सुर्खेत, ३ असार ।
सचिव र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विभागिय मन्त्रीमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको गुनासो आएको छ । यसअघि कर्णाली सरकारको आ.ब २०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ ।

तर मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही र आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान बिष्टले सचिव र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नयाँ योजना छनौंटको नाममा विभागिय मन्त्रीमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन ।

योजनामा मुख्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित बिभागिय मन्त्रीलाई दबाब दिएर फेरी नयाँ योजनाहरु समबेश गर्न थालेको गुनासो आएको छ ।

बजेट आउनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारी र सचिवालय टिमले छनौंट गरी पीएलआई एमबिएस सिस्टममा अपडेट गरेका योजना समेत रद्द गरी फेरी नयाँ योजना बनाउन थालिएको गुनासो छ । यो प्रक्रिया गलत र दोहोरो झन्झटिलो हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउँदै सचिवलाई योजना राख्न लगाएको स्रोतले बताएको छ । तर यस बिषयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पनि आफु बेखबर छ । बिहवार मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकायालाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सोही दिन सचिव प्रेमदत्त भट्टलेलाई समेत बोलाएर योजनामा बजेट तलमाथि गर्न लगाए । मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेत्रमा सुृर्खेतमा ३० ओयाजना, दैलेखमा १५ र अन्य जिल्लामा आफु अनुकुल्ताका दश, दश योजना बनाएर भौतिक मन्त्रालयको योजना तयार गरिएको छ ।

बजेट सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पुर्बाधार मन्त्रालयका सचिव र केही कर्मचारीको अकर्मण्यताका कारण मन्त्रीको जानकारी बिना पीएलआई एमबिएस मा योजनाहरु जथाभावी राखिएका थिए ।

सचिव र कर्मचारीद्धारा बजेटको आकार र आवश्यकता भन्दा बढी नयाँ योजनाहरु समाबेश भएका थिए । सो विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई सम्बन्धित बिभागिय मन्त्रीलाई दबाब दिएर फेरि नयाँ योजनाहरु समबेश गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयहरुका सचिव र कर्मचारीसँग मिलेर आफ्नो अनुकुल योजना पार्न र आफ्नालाई योजना दिन मुख्य र अर्थ मन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई दबाबमा पारेर गुनासो सुनिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आफै बनाउनु पर्ने योजना गोप्य रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बनाउन थालिएका हुन् ।