कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकासका सूचकहरूमा नै कमजोर देखिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिमा पनि पछि नै परेको छ । अरू सुविधा त परै जाओस् कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लाका सदरमुकामसमेत बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जालबाट जोडिएका छैनन् । बिजुली र सञ्चार सुविधाका दृष्टिले पनि कर्णालीका जिल्लाहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै पछाडि नै छन् । त्यसको असर शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा समेत पर्ने नै भयो । फलस्वरूप कर्णाली अविकासको दुश्चक्र उम्कन नसकेको हो ।

विकासका नाममा गरिने खर्चलाई राज्यको सम्पत्ति भन्दै ठालुहरूबीच बाँडचुँड गर्ने चलन कर्णालीमा अझै बलियै छ । कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आउँदो बजेटमा आफ्नो प्रदेशको विकासलाई प्राथमिकता दिन माग समेत गरेका छन् । स्वाभाविकै हो कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिबाट तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेकै छ । यसैले कर्णालीलाई प्राथमीकता दिनु न्यायोचित नै हुन्छ । यसको मूल कारण त काठमाडौंको शासनले गरेको भेदभाव र उपेक्षा नै हो । यसैले सबैभन्दा पहिले कणर्ालीले न्यायोचित भाग पाउनुपर्छ । सांसदहरूले माग गरेजस्तै कर्णालीको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र साधन विनियोजन गरिनुपर्छ । परन्तु, कर्णालीको अविकासमा दोषी भने काठमाडौंमात्र छैन । खासगरी कर्णालीका नाममा अहिलेसम्म ‘तर मार्दै’ आएका ठालुहरू पनि काठमाडौंका शासक जत्तिकै दोषी छन् । पञ्चायतदेखिकै कणर्ाली क्षेत्रमा ‘विकास बाँडी खाने’ चलन थियो र अहिले पनि कम भएको छैन ।
यसैगरी कर्णालीमा अरू प्रदेशका तुलनामा विकास खर्च गर्ने क्षमताको अभाव देखिएको छ । अर्कातिर, कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार पनि अपेक्षाकृत बढी हुन्छ ।

विकासको मूख्य आधार शिक्षा र स्वास्थ्य भएको यथार्थ पनि कणर्ालीका जनप्रतिनिधिले आत्मसात् गरेको देखिएन । यसैले कर्णालीका जनतासम्म विकासको प्रतिफल पुगोस् भन्ने त्यहाँका सांसदहरूले वास्तवमै चाहेका हुन् भने थप रकम माग्नुभन्दा पहिले त्यहाँको विकासका निम्ति विनियोजित रकम सदुपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । विशेषगरी ठालुहरूले विकास बाँडेर खान र खुवाउन बन्द गर्नुपर्छ । यस्तै वर्षौं सम्पन्न नहुने योजनामा कनिका छर्न लगाउनुको साटो केही वर्ष सडक सञ्जालको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सडक सुविधा भरपर्दो भए निजी क्षेत्रले नै व्यवसायको विकास र विस्तार गर्नेछ । त्यसबाट स्वतः दिगो रोजगारी सिर्जना हुनेछ । कर्णालीका बालबालिकाको एउटा पुस्तालाई कम्तीमा १२ वर्ष उचित पोसिलो खानाका साथमा शिक्षा र स्वास्थ्यमात्र उपलब्ध गराउने हो भने अविकासका धेरै लक्षण आफैँ मेटिनेछन् । त्यसका लागि सम्भवतः अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा भएको भन्दा धेरै खर्च पनि गर्नुपर्दैन । यसैले कर्णालीको वास्तविक विकासका लागि मानसिकतामा परिवर्तन र विकासको परिमार्जन सबैभन्दा बढी महत्वपूणर् हुने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा त कर्णालीका लागि गरिने विनियोजन बालुवामा पानी खन्याएसरह हुनेमात्रै हो । त्यसैले कर्णाली विकासको लागि क्रमानुसार नै योजनावद्व रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । अन्य प्रदेशका सरह समान कार्यक्रमहरुको उद्देश्यले कर्णाली विकास हुदैन ।