सुर्खेत,२७ माघ ।

साविक उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वका जग्गा भोगचलनका लागि लिएर व्यवसायिक हिसावले भाडामा लगाइएका पसल कवल खाली गर्न÷गराउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । जग्गा भोगचलनका लागि स्वीकृति लिई भवन संरचना बनाई व्यवसायिक रुपले भाडामा लगाउने गरेको गुनासो व्यापक रुपमा उठ्दै गएका बेला नगरपालिकाले यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो ।

तत्कालीन नगर विकास समितिबाट पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै भोगचलनका लागि सार्वजनिक जग्गा लिएका राजनीतिक दलहरुमध्ये एकाधले बाहेक बाँकी सबै पार्टीले कोठा र जग्गा भाडामा लगाउँदै आएका छन्। वीरन्द्रनगरका हटियाचोकमा रहेको नेकपा एमालेले ८ वटा, बसपार्कलाइनमा पार्टी कार्यालय रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी कार्यालयमा बनेका २ वटा सटर कोठाबाट भाडा उठाइरहेका छन् ।

पार्टी कार्यालयको घर भाडामा लगाउने कार्य शीघ्र बन्द गराउने तयारीमा रहेको नगरपालिकालेभाडामा लगाइएका कोठाहरु खाली गराउन ३५ दिने म्यादसहितको सूचना दिएर पत्राचार गर्न शुरु गरेको छ । एमालेबाटै निर्वाचित नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले सरकारी तथा सार्वजजनिक जग्गा एउटा प्रयोजनका लागि भाडामा लिएर आफू खुशी व्यापारिक काममा लगाइएका कारण खाली गर्न लागिएको बताइन ।

सरकारका नाममा रहेका तर व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गाको खोजी गरि लगत कट्टा गराएर संरक्षण गरिने भन्दै उनले त्यसको शुरुवात राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमा बसेका सटरबाटै शुरु गरिने दाबी गरिन् । सरकारी स्वामित्वका जग्गा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा निःशुल्क वा न्यूनतम रकममा लिई आफू खुशी संरचना बनाई अरुबाट चर्को भाडा असुल्दा राज्यलाई करोडौं रकम घाटा लगाएको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ ।

‘यसरी भाडा खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सार्वजनिक उपयोग र प्रयोगमा जोड दिइने नगरपालिकाको योजना रहेको छ ।’ नगर प्रमुख ढकालले भनिन् ‘प्लानिङ्गका समस्या समाधानका लागि कार्य जिम्मेवारी सहित उपसमिति गठन गरि राय सुझावको आधारमा समस्या समाधान गरिनेछ ।’

साविकको नगर विकास समितिपनि नगरपालिकामा गाभिएपछि विगतको समितिका नाममा रहेका जग्गाको खोजीनीति र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा नगर विकासको जग्गाको अवस्था पहिचान गर्ने र त्यसपछि अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको छ । आफूहरुले ६ महिनादेखि अध्ययन गर्दै गर्दा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइयो उक्त काममा प्रयोग नगरी अन्य काममा प्रयोग गरेको पाइएको नगरप्रमुख ढकालले उल्लेख गरिन् ।

‘सम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग नगरेर एउटाले नगर विकास समितिसँग सम्झौता गर्ने र अरुलाई दिएको पनि पाईयो,’ उनले भनिन्, ‘जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको पाइएमा नगर विकास समितिले फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।’ साविकको उपत्यका नगर विकासको नाममा करिब २ सय ३२ बिघा जग्गा रहेको थियो ।

तीमध्ये केहिमा सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, कर्मचारी आवास, औद्योगिक क्षेत्र, बैंकलगायतका कार्यालय स्थापना भएका छन् भने १२ कट्ठा जग्गा १ सय ६६ जनालाई भाडामा लगाएको पाएको छ । २०२९ सालमा नै उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा अधिग्रहण गरी सार्वजनिक महत्वका लागि प्रयोग गर्ने गरी राखिएको हो । तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत तोकिएपछि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि जग्गाहरु छुट्याइएको थियो ।

नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ८ मा सार्वजनिक जग्गा रहेको र त्यसमापनि विशेष गरी वडा नं. ६ र ८ मा जग्गा भाडामा प्रयोग भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसरी प्रयोग भइरहेका जग्गामध्ये केही उपत्यका नगर विकास समिति र केही जिल्ला समन्वय समितिको नाममापनि रहेका छन् ।

‘पार्क बनाउने ठाउँमा जस्तो सुकै संरचना बनाइएको भएपनि छोड्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य हामीले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँ छ भने प्रचलित दर रेटअनुसार राज्यसँग सिधै सम्झौता गरिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार हामी एक्सन लिन्छौँ ।’

वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा नगर विकास समिति अस्तित्वमा हुँदा विभिन्न १२ क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो  । शैक्षिक क्षेत्रका लागि २३ बिघा, सार्वजनिक क्षेत्रका लागि ३५ बिघा, सरकारी क्षेत्रका लागि ६१ बिघा, व्यवसायिक क्षेत्रका लागि १० बिघा, पार्क क्षेत्रका लागि ४ बिघा, गोदाम क्षेत्रका लागि १३ बिघा र आवास क्षेत्रका लागि ८६ बिघा जग्गा छुट्याइएको थियो ।

कुनैव्यक्ति वा संस्थाका लागि भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने गरी जग्गा नछुट्याइए भएपनि विभिन्न समयमा समितिको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरुले दलीय प्रभाव र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा पार्टी कार्यालय बनाउनेदेखि र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएका हुन । एमाले र माओवादीका पार्टी कार्यालयमा लामो समयदेखि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका व्यापारीहरु भने एक्कासी अन्तै सर्नुपर्ने भएपछि भने आफुहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् ।