कर्णाली प्रदेश विविधताले भरिपूणर् प्रदेश हो । भौगोलिक रुपमा पनि ठुलो र जातजाती, भेषभुषा अनि रहनसहनमा कर्णाली आफैमा धनी छ । यहाँ भित्री मधेश देखि हिमाली भेगसमेत कर्णालीले ओगटेको छ । तर कणर्ालीको पिरलो भनेकै बजेटमा भौगोलिक योजना समावेश नभएपछि हो । प्रदेशमा बजेट खर्चको दर सधै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । केहिले केही कम, कहिले केहि बढी । यसपटक भने कर्णाली संघीय सरकारले बजेटमा कटौती गर्ने खबरले निकै आत्तिएको छ । वर्षेनी हुने बजेट गतिविधिमा खर्च नै न्यून भएको कणर्ालीलाई अझै बजेट घटेर आउँदा त्यसमा पनि कर्म खर्च हुने चिन्ता छ ।

यहाँका डोल्पा, हुम्लालगायतका माथिल्लो भूभागका जिल्लामा मानव सुचकाङ्क अवस्था ज्यादै न्यून छ । यसको मुख्य कारण भौगोलिक अवस्था पनि हो । बजेट कार्यान्वयनका पनि आफ्नै समस्या छन् । कणर्ालीका माथिल्ला जिल्लालाई भने भौगोलिक अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सृजना हुन्छ । हुम्लामा सडक निर्माण गर्नुपरे गर्मीयामको समय नै उपयुक्त हो । डोल्पामा पनि त्यस्तै छ । हिउँदको समयमा त्यहाँ मौसमका कारण विकास निर्माणका गतिविधि हुदैनन् । सरसर्ती हेर्दा करिव ६ महिनाको समय हिमाली जिल्लामा विकास बजेट खर्च गर्न मौसमले चुनौती थपिदिएको हुन्छ । चैत्र महिना सुरु भएसँगै विकासका गतिविधि सुरु हुन्छन् । तर समय नै पुग्दैन, अनि बजेट खर्च हुदैन । आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् । हिमाली जिल्लाबाट दक्षिण तर्फका दैलेख, कालिकोट लगायतका जिल्लामा आईपुग्दा वहुवर्षीय योजनाहरु सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । तर यहाँपनि बजेट खर्च नहुने समस्या नै छ । बजेट खर्च भएका कार्यक्रममा समेत सरकार संवेदनशिल नभएको घटनाहरु छन् । विद्युत उपलब्ध नभएको स्थानमा ठुला कृषि टनेलहरु निर्माण गर्दै बजेट खर्च भएको छ । सडक स्त्तरोन्नतीका लागि छुट्टिएको बजेटमा ठेक्का आह्वान गर्दा समेत कोहि निर्माण व्यवसायीको ठेक्का नपरेपछि सडक विभाग आफैले सडक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता खाले बजेटले कर्णालीलाई सम्वृद्धिको सपनाबाट ब्युत्याएको छ । कणर्ालीलाई खर्चमा कठिनाई हुने बजेट दिएर यस प्रदेशको उत्थान हुन्छ भन्ने सोच्नु मुर्खता हो । विकासका गतिविधि सञ्चालन भए मात्र कणर्ालीको विकास हुन्छ । अन्यथा कणर्ाली जस्तो थियो, उस्तै नै रहन्छ ।

संघीयता पहिले पनि कर्णालीमा बजेट नआएका भने होइनन् । कति बजेट फिर्ता गए, कति बजेट खर्च भए तर कागजमा मात्र । खर्च भएका कयौँ बजेटले कर्णालीलाई विकासको लय दिन सकेनन् । त्यसैले कर्णाली अझै दियो बालेर खोज्ने अवस्थामै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पहुँचमा कर्णाली अझै पुगेको छैन । त्यसैले संघ तथा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तय गर्दा खर्च हुनेगरी कार्यान्यवन गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र लागु गर्नुपर्छ । यसअघि कर्णालीमा लागु भएका कृषि बीमा कार्यक्रम समेत बजेट नै खर्च भएनन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि ल्याउनुपर्ने प्रविधिलाई दैलेख पुर्‍याउन उपयुक्त सडक सञ्जाल नै भएन । यि कार्यक्रममा संघ र प्रदेशसँग यसअघि नै बजेट थिए, तर खर्च भने नभएका हुन् । त्यसैले कर्णालीलाई खर्च हुने बजेटको आवश्यकता हो ।