकै वित्तिय संस्था मार्फत

कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्वामित्वमा आफ्नै वित्तिय संस्था समेत सञ्चालनको योजना बनाएको छ । हालसम्म अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्फत सहुलियक कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कर्णालीले अव आफ्नै वित्तिय संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह गर्ने नीति अघि बढाएको हो । यसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समेत सहलगानी हुनेछ । अर्थमन्त्री सिंहले भने, ‘उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’

मन्त्री सिंहका अनुसार यस संस्था मार्फत प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, साना उद्यमी, साना व्यवसायी र कृषकहरुलाई उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहजता प्रदान गरिनेछ । यसैगरी कृषिमा दिइदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने सरकारको नीति छ । अनुदानलाई समर्थन मूल्य, उत्पादन र बजारीकरणमा आधारित बनाउने मन्त्री सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूणर् व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।’ प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा निजि बैंकहरुलाई कानूनमा भएको वाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै परिचालन गर्ने समेत कर्णालीको नीति छ ।

लगानी सम्मेलन गर्ने, जलविद्युत प्रमुख प्राथमिकतामा

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानी भित्राउन लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गर्ने भएको छ । मन्त्री सिंहले भने, ‘प्रदेशको विकासमा नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी र पूर्वाधार विकास तथा प्रक्रिया सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ ।’

त्यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरिने मन्त्री सिंहको भनाई थियो । सरकारी लगानीमा सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रदेश सरकारबाट पनि सेयर लगानी गरिने उनले जनाए । जगदुल्ला, नलगाड, ताक्सुगाड, माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताहरुको पहिचान गर्ने सरकारको नीति छ ।

यसका साथै संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका भेरी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग र राप्ती करिडोरमा समेत लगानीकर्ताको पहिचान गरी लगानी गर्ने कर्णालीको योजना छ ।