पुनम वि.सी., सुर्खेत ।

सरकारी अनुदान लिएर पनि कर्णाली कोल्डचेन लजिष्टिक प्रालिले शीत भण्डार निर्माण कार्य अलपत्र पारेपछि अहिले अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालत पु¥याएको छ । वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्र परिसर भित्र निर्माण थालिएको शीत भण्डारमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ ।

शीत भण्डार निर्माण प्रक्रियाको सुरुवातमै योजनाको खेस्रा डिजाइनबाट काम सुरु भएको अख्तियारको आरेपपत्रमा उल्लेख छ । खेस्रा डिजाइन, कम्पनी भ्याटमा नभएको, भ्याटसहितको रकम समेत भुक्तानी लिएको, इष्टिमेट बमोजिम काम नै नगरेको अख्तियारको ७० पृष्ठ लामो आरोपपत्रमा जनाइएको छ ।

स्थापना देखि नै कर्णाली कोल्डचेन लजिष्टिकमा ९० प्रतिशत सेयर नीजि कम्पनीहरुले लिएका थिए । बाँकी १० प्रतिशत सेयर भने किसानका लागि वितरण हुने उल्लेख थियो । अर्गानिक फ्लेवर प्रालिका तर्फबाट प्रकाश अधिकारीको ४४ प्रतिशत, बुलबुले एग्रिकल्चर प्रालिको तर्फबाट प्रवल शाहीको १६ प्रतिशत, असिम सप्लायर्स प्रालिको तर्फबाट भोजेन्द्र कार्कीको १५ प्रतिशत र एप्पल एग्रोटेक प्रालिको तर्फबाट कलाधर उपाध्याय संस्थापक रहनेगरी १५ प्रतिशत सेयरमा कर्णाली कोल्डचेन कम्पनी स्थाना गरिएको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्र भित्र १० दशमलव ६८ रोपनी जग्गा भाडामा लियो । वार्षिक रुपमा ६ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ प्रति रोपनी भाडा बुझाउने गरी जग्गा भाडामा लिइएको थियो । २०७४ पुष १ गतेदेखी जग्गाको भाडा सुरु हुने गरी माघ १५ गते सम्झौता गरिएको थियो ।
त्यसपश्चात पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजनाले कर्णाली कोल्डचेनलाई लाभग्राहीका रुपमा छनौट ग¥र्यो । अनुदान वाहेक कम्पनीले बेहोर्ने रकम मध्ये पाँच करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण ल्याउने र बाँकी सेयर पूँजीबाट बेहोर्ने योजना थियो ।

आयोजना र कम्पनीविच भएको पहिलो सम्झौतामा शीत भण्डारण निर्माणका लागि कुल ११ करोड पाँच लाख २२ हजार रुपैयाँ लागत ईष्टिमेट थियो । जसमा आयोजनाको तर्फबाट पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग हुने सम्झौता भएको थियो ।

कर्णाली कोल्डचेनले भने आयोजनालाई खेस्रा नाप नक्सा तथा डिजाइन पेश ग¥र्यो । कम्पनीले पेश गरेको लागत अनुमान, डिजाइन नाप नक्साहरु विषय विज्ञद्वारा स्विकृत भएका थिएनन् । कृषि वस्तु आयोजनाले समेत उक्त खेस्राको भरमा संक्षिप्त लागत अनुमान तयार गरेको थियो । सम्झौतापछि आयोजनाले तीन किस्तामा कम्पनीलाई भुक्तानी दियो । यस विच कम्पनीलाई आयोजनाले ६५ लाख ५४ हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी दिईसकेको थियो ।

पहिलो भुक्तानी बेरुजुमा

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको २०७४÷०७५को लेखा परिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट शीत भण्डार निर्माणमा बेरुजु देखियो । कर्णाली कोल्डचेनलाई भुक्तानी गरिएको पहिलो किस्ता बापतको रकममै दुई लाख ४९ हजार ८७ रुपैयाँ बेरुजु निस्कियो ।

आयोजनाले कर्णाली कोल्डचेनलाई पहिलो किस्ता वापत नौं लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसैगरी दोस्रो किस्ता वापत ३४ लाख १४ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ, तेस्रो किस्ता वापत २२ लाख २९ हजार नौं सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । २०७४ चैत्र २८ गते पहिलो किस्ता, २०७५ असार २६ गते दोस्रो किस्ता र २०७५ असोज १४ गते तेस्रो किस्ता गरी कुल ६५ लाख ५४ हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो ।

प्रदेश सरकार पनि जोडियो

२०७६ जेठ ३ गते कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले शीत भण्डार निर्माण स्थलमा अनुगमन ग¥र्यो । अनुगमन पछि निर्देशनालयका तत्कालिन निमित्त निर्देशक श्रीधर अधिकारीले सञ्चालक कम्पनीले आफ्नो दायित्व अनुसार शीत भण्डार निर्माण गर्न नसकेको, बैंकबाट समेत ऋण प्राप्त गर्न नसकेको मुख्य कारण देखाउँदै उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजनाले दुई पटकसम्म सम्झौता म्याद थप गरेपनि काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै कर्णालीको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आशय पत्र उपलब्ध भएमा अधुरो निर्माण कार्य गर्न इच्छुक रहेको समेतको व्यहोरा सहितको प्रतिवेदन तयार ग¥र्यो ।

सोहि प्रतिवेदनका आधारमा अधुरो आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयमा सात करोड ७० लाख र कर्णाली कोल्डचेनले सात करोड २४ लाख ७० हजार रुपैयाँ वेहोर्नेगरी कुल १४ करोड २५ लाख ४० हजार बराबरको लागत इष्टमेट पेश भयो ।

तर सम्झौतामा मन्त्रालयले कम्पनीले पेश गरेको लागत भन्दा घटेर ६ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने गरी तत्कालिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली कोल्डचेनसँग सम्झौता गर्ने निर्णय ग¥र्यो । यो निर्णय २०७६ जेठ १७ गते भएको थियो । सोहि वर्षको असार २५ गतेसम्ममा काम सक्ने भनेपनि असार २५ गते समेत कर्णाली कोल्डचेनले एक करोड २३ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ रुपैयाँ बराबर काम भएको भन्दै भुक्तानी माग्यो ।

मन्त्रालयले भने २७ लाख १२ हजार चार सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी दिन कृषि विकास निर्देशनालयलाई पत्राचार ग¥र्यो । यता कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार अधुरो रहेको शीत भण्डार निर्माण कार्य गर्न नसकिने यस अघि पनि मन्त्रालयलाई जनाएको थियो । तर मन्त्रालयले सो कार्यक्रम आफै कार्यान्वयन गरी भुक्तानीका लागि लेखिपठाएपछि निर्देशनालयले पनि भुक्तानी दियो ।

बेरुजु समेत दाखिला भयो

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न समयमा कर्णाली कोल्डचेनका नाउँमा बेरुजु समेत देखाईरहेको थियो । यस समयसम्म कर्णाली कोल्डचेनले ६२ लाख १२ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ बढी अनुदान रकम लगिसकेको थियो ।

२०७९ सालमा चार पटक गरी कम्पनीले ४३ लाख ७५ हजार सात सय ८९ रुपैयाँ बेरुजु रकम दाखिला समेत गरिसकेको छ ।

यसबिच के–के भयो ?

• उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले कर्णाली कोल्डचेनलाई तीन किस्तामा करिव ६९ लाख अनुदान दियो ।
• भुक्तानीमा समेत कम्पनीलाई अधिकतम ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै शिर्षकमा बढी र कुनै शिर्षकमा कम भुक्तानी गरी मिलान गरियो ।
• कम्पनीले गर्ने लगानीमा बैंक मार्फत ऋण आएन, बैंकले सार्वजनिक जग्गामा ऋण लगानी गर्न मानेन ।
• भुक्तानी रकम बेरुजु देखिन थालेपछि विभिन्न किस्तामा बेरुजु भुक्तानी सुरु भयो ।
• मन्त्रालयले कम्पनीले पेश गरेको लागत भन्दा घटेर ६ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने गरी तत्कालिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली कोल्डचेनसँग सम्झौता गर्ने निर्णय ग¥र्यो ।
• शीत भण्डार निर्माण गर्न कृषि मन्त्रालयबाट पुनः सम्झौता गरेको, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बजेट सार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कोशिश समेत भयो ।
• बजेट सार्न सकिने आभासमा मन्त्रालयबाट कार्य सुरु भयो, योजना शाखाको सिफारिसमा लेखाबाट दिन नमिल्ने रकम ३० प्रतिशत हिसाव गरी पेश भएपश्चात बजेट रकमान्तर भएन, यसपछि भुक्तानीका लागि कृषि विकास निर्देशनालयमा पठाइयो ।

असुलउपर दावी के छ ?

अख्तियारले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, सुर्खेतका आयोजना प्रमुख तथा कर्णालीको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले आफु कार्यरत रहेको समयमा विषय विज्ञले प्रमाणित नगरेको शीत भण्डारको खेस्रा डिजाइन स्विकृत गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त खेस्रा डिजाइन र नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

यसका साथै सम्झौता भन्दा बढी रकम र नाप नक्सा विपरित भएको भएको गुणस्तरहिन निर्माण कार्यलाई गुणस्तरको भन्दै भुक्तानी गरेकाले बाँकी बिगो ४८ लाख ६७ हजार पाँच सय नौं रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको दावि छ ।

कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका तत्कालिन निमित्त निर्देशक भक्तिराम शर्मा, योजनामा शाखामा कार्यरत प्राविधिक सहायक (कृषि अधिकृत) गुरुप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तमकुमार बस्नेतले भ्याट वापतको रकम समेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेकाले बाँकी बिगो एक लाख २० हजार नौं सय १५ रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको दावि छ ।

मन्त्रालयका तत्कालिन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापाले समेत भ्याटमा समेत दर्ता नभएको कम्पनीलाई भ्याट रकम समेत भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको रकम असुल हुनुपर्ने आरोप छ । उनीहरुबाट समेत एक लाख २० हजार नौं सय १५ रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।
तत्कालिन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, सुर्खेतका लेखा अधिकृत खिमलाल वलीले शीत भण्डार निर्माणका लागि तीन लाख ५३ हजार दुई सय चार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका थिए । लेखा अधिकृत वलीबाट समेत अख्तियार बढी भएको भुक्तानीको ९२ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी लिएको छ ।
आयोजनाका कृषि अधिकृत सुरेशकुमार थापा र सह लेखापाल उषा ठाडाबाट एक लाख ८९ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने अख्तियारको दाबि छ । मन्त्रालयका तत्कालिन सव–इन्जिनियर गणेश भण्डारीबाट ६ लाख तीन हजार चार सय ८० रुपैयाँ, आयोजनाका सव–इन्जिनियर सुवर्ण राज भारतीबाट नौं लाख २२ हजार नौं सय १३ रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको मागदावी छ ।

अख्तियारले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक प्रालि सुर्खेतको सञ्चालक समितिको तत्कालिन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्यद्वय लक्ष्मण कँडेल र प्रवल शाहीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

उनीहरुले विषय विज्ञले प्रमाणित नगरेको शीत भण्डारको खेस्रा डिजाइन र नक्साको आधार लिई योजना प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको आरोप छ । ७३ लाख ३२ हजार को मुल्यांकन गराई ३० लाख ३० हजार भुक्तानी लिनुपर्नेमा ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुबाट समेत ९२ लाख ४३ हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ बिगोका साथै सजाय समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । कम्पनीका तत्कालिन इन्जिनियर महेश शर्माको हकमा समेत ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो र सजाय समेतको मागदावी लिएको छ ।