निजामती सेवा ऐन तत्काल संशोधन नगरे पालिकाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा पालिकाका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवा ऐन तत्काल संशोधन नगरे पालिकाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
समितिका संयोजक विक्रम शाहीले नेपालमा आन्दोलन नगरेको खण्डमा कहीँ कतैपनि माग सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै आफूहरूका माग तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई समान सेवा सुविधा तथा वृत्ति र विकासको अवसर दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले स्थानीय सरकार सबै नागरिकको नजिकको सरकार भएको बताउँदै निजामती क्षेत्रका कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘तपाईंहरुको मनोबल नबढ्दासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जहिल्यै चुनौती आइरहन्छन्,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘कर्मचारीलाई कर्णालीमा फर्किन, काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले उत्साहित हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जनताको सेवा प्रवाहमा सहज होस् भनेर तिन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसैका लागि आन्दोलनका बलमा एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर संघीयता ल्याइएको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।
‘संघीयतामा हाल व्यवस्था गरिएका तिनै तहका सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन्, समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ,’ कर्मचारीका माग बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा हाल तिनै तहका काम यी हुन भनेर सीमारेखा कोर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने काम भइरहेको छ । तर त्यसो होइन, एक अर्कालाई समान भावका साथ अघि बढ्ने योजनासहित संघीयता आएको हो । अहिले प्रतिस्पर्धी मानसिकता बलियो भइरहेको छ, यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।’
उनले कानुन संशोधनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यक सल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय लिइने बताए ।
