बनगाडमा शैक्षिक सुधारको वाधक तत्व राजनीति

दुर्गा विसि,
सल्यान, ३ असार ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने यो क्षेत्र शैक्षिक सुधार उन्मुख भन्दा उदो गतिमा गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति,शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी विचको तालमेलकै कारण यहाँ शिक्षा क्षेत्र दैनिक जसो खस्कने क्रममै रहेको छ ।

अभिभावकहरु विद्यालयमा शिक्षकको मात्रै भर पर्ने,आफ्ना वालवालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने अतोपतो नहुनु ठुलो विडम्बना । विद्यालय पठाएर मात्रै उसको पढाइ सबल हुने होइन,हरेक निगरानीमा नराख्दा उ कुलतमा फसिरहेको हुन्छ त्यो कुरा अभिभावकले थाहै नपाए जस्तै गर्नु अर्को प्रमुख समस्या हो । विद्यालय स्तरको पढाइ सकेको हुदैन अभिभावकलाई पैसाको मोह पैदा हुन थाल्छ ।

१० कक्षा नचढ्दै बम्बइ,दिल्ली सिम्ला र आग्राको गन्तव्य तय हुन्छ र टुरिष्ट वनेरै उच्च शिक्षा भ्याउन उनिहरुलाइ हतार हतार हुन्छ । अनि अर्कोतिर शैक्षिक सुधारको लागि भन्दा पनि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीकोरुपमा राजनीति गर्ने उद्देश्यले विद्यालयमा हैकम जमाउने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरुको विगविगी छ सामुदायिक विद्यालयमा ।

राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा पठनपाठनमा भन्दा अन्य व्यक्तिगत लाभ लिने शिक्षकहरुको पनि कमि छैन यहाँ । राजनीतिक आड मै कुनै कार्वाही भोग्नु पर्दैन पहुँचवाला शिक्षकहरुले । पहुँचवाला नेता तथा विव्यसको आशिर्वादमा बर्षाैसम्म प्रधानाध्यापक भएर विद्यालयबाट विभिन्न लाभ लिने केही शिक्षकहरुबाट शैक्षिक सुधाार सम्भव हुने कुरै भएन ।

केही बर्ष यता यश क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निरन्तर ओरालो लागेको तथ्यांक हालसालैका विभिन्न कक्षाहरुका चिटिङ नतिजाले जनाउछ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजी र प्राय सबै जस्ता विषयहरुको सिकाइ उपलब्धी झन् झन् खस्कदो क्रममा छ । एक थोरै सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर सन्तोषजनक नभए रहेको पाइदैन । चाहे सरकारि होस वा संस्थागत सबैको हविगत निराशाजनक छ ।

जहाँ सक्षम तथा “केही गरौं” भन्ने योग्य प्रधानाध्यापक भेटाउन हम्मेहम्मे पर्छ । प्रअले केही गर्न खोज्दा पनि राजनीति आस्थामा विभिन्न लाँन्छाना लगाइन्छ ।विद्यालयको विकास र सुधारमा केही उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिदैन । अभिभावकको चासो, विद्यार्थीको लगनशीलता, शिक्षकको प्रभावकारी शिक्षण, नियमित अनुगमन मूल्यांकन, न्यायोचित पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था जस्ता विविध पक्षहरुले शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित हुने गर्दछ ।

तर, यी सबै पक्षहरुको सन्तुलित र व्यवस्थित व्यवस्थापन नै शैक्षिक सुधारका निर्विकल्प उपाय पनि हो । तर यी कुरा कहाँ छन भेटाउन सकिदैन । कुरा के चाँहि पक्का हो भने एउटा सक्षम प्रधानाध्यापकले विद्यालयको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारण नियमका पालना गर्दैनन् विव्यसका पदाधिकारीहरु ।

धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरुमा राजनीतिक पहुँच र विव्यसको हुकुम प्रमाङ्गीबाट शिक्षक नियुक्ति हुने परिपाटि पनि कायमै छ । यो सतप्रतिशत वढि हावि छ यहाँ । योग्यता पुगेको, बरिष्ठ,सक्षम, योग्य र नेतृत्व क्षमता भएका शिक्षकहरु मध्येबाट खुला प्रतिष्पर्धा र विद्यालय विकासको स्पष्ट कार्ययोजनालाई मूल्यांकनको आधार बनाएर शिक्षक छनौट गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन सक्छ ।

प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाई कार्यप्रगतिको आधारमा आवधिक मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने कि विकल्प खोज्ने भन्ने कुराको पनि निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । विव्यस विद्यालय सुधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने थलो वनेको छ ।आफु निकटतम वा आफ्नो विचार समुह मिल्ने विव्यस,प्रअ छ भने त्यहाँ भित्र जे भए पनि राजनीतिक आस्थाले आँखा चिम्लेको हुन्छ ।

तर विचार समूह नमिल्ने देखिएमा अनावश्यक ववन्डर मच्चाउने काम गरेको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको कुनै पनि समस्या व्यवस्थापन गर्न तर्फ उसको ध्यान जादैन ।वरु उल्टै केही भएको रकम समेत कसरी रिताउन सकिन्छ भनेर उसको ध्यान तेतापट्टि गएको देखिन्छ । आफ्नो विचार निकटकालाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी फरक विचार समूहका शिक्षक माथि भेदभाव गर्ने कार्यमा तल्लिन भएका थुप्रै उदाहणहरु देखिन्छन् सामुदायिक विद्यालयमा ।

विद्यालयको हरेक समस्यामा पौठ्याजोरी खेल्न नसक्ने ,व्यवस्थापनमा शन्यू काम यसो हो भने विव्यस त्यति आवश्यक पनि देखिदैन । यसको ठाउँमा विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण गर्न नगर शिक्षा समिति या वडा शिक्षा समितिलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ । विडम्बना तर यहाँ ५ वर्ष पछि भखर वनेको शिक्षा समितिले कामको थालनि सुरुवात गरेको छ । विद्यालय निरीक्षक या स्रोतव्यक्तिलाई पनि यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नको लागि पनि विव्यसको मौजुदा प्रावधान खारेज हुन आवश्यक छ ।

केही स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि योग्य शिक्षक छनौट गर्ने नीति नियम बनाइ कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेका छन् । यसबाट विद्यालय सुधारका लक्षणहरु पनि देखिएका छन् । अर्कोतिर थप सुविधा र अधिकार सहितको योग्य प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रन्छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारका विभिन्न विकल्पहरु प्रयोगमा ल्याइए विगतमा यहाँ नभइ कतै कतै । तर, आशातीत सुधार हुन सकेन । सक्षम प्रअले सामुदायिक विद्यालय सुधारको भरपर्दाे विकल्प हुन सक्ने आधार सक्षम प्रअको नेतृत्व गरेका सामुदायिक विद्यालयहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

शिक्षक स्टाफसंगको सहकार्य र समन्वय गर्न तथा अभिभावक एवम् अन्य सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर विद्यालयको समग्र विकास गर्न पनि योग्य प्रधानाध्यापक आवश्यक हुन्छ । तसर्थ निममअनुसार योग्य प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गरी सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्ने कार्यमा नियमनकारी निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदपूर्तिमा हाम्रो भन्दा राम्रोलाई ल्याउदा पक्कै पनि यहाँको शिक्षामा अमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।शिक्षक जस्तो मर्यादित व्यक्ति महिनौ दिन मदिरा सेवन गरि हल्लि रहँदा टुलुटुलु हेर्ने नियमनकारि निकायको ध्यान समेत तेतापट्टि नजानुले अझै हाम्रो विद्यालयको पठनपाठनको अवस्था कस्तो रहेको होला,यहाँनेर गम्भीर प्रश्न छ? नियमनकारि निकायको हेल्चक्रयाइले शिक्षाको अवस्था झन विग्रिदो छ । शिक्षालाई कडिकडाइका साथ नियमन नगर्दा झन गिजोलिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया