सुर्खेत । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले देशैभरबाट मिटरब्याज लेनदेनका पीडितहरुलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । गत आइतवारदेखि आयोगले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडितहरुको निवेदन संकलन गरिरहेको छ ।
तर सुर्खेतमा भने हालसम्म पनि पीडितको निवेदन परेको भने छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सहायताका लागि छुट्टै सहायता कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सहजिकरणका लागी हामीले कक्ष नै व्यवस्था गरेका छौँ । त्यहाँ पीडितहरुलाई फर्म भर्ने लगायतका काममा सहयोग समेत गरिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि निवेदनहरु प्राप्त भने भएका छैनन् ।’ प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेका अनुसार कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर निवेदन दिन नभ्याउँनेहरुका लागि अनलाइनमार्फत पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘कार्यालयमै आउन नभ्याउँने पीडितहरुले अनलाइन मार्फत पनि निवेदन दिन सकिन्छ ।’

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन अघि प्रशासनमा मिटरब्याज सम्वन्धी करिव १८ वटा उजुरी आएका भने थिए । हाल यस्ता प्रकृतिका उजुरीहरु आयोगले नै हेर्ने भनेपछि प्रशासनले यस अघि प्राप्त भएका ति उजुरीहरुलाई आयोगको ढाँचामा पुनः निवेदन दिन समेत अनुरोध गरेको छ ।

‘समेटिन्छन् खाली चेक र बढी रकमको तमसुकका विषय’

आयोगले मिटरब्याज भन्नाले ब्याजलाई साँवामा गाभेर पुनः साँवा भएका लेनदेनका साथै कानून विपरित चर्को ब्याजमा भएका कारोवारलाई समेत अनुचित लेनदेन भनेको छ । ऋणीले धरौटीमा रकम नलेखेर दिएको बैंकको खाली चेक, बढी रकम उल्लेख गरेको वा परिवर्तन गरेको तमसुक, जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखिएको, लेनदेनको मुद्दा परेको लगायतका विषय समेतको अवस्थामा विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर होस् या आयोग समक्ष सिधै अनलाइन मार्फत निवेदन गर्दा पीडितले आफ्नो र विपक्षी व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निवेदनमा समावेश हुने घटना विवरणमा कारोवार गर्नुको कारण, मिति, स्थान र रकम समेत स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । यसपछि विपक्षीबाट रकम कुन माध्ययमबाट लिइएको हो, सो विषय निवेदनमा समावेश हुन्छ । रकम लिँदा तमसुक गरे नगरेको, गरेको भए कारोवार रकम र तमसुकमा भएको रकम समेत निवेदकले समावेश गर्नुपर्छ ।

जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी हक छाडेको भए सो को विवरण, जग्गा भोगचलनको अवस्था, जग्गा दृष्टिबन्धक भएमा शर्त तथा जग्गाको भोगको कसले गरिरहेको छ भन्ने विषय समेत निवेदकको उजुरीमा समावेश गरिनुपर्छ । सम्झौता लिखतमा भएको ब्याजदर र बुझाउँने ब्याजदर, साँवा ब्याज बुझाउँने अन्तिम भाका, लेनदेन कारोवारको मुद्दा दायर भएको भए मुद्दाको अवस्था लगायतका विषय निवेदन खुलाउनुपर्छ । आइतवारदेखि सुरु भएको निवेदन संकलन कार्य बैशाख ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अनुचित लेनदेनका पीडितहरुलाई निर्धक्कसँग निवेदन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले अनुरोध गरे । उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितहरुले समयमा नै निवेदन दिन अनुरोध गर्दछु ।’

मिटरब्याजी साँहुलाई कारबाही गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन

संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानून ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका हुन् ।

सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्राब्धान गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले यसअघि १९ चैतमा आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरुसँगको सम्झौताका क्रममा फास्ट ट्रयाकबाट कानून ल्याएर मिटरब्याजीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो ।