काठमाडौं, ३ असार ।

नेपाल र भारतबीच सात वर्षपछि भएको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक अपराध नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको छ । नयाँ दिल्लीमा बुधबार र बिहीबार भएको बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न दुवैतर्फका सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सूचना आदानप्रदान बढाउने, स्थानीय तहमा समन्वय बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाल पक्षका एक अधिकारीका अनुसार खुला सीमामा तेस्रो मुलुकका व्यक्तिको अवैधानिक आउजाउलाई कडाइका साथ रोक्ने र नक्कली नोट, अवैध तरिकाले मानव तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार वा हातहतियारको ओसारपसार हुन नदिन दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले कडाइ गर्ने सहमति भएको छ ।

साना हातहतियार ओसारपसार रोक्न शंकास्पद व्यक्तिमाथि जाँच बढाउने, त्यस्ता कार्यमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपालबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले र भारतबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सहसचिव आशिष कुमारले नेतृत्व गरेका थिए ।

नेपालबाट कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, अध्यागमन र नापी विभागका महानिर्देशक तथा नेपाली दूतावासका उपप्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीसहित १४ जना थिए । गृहका सहसचिव पोखरेलले लामो समयपछि संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्नु पनि सकारात्मक विषय भएको बताए । हरेक वर्ष बस्ने भनिएको बैठक सन् २०१५ यता भएको थिएन ।

यसअघिको ११ औं बैठक नेपालमा भएको थियो । संविधान जारीपछिको भारतसँगको असहज स्थिति, सीमा विवाद, कोभिडलगायतका कारणले बैठक बस्न सकेको थिएन । सहसचिव पोखरेलले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन तथा सर्वसाधारणलाई आइपर्ने समस्याजस्ता विषयमा दुईपक्षीय कुराकानी भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हराएका र भत्किएका सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मत, सीमा अतिक्रमण गरेर एक–अर्को देशमा भएको बसोबास, सवारीसाधनको सीमा वारपारजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त भन्सार पोस्ट, रेलमार्ग, सडकलगायतका निर्माण कार्यलाई गति दिने र क्षमता बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

भारतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले सीमाक्षेत्रमा भारतका तर्फबाट निर्माण गरिएका कतिपय संरचनाले नेपाली बस्ती डुबान हुने गरेका विषय पनि उठाएका थिए ।

एजेन्डाकै रूपमा भने उक्त विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थिएन । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो तर त्यसबारे कुनै सहमति भएन । ‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार सीमा व्यवस्थापनको विषयमा मात्रै रहेकाले त्यसमा मात्रै छलफल भयो,’ ती अधिकारीले भने ।

स्रोत :कान्तिपुर