पुनम वि.सी.
सुर्खेत,३ फागुन ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पालिका प्रहरी भर्नाको तयारी गरेको छ । पालिकाले ‘गुराँस गाउँ प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ लाई माघ ११ गते सम्पन्न हिउँदे गाउँ सभाबाट पारित गर्दै पालिकामा ‘गाउँ प्रहरी’ भर्नाको प्रक्रिया थालनी गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा गाउँ प्रहरीका लागि तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गुराँस गाउँपालिकाले बजेटको मूख्य स्रोत नै ‘अनुदान’ बाट खर्च गर्नेछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त नगद अनुदानबाट ‘गुराँस प्रहरी तथा शान्ती सुरक्षा व्यवस्थापन’ शिर्षकमा पालिकाले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने पालिकाको २०७९÷०८०को बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी आन्तरिक स्रोतबाट गुराँस प्रहरीका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च समेत हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड चार लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको गुराँस गाउँपालिकामा यस बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट एक करोड ५४ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्चको स्रोत व्यवस्था छ । न्यून आन्तरिक स्रोत अवस्थामा चालू खर्चमा वृद्धि गराउने पालिका प्रहरी जस्ता कार्यक्रम गुराँस गाउँपालिकामा मात्र छैनन् । कर्णाली प्रदेशका अन्य पालिकाहरु समेत यस गतिविधिमा अघि बढेको देखिन्छ । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना नै गरिसकेको छ ।

नगर प्रहरी ऐन र कार्यविधि बनाउदै नगरपालिकाले खुला  आवेदनबाट १५ जना प्रहरी भर्ना गरी परिचालन समेत गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पालिकाले नगर प्रहरीको गठनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । ४९ करोड ३८ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको रास्कोट नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत तर्फ एक करोड रुपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी प्रक्षेपण छ ।

नेपालको संविधानको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११(२) मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

रास्कोट नगरपालिको नगर प्रहरी ऐन, २०७९ मा नगरपालिकाको काम कर्तव्य कार्यान्वयन गर्न र नगरपालिकाले तोकेको काम गर्नु नगर प्रहरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नगरपालिकाको सम्पति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, पालिकाले आयोजना गर्ने सभा, समारोह, परम्परा, जात्रा, भाडपर्व आदी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेलगायतका विषय उल्लेख छन् ।

यसैगरी नगर बजार, सडक, पार्किंगस्थल व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने, सरसफाई सम्बन्धीका नगरका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने गराउनेलगायतका काम–कर्तव्यहरु ऐनमा व्यवस्था गरिएका छन् । दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाले प्रहरी ऐन पारित समेत गरिसकेको छ । रुकुम पश्चिमका मुसिकोट, चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले पहिलो कार्यकालमै प्रहरी भर्ना गरिसकेका थिए ।

अहिले रुकुमका बाँकी स्थानीय तहले सिको गर्दै नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले २६, आठबिसकोटले २२ र मुसिकोटले १५ जना नगर प्रहरी नियुक्त गरिसकेका छन् । सबैभन्दा पहिले सानीभेरी गाउँपालिकाले प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।

चाडपर्व खर्च र रासनभत्ता सहितको सुविधा

पालिकाहरुले करार सम्झौतामा नगर प्रहरी जनशक्ति प्रयोग गर्ने योजनामा छन् । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले बनाएको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ अनुसार नगर प्रहरीमा नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पदसहितमा भर्ना दिइन्छ ।

नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक पदका लाागि २१ वर्ष देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समुह, प्रमाणपत्र तह उत्तिर्णलगायतको योग्यता आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगर प्रहरी जवानका लागि सोहि उमेर समुह र आधारभुत तह उत्तिर्णको शैक्षिक योग्यतालगायत आवश्यक पर्छ । नगरपालिकाले तोके वमोजिम तलव स्केल रहने तर यि जनशक्ति वार्षिक रुपमा करार सम्झौतामा पालिकाले परिचालन गर्नेछ ।

यसका साथै चाडपर्व खर्च, पोसाक खर्च, रासन–भत्तालगायतका सेवा सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछन् । यि सुविधाहरु नगरले तोकेवमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्मको समावधिमा नगर प्रहरीले तालिका वमोजिम दैनिक रुपमा आठ घण्टाको डिउटी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘प्रशासनिक बजेट बढ्यो ’

संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थानीय तहले गाउँ÷नगर प्रहरी राख्न हतार गर्नु उचित नभएको स्थानीय सुशासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी बताउछन् ।‘

संविधानमा अधिकार छ, हामीले राख्न पाउँछौं भन्ने तर्क त गर्न सकिएला तर आवश्यकता र आन्तरिक आम्दानीका दृष्टिले कर्णालीका कुनै पनि पालिका आफ्नै प्रहरी राख्न सक्षम भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुको साटो करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नमै केन्द्रित हुनु हुँदैन, यसले अनावश्यक प्रशासनिक बजेट बढ्न जान्छ ।

’ संघ र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानमा असंख्य करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटीले विकास बजेट प्रभावित हुने सुशासनविज्ञ बोगटीको भनाई छ । गुराँस गाउँपालिकाका पूर्व वडाध्यक्ष हिमबहादुर वली गुराँसमा गाउँ प्रहरी जरुरी नभएको बताउँछन् ।

‘पालिकाका ४ स्थानमा प्रहरी चौकी छन्, १५ किलोमिटर टाढा प्रदेश राजधानी रहेको छ, प्रदेशमा जनपद र सशस्त्र प्रहरीको ठूलो फोर्स छ तर गाउँपालिकाले प्रहरीबाट स्यालुट खान, सानका लागि प्रहरी नियुक्त गर्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ औषधि व्यवस्थापनका लागि वर्षेनि बजेट अपुग हुन्छ, सिँचाइ र खानेपानीको समस्या धेरै छ, युवाहरूलाई प्रोत्साहनको कमीले खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेका छन्, गाउँपालिकाले दायित्व सिर्जना हुने गरी अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्दैछ, व्यावहारिक छैन ।’

आन्तरिक आम्दानी शून्य भएका पालिकाले समेत गाउँ÷नगर प्रहरी भर्नामा जोड दिएका छन् । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट कटौती हुन गई विकास आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पर्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।