पठन पाठनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
सुर्खेत । कर्णालीका सामाजिक संघसंस्थाहरुले बाल बालिकालाई पठन पाठनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा रहेका २६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत एकहजार नौ सय ८० जना बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक नपाएपछि सरोकारवालाहरुले अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेका हुन् ।
बुधबार कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, कर्णालीका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालसहितको सरोकारवाहरुको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । चंखेली गाउँपालिकामा हालसम्म पनि पाठ्य पुस्तक वितरण नभएको विषयमा यस युगआह्वान दैनिकमा बुधवार ‘गोदाममै थन्किए चंखेलीका पाठ्यपुस्तक’ शिर्षकमा समाचार समेत प्रकाशित भएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
गोदाममै थन्किए चंखेलीका पाठ्यपुस्तक – Yug Aahwan Daily (yugnews.com)
स्थानीय जनताको अभिभावकको भुमिकामा रहेको गाउँपालिकाले देखाएको जिम्मेवारी र दायित्व विपरीतको कार्यप्रति आत्मओलोचित गराउँदै तत्काल बालबालिकाहरूको पठन पाठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘शैक्षिक सत्र शुरु भएको महिना दिन बित्नलाग्दा २०७९ चैत २७ गते चंखेली गाउँपालिकाको सलीसल्लाको गोदाममा पुगेको पाठयपुस्तक चंखेली गाउँपालिका र विद्यालयहरूले बुझ्न नमान्दा ती बालबालिकाहरू पठनपाठन गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको’ बताइएको छ ।
गाउँपालिकामै पुगेको पाठयपुस्तक बुझेर समयमै बालबालिकाको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा गाउँपालिकाकै अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले गाउँपालिकाका कर्मचारी र विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक नबुझन निर्देशन दिनु गैरजिम्मेवारी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको सहजवितरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएपनि एक महिना अघि गाउँपालिकामै पुगेको पाठयपुस्तक नबुझी बालबालिकाहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीको दायित्व विपरीतको कार्य भएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक ढकालसहित नेपाल वार एशोसियशन उपाध्यक्ष उत्तमप्रसाद आचार्य, अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सदस्य घनश्याम केसी, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका प्रदेश संयोजक भुपेन्द्र कंडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेललगायतका सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
