मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका-८ स्थित चुँगा गाउँमा वन्यजन्तुसँगको संघर्ष अझै सकिएको छैन । मानव विकासक्रमसँगै सामाजिकरण र शहरीकरण हुदै अघि बढेको कर्णालीको वास्तविकता चुँगा गाउँमा नै अल्झिएर बसेको छ । कसैले यसलाई मानव र वन्यजन्तु विचको लडाई समेत भन्छन् । यसैपनि, चुँगा गाउँ वन्यजन्तुसँग अझै संघर्ष गरिरहेको छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘कोर क्षेत्र’मा परेकाले गाउँलाई संधै वन्यजन्तुको डर रहिरहन्छ । एकातिर निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई कानूनले संरक्षण अधिकार दिएको छ । अर्कोतर्फ ति वन्यजन्तु भन्दा विविध विषयमा धेरै अधिकार पाएका चुँगावासी भने आफ्नै अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । खेतवारीमा लगाइएका अन्नवाली जंगली जनावरले सखापै पारिदिन्छन् । आफ्नो अस्तित्व रक्षामा चुँगावासीलाई ति जंगली जनावरसँग प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार पनि छैन । जनावरकै कारण गाउँमा सडक पुगेको छैन । जनावर रक्षार्थ स्थापना भएको निकुञ्जका नियमले चुँगालाई जोड्ने सडक निर्माणमा रोकावट सिर्जना गर्छ । खानेपानी लगायतका आधारभुत आवश्यकताका लागि त्यहाँ पहुँच पुग्दैन । अहिले पनि नाागरिकहरु असुरक्षित मुहानबाट पानी बोकेर पिउन वाध्य छन् ।

सोझो तवरले हेर्दा, यो विषयलाई वन्यजन्तु र चुँगावासी विचको संघर्षका रुपमा बुझिन्छ । तर यसको अर्को भित्री पक्ष भनेको ‘ठालु’ (हैकम भएको व्यक्ति)ले चुँगालाई कहिल्यै देखेका छैनन् । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहका नेतृत्व पंक्तिमा रहेका ठालुहरुले चुँगामा हाल वसोवास गर्दै आएका ३० घरधुरीका दलित समुदायलाई वैकल्पिक ठाउँ समेत पहिल्याउन सकेनन् । त्यसैले चुँगा गाउँ उहिलेदेखि जंगली जनावरसँग जीवनको प्रतिष्पर्धा गर्दै आफ्नो अधिकार खोजिरहेको छ । चुँगा गाउँ भन्दा पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो । चुँगाका लागि विकल्प हुन सक्छन्, तर राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि विकल्पहरु भने भेटिदैन । चुँगालाई स्थानान्तरण सकिन्छ, तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने थप सकस छ । यस अघि निकुञ्ज स्थापना भएपछि यो क्षेत्रका छाप्रु र राराका बस्तीलाई बाँकेको चिसापानी र गाभारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । निकुञ्ज आसपासमा रहेका मुर्मा, भयारी लगायत चुँगा गाउँ भने यथास्थानमै रहे ।

यहाँ मानव जातीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सम्भावना नभएका पनि होइनन् । चुँगा गाउँ जस्तै जोखिममा रहेका, मानव विकास अधिकारमा पहुँच पुर्‍याउन कठिन भएका गाउँहरुलाई स्थानान्तरणका लागि सरकारसँग कार्यक्रम नभएको पनि होइन । यस विषयमा सम्बन्धित ठालुहरुले कहिल्यै ध्यान नपुर्‍याएका भने हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग एकिकृत बस्ती विकासका लागि कार्यक्रम समेत छ । जसमा स्थानीय तहले समन्वय गरेर यस्ता चुँगालगायतका गाउँमा वसोवास गर्ने नागरिकलाई नयाँ स्थानमा सुरक्षित वसोवास गराउन समेत सकिन्छ । तर चुँगा गाउँका विषयमा हालसम्म पनि ठालुहरुले यो बाटो देखेरपनि नदेखेको झै गरेका छन् । यस अघि चुँगा गाउँ आफै नआत्तिएको पनि थिएन । जिल्लाबाट संघीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई समेत आफ्ना समस्याका बारेमा उनीहरुले पटक पटक लिखित निवेदन चढाएका थिए । स्थानीय पालिका समेत उनै ठालुको जयजयकार गर्दै उनकै निर्देशन कुरेको छ । कानुनतः नयाँ स्थानमा जग्गा दिन नसक्ने तथा पूर्वाधारका हैसियतमा कमजोर भएको देखाउँने स्थानीय तह आफै हात बाँधेर बसेको देखिन्छ । समस्या भने यसमा होइन, जारी भएका ऐन, कानून तथा कार्यक्रममा रहेरै चुँगालाई स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना अहिलेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै छ । यसलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा अघोषित धारणा बनाउँदै बसेको स्थानीय तहले यस विषयमा चाढै सोच्नुपर्छ । एकिकृत बस्ती विकास जस्ता कार्यक्रमले समेत चुँगा गाउँजस्ता जोखिममा रहेका गाउँलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने, त्यो दोष स्थानीय तह देखि संघसम्मका ठालुले नै आफ्नो काँधमा लिनुपर्ने छ ।