कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीस्वरुप समन्वय बैठक सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको बैठकमा संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ सहभागी रहेका थिए ।

बैठकमा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ आगामी पुस मसान्तभित्र एक अर्ब बजेट सुनिश्चित गरि दिन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् कर्णालीले संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् कर्णालीका सदस्यसचिव विश्वमित्र सन्ज्यालले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सम्बन्ध हालसम्म भएका प्रगति र अवस्थाबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।

हालसम्मको तयारीले कर्णालीमा २८ वटा खेल आयोजना गर्न सकिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लाहरुमा रहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था तथा बसोबास क्षमताका आधार विभिन्न जिल्लामा प्रतियोगिताका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कर्णाली जुरुक्क उठेको भन्दै संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफमा मन्त्री लिम्बूले प्रतियोगिता कुनै पनि अवस्थामा निर्धारित मिति आगामी वर्ष मंसिरमा नै सम्पन्न गर्न तीनै तहको जिम्मेवारी भएको बताए । प्रतियोगिताका लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले प्रदेश खेलकुद तथा सरकारको तयारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद उत्साहित भएको भन्दै उपसमितिहरु दोहोरो नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने बताए । व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिहरु स्थानिय तहबाटै र प्राविधिक र खेल सन्चालनसँग सम्बन्धित समितिहरु केन्द्रबाट बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै दशौँ खेलकुदको तयारी गरिने घिसिङको भनाइ छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री वेदराज सिंह, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न जिल्लाका खेलकुद समितिका अध्यक्ष, खेल संघका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, तथा अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा गर्न र आवश्यक सहयोग पु¥याउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।